दादा बनाम भाई : हम जो खेत में रहते हैं, दादा बाढ़ आने पर बांध तक पहुंचते हैं : शिंदे

मुंबई : पिछले महीने राज्य में भारी बारिश हुई थी। विदर्भ में गढ़चिरौली में बाढ़ आ गई। वहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खराब मौसम के कारण हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके। इसलिए हम कार से वहां पहुंचे। क्योंकि हमारी सरकार क्षेत्र में काम कर रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार को फटकार लगाई और उनकी आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि लोगों को इस अंतर को समझना चाहिए कि विपक्ष के नेता अजीत पवार बाढ़ कम होने के बाद वहां पहुंचे।

राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है. सत्र की पूर्व संध्या पर, हमेशा की तरह, सत्तारूढ़ शिंदे समूह-भाजपा ने विपक्ष को एक चाय पार्टी में आमंत्रित किया। परंपरा के अनुसार विपक्ष (कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना) ने सत्तारूढ़ दल की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। इससे पहले दोनों विपक्षी नेताओं ने पत्रकारों के साथ राज्य सरकार की आलोचना की थी. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर उनकी आलोचना का जवाब दिया।

प्राकृतिक आपदा में सरकार ने मैदान में जाकर फैसले लिए। इस सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में दोगुने से अधिक सहायता प्रदान की। हमारी सरकार ने 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया। साथ ही प्रभावित किसानों को 50 हजार की सहायता दी जाएगी। जल्द ही पैसा किसान के खाते में जाएगा। केंद्रीय टीम ने अगस्त की शुरुआत में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया था. मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि प्रकृति ने भी हमारी सरकार को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि हमारी सरकार क्षेत्र में काम कर रही है, विपक्षी नेताओं को इसे ध्यान में रखना चाहिए।

यह सरकार लोकतंत्र के लत्ता फेंक कर सत्ता में आई है। अजीत दादा ने आलोचना की थी कि सरकार में नेता मंत्री सम्मान समारोह में व्यस्त थे और लोग हवा में थे। एकनाथ शिंदे ने उनकी आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा, “अजीत दादा को नुकसान होगा क्योंकि वह तब सरकार चला रहे थे। विपक्षी दल को अच्छा कहना चाहिए। यदि सुझाव हैं, तो विपक्षी दल को जरूर करना चाहिए। अगर हमें दादा की आलोचना का जवाब देना है, तो हमारी सरकार नहीं। , लेकिन हमारे पीछे की सरकार पर भरोसा था, अभी नहीं।”

यह पूछे जाने पर कि आपकी सरकार पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों को स्थगित कर रही है, एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार के अल्पमत में आने के बाद ठाकरे सरकार ने कई फैसले लिए, क्या उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए? वह यह भी कहना नहीं भूले कि आवश्यक कार्यों को स्थगित नहीं किया गया है।