Category: राष्ट्रिय

रेशमबाग में होगा विशाल प्रबुद्ध जनसभा का आयोजन — सांसद चंद्रशेखर आझाद रावण करेंगे संबोधित
नागपुर : आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से 14 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे कविवर्य सुरेश भट सभागृह, रेशमबाग, नागपुर में विशाल प्रबुद्ध जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा को उत्तर प्रदेश के नागीना से सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आझाद रावण संबोधित करेंगे।

दीक्षाभूमी पर जाकर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को नमन करेंगे.
इस संदर्भ में जानकारी डिजिटल न्यूज पोर्टल संघ कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। पत्रकार परिषद में पार्टी के केंद्रीय प्रभारी एवं पूर्व मंत्री गौरीप्रसाद उपासक ने सभा के आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की।
इस अवसर पर राज्य प्रभारी रुपेश बागेश्वर, प्रवक्ता गुणवत गिरडकर, जिलाध्यक्ष संदीप मेश्राम एवं विनोद नागदेवते उपस्थित थे।

नागपुर में डिजिटल मीडिया संघ की यह पहली पत्रकार परिषद रही। संघ के अध्यक्ष संतोष गायकवाड व सचिव विजय खवसे ने आझाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का स्वागत कर उपस्थित मान्यवरों का सत्कार किया।
सभा के माध्यम से सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्य, तथा बहुजन समाज के हक्कों से संबंधित विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघाची महत्वपूर्ण बैठक रविभवनात पार पडली.
-जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांची उपस्थिती; डिजिटल पत्रकारांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प.- नागपुरात डिजिटल मीडियाचे भव्य कार्यालय स्थापन.. लवकरच होईल उदघाटन

नागपूर, दि. ११ ऑक्टोबर २०२५ (विजय खवसे)
डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघाची महत्वपूर्ण बैठक शनिवार, दि. ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रविभवन मिटिंग हॉल, नागपूर येथे पार पडली. या बैठकीस जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. विनोद रापतवार यांनी विशेष उपस्थिती लावून सर्व पत्रकार व संपादकांना अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमादरम्यान श्री. रापतवार यांचा संघातर्फे पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी मावळते अध्यक्ष भीमराव लोणारे व नूतन अध्यक्ष संतोष गायकवाड यांचा देखील सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे संचालन व प्रास्ताविक महासचिव विजय खवसे यांनी केले, तर आभार कोषाध्यक्ष अमित वानखडे यांनी मानले.
संघाचे सहसचिव आमजेद शेख,व सदस्य
शैलेश गडपायले, नावेद आझमी, राजेश पांडे, हसीफ शेख, अमित वांद्रे, शीतल नंदनवार, प्रदीप कुमार, नेहाल पाटील, रियाज शेख तसेच नागपूर व परिसरातील मोठ्या संख्येने डिजिटल न्यूज पोर्टलचे संपादक व पत्रकार उपस्थित होते.
बैठकीत डिजिटल मीडिया क्षेत्रातील विविध मागण्या व सूचना जिल्हा माहिती अधिकारी श्री. रापतवार यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आल्या.

डिजिटल पत्रकारांना शासनमान्यता, सुविधा व संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे सर्वांनी अधोरेखित केले.
डिजिटल मीडिया प्रतिनिधींच्या प्रमुख मागण्या :
• शासनमान्यता (Accreditation):
जिल्हास्तरावर कार्यरत डिजिटल न्यूज पोर्टल्स व त्यांच्या प्रतिनिधींना शासनमान्य पत्रकार म्हणून मान्यता द्यावी.
• ‘डिजिटल मीडिया भवन’ उभारणी:
पत्रकार परिषद, बैठक व संपादकीय कार्यासाठी स्वतंत्र “डिजिटल मीडिया भवन” जिल्हा मुख्यालयावर उभारण्यात यावे.
• वाहतूक सुविधा व प्रवास सवलत:
डिजिटल पत्रकारांना बस, रेल्वे व विमान प्रवासात शासनमान्य पत्रकारांप्रमाणे सवलतीचा लाभ द्यावा.
• शासन योजनांमध्ये समावेश:
मान्यता प्राप्त डिजिटल पत्रकारांना पत्रकार कल्याण निधी, विमा योजना, निवास योजना आदींचा लाभ मिळावा.
• पत्रकार संरक्षण कायद्यात समावेश:
महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायद्यात डिजिटल पत्रकारांचा स्पष्ट समावेश करावा.
• प्रशिक्षण व कार्यशाळा:
जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत डिजिटल पत्रकारांसाठी तांत्रिक, नैतिक व सायबर सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.
• प्रेस रिलीज वितरणात समावेश:
जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून जारी होणाऱ्या सर्व सरकारी प्रेसनोट्स डिजिटल मीडिया प्रतिनिधींनाही नियमित पाठवाव्यात.
• जाहिरात वाटप धोरण:
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जाहिरात धोरणात डिजिटल मीडियाला स्वतंत्र व समप्रमाणात स्थान द्यावे.
बैठकीत उपस्थित सर्व पत्रकारांनी एकमुखाने निर्णय घेतला की या सर्व मागण्या शासनाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात याव्या.
डिजिटल माध्यम हे आजच्या युगातील सर्वात प्रभावी व त्वरित माहिती देणारे माध्यम असल्याने शासनाने या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशी नम्र विनंती करण्यात आली.नागपुरात डिजिटल मीडियाचे भवन उभारण्यात आले. ज्यांना ज्यांना डिजिटल मीडियावर आपला आवाज या माध्यमातून पहचवीला जाईल, पत्रकार परिषदेची व्यवस्था करण्यात आली.

CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश: सुप्रीम कोर्ट में सनसनी, वकील राकेश किशोर निलंबित
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर 2025:
देश की सर्वोच्च न्यायालय में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना कोर्ट की कार्यवाही के दौरान हुई, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया।
घटना के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी वकील राकेश किशोर को काबू में कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने जूता फेंकते हुए नारा लगाया — “सनातन का अपमान नहीं सहेगा भारत।”

घटना का कारण
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी वकील राकेश किशोर हाल ही में एक याचिका के फैसले से नाराज़ था, जिसमें “विष्णु” शब्द को लेकर टिप्पणी की गई थी। इस विवाद के चलते वह न्यायालय में उग्र व्यवहार पर उतर आया।

CJI गवई का शांत रुख
घटना के बावजूद CJI बी.आर. गवई ने संयम बनाए रखा और सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि सुनवाई बाधित न हो। कोर्ट ने मामले को “न्यायालय की गरिमा पर हमला” बताते हुए इस पर कड़ी नाराजगी जताई।

Bar Council की सख्त कार्रवाई
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से वकील राकेश किशोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। संस्था ने इसे “न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान के खिलाफ गंभीर अपराध” बताया।

न्यायिक समुदाय की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों और अधिवक्ता संघ ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह कृत्य अदालत की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला है।
कोर्ट के बाहर भी कई वकीलों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।देश द्रोह का मामला दर्ज करने कि मांग देश भर से उठ रही है.

जीपिकोॅन 2025 मध्ये 500 हून अधिक डॉक्टरांनी एकत्र येऊन, जनरल मेडिसिन आणि गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजीतील नवीन प्रगतीवर चर्चा केली

नागपूर : “गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजी आणि मेडिसिन क्षेत्रातील नवीन प्रगती आणि ताजी माहिती जाणून घेण्यासाठी 23 ऑगस्ट 2025 रोजी नागपूरच्या जामठा येथील व्हीसीए क्लबमध्ये जनरल प्रॅक्टिशनर्स कॉन्फरन्स – जीपिकोॅन 2025 यशस्वीरित्या पार पडली.
या परिषदेचा उद्देश जनरल मेडिसिन आणि गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजी क्षेत्रातील ताज्या प्रगतीबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा होता. अशा प्रकारच्या परिषदांमुळे फॅमिली फिजिशियनना आपले ज्ञान अद्ययावत करण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन वैद्यकीय सेवेत अधिक सुधारणा करण्यास मदत होते. यंदा या कार्यक्रमाला 500 हून अधिक डॉक्टर आणि फॅमिली फिजिशियननी उत्साहाने सहभाग नोंदवला.

परिषदेचा शुभारंभ पारंपरिक दीपप्रज्वलनाने झाला. हा समारंभ महाराष्ट्र शासनाचे महसूल मंत्री व नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांचे पालकमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते पार पडला. ते या कार्यक्रमाचे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी त्यांच्यासोबत डॉ. श्रीकांत मुकेवार (आयोजन अध्यक्ष – जीपिकोॅन 2025 व व्यवस्थापकीय संचालक, मिडास हॉस्पिटल), डॉ. सौरभ मुकेवार (आयोजन सचिव – जीपिकोॅन 2025 व संचालक, मिडास हॉस्पिटल, वर्धा रोड, नागपूर), तसेच डॉ. शुभंकर गोडबोले(आयोजन सचिव – जीपिकोॅन 2025) आणि डॉ. भूषण बावरे (आयोजन सचिव – जीपिकोॅन 2025) हेही प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.
महत्त्वाची सत्रे आणि तज्ज्ञ वक्ते

वैज्ञानिक कार्यक्रमात मेडिसिन आणि गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजीतील महत्त्वाच्या विषयांवर तज्ज्ञांची सत्रे घेण्यात आली, त्यामध्ये पुढील विषयांचा समावेश होता :
• हायपरटेन्शन : पॅथोफिजिओलॉजी व उपचार पद्धती – डॉ. देबाशिष बाला
• अॅनिमिया : तपासणी व उपचारातील महत्त्वाचे मुद्दे – डॉ. रमेश मुंडले
• डायबिटीज, लठ्ठपणा व फॅटी लिव्हर डिसीज (पॅनेल चर्चा) – डॉ. श्रीकांत मुकेवार, डॉ. निखिल बालंखे, डॉ. अमृत कौर, डॉ. सनोबर शेख
• अॅसिड पॅप्टिक डिसीज : निदान व उपचार (गोळ्यांपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत) – डॉ. अमित कवीमंदन
• कॉन्स्टिपेशन : फॅमिली फिजिशियनसाठी सोपी उपचार पद्धती – डॉ. श्रीकांत मुकेवार
• जुलाबाची हाताळणी – डॉ. भूषण भवरे
• पोटदुखी : जीपींसाठी डायग्नोस्टिक रोडमॅप– डॉ. सौरभ मुकेवार
• एलएफटी समजून घेणे व पिवळ्या काविळीवर केस – आधारित चर्चा – डॉ. अमृत कौर गहरा
• शरीरभर होणारी खाज – निदान व उपचार – डॉ. नेली चौधरी
• ताप आणि ट्रॉपिकल आजारांचे व्यवस्थापन – डॉ. शरद देशमुख
• किडनी रोगाचे लवकर निदान – डॉ. मोनाली साहू
• ॲक्यूट पॅन्क्रियाटायटिसचे प्राथमिक पातळीवरील व्यवस्थापन – डॉ. सौरभ मुकेवार
• सांधेदुखी : फिजिशियनला काय माहित असणे आवश्यक आहे – डॉ. कौस्तुभ बेलापुरकर
• न समजणारी लक्षणे – त्याकडे कसे पाहावे – डॉ. ईशा अहलुवालिया
• डोकेदुखी समजून घेणे : डोकेदुखीचे निदान आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी एक सामान्य डॉक्टरांचे मार्गदर्शक– डॉ. प्रणित खंडाईत
• प्रौढ लसीकरणावरील शिफारसी : जागतिक व भारतीय दृष्टिकोन आणि जीआय आजार असलेल्या रुग्णांवर प्रौढ संसर्गाचा परिणाम – डॉ. शुभंकर गोडबोले
• “जस्ट आस्क मी एनीथिंग” (जामा) संवादात्मक सत्र – डॉ. श्रीकांत मुकेवार आणि टीम मिडास

या प्रसंगी बोलताना मिडास हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकांत मुकेवार म्हणाले, “जीपिकोॅन 2025 हे केवळ वैद्यकीय ज्ञान वाटण्यासाठीचे व्यासपीठ नसून तज्ज्ञ डॉक्टर आणि फॅमिली फिजिशियन यांच्यातील एक दुवा आहे. ज्यामुळे आरोग्यसेवेतील नवनवीन प्रगती थेट तळागाळातील रुग्णांपर्यंत पोहोचू शकते.”
डॉ. सौरभ मुकेवार, संचालक, मिडास हॉस्पिटल, वर्धा रोड, नागपूर यांनी सांगितले :“सतत शिकत राहणे हे उत्तम आरोग्यसेवेचे गमक आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही डॉक्टरांना मेडिसिन आणि गॅस्ट्रोएन्टेरॉलॉजीतील ताज्या माहितीने सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

प्रमुख पाहुणे श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अभिमान व्यक्त करताना सांगितले “नागपूरमध्ये मिडास हॉस्पिटलसारखी अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. मिडास हॉस्पिटलने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उपचार नागपूरमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट ध्येय ठेवले आहे. या परिषदेचा उद्देश म्हणजे आरोग्यसेवेत नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन देणे आणि रुग्णांना उत्तम सेवा व उपचार देण्यासाठी जागरूकता निर्माण करणे.”

ते पुढे म्हणाले, “मिडास हॉस्पिटल फॅमिली फिजिशियनना नवीन वैद्यकीय माहिती देऊन त्यांना सक्षम बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, जेणेकरून ते रुग्णांना दर्जेदार उपचार देऊ शकतील. महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवा यंत्रणेला 2029, 2035 आणि 2047 पर्यंत अधिक मजबूत करण्याचे सरकारचे दीर्घकालीन ध्येय आहे. यात रोबोटिक शस्त्रक्रिया आणि रोबोटिक आरोग्यसेवेतील प्रगती महत्त्वाची ठरेल. नागपूरमध्ये इतके प्रगत केंद्र उभारल्याबद्दल मी डॉ. श्रीकांत मुकेवार आणि डॉ. सौरभ मुकेवार यांचे अभिनंदन करतो. तसेच अशा प्रकारच्या परिषदांचे आयोजन विदर्भातील सर्व जिल्हा स्तरावर व्हावे, अशी माझी ठाम सूचना आहे.”
परिषद डॉ.शुभंकर गोडबोले(आयोजन सचिव – जीपिकोॅन 2025) यांच्या आभार प्रदर्शनाने संपन्न झाली आणि प्रदेशातील वैद्यकीय क्षेत्र व रुग्णसेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने आणखी एक यशस्वी टप्पा गाठला गेला.

जरांगे पाटील जिंकले, सरकार झुकले, 8मधुन 6 मागण्या मान्य… उपोषण संपले आझाद मैदान केले खाली,आरक्षण लढाई जिंकले, मराठ्यांनी साजरा केले उत्साह

मुंबई (विजय खवसे) – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेले पाच दिवसांचे आंदोलन मंगळवारी संपले. आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आठ मागण्यांपैकी राज्य सरकारने सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठवाडा भागातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांची आझाद मैदानात भेट घेतली. त्यांच्यासोबत अनेक मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते.

जरांगे म्हणाले की, सरकारने प्रथम सर्व आश्वासनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी आदेश (जीआर) जारी करावा. त्यानंतरच मी उपोषण सोडेन. यावर विखे-पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या सरकारी आदेशाचा मसुदा दाखवला. त्यात लिहिले होते की फक्त मराठा समाजातील पात्र लोकांनाच प्रमाणपत्र दिले जाईल. यावर जरांगे-पाटील यांनी सरकारला पात्र हा शब्द काढून टाकण्यास सांगितले. सुमारे एक तासानंतर, एक नवीन सरकारी आदेश जारी करण्यात आला. विखे-पाटील यांनी त्याची प्रत जरांगे-पाटील यांना दिली. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी त्यांचे उपोषण सोडण्यास सहमती दर्शविली. विखे-पाटील यांनी जरांगे-पाटील यांना लिंबू पाणी देऊन उपोषण सोडण्यास भाग पाडले. मराठा समाजातील लोकांनी आनंद साजरा केला. जरांगे हे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्यात मराठा समाजाला १०% आरक्षण देण्यासह विविध मागण्यांसाठी २९ ऑगस्टपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण करत होते.

या मागण्या मान्य झाल्या: – मराठवाड्यातील हैदराबाद गॅझेटियर

या आधारे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. – मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी दिली जाईल. जुने प्रलंबित खटले लवकरच निकाली काढले जातील. – मराठा आंदोलकांवर नोंदवलेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. आतापर्यंत सापडलेल्या ५८ लाख मराठ्यांच्या नोंदी सर्व ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकांवर लावल्या जातील. जिल्हा दंडाधिकारी यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करतील. – उमेदवाराच्या अर्जापासून ९० दिवसांच्या आत मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. – निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

या मागण्यांवर मिळालेले आश्वासन:- सरकारने सातारा गॅझेटियर लागू केले.

तेव्हा काय झाले?
२७ ऑगस्ट – जालन्याच्या मध्यभागी असलेल्या सराटी गावातून जरांगे-पाटील निघाले.

२८ ऑगस्ट – जरंगे-पाटील रात्री उशिरा अहिल्यानगरमार्गे पुण्यात पोहोचले.

२९ ऑगस्ट- जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू.

30 ऑगस्ट – शिंदे समितीने जरंगे-पाटील यांची भेट घेतली

३१ ऑगस्ट – जरांगे-पाटील म्हणाले- मी मुंबईहून विजय मिळवेन नाहीतर माझी शेवटची यात्रा काढली जाईल

१ सप्टेंबर – हैदराबाद-सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी.

२ सप्टेंबर- हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा सरकारी आदेश मंजूर झाल्यानंतर जरांगे यांचे उपोषण संपले.

मराठा आणि कुणबींच्या एकत्रीकरणाबाबत सरकारी आदेश जारी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला.सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला आहे. पण इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.

– एकनाथ शिंदे, उप-मुख्यमंत्री

मराठा समाजाला त्यांच्या अपेक्षेनुसार न्याय देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महायुती सरकार मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी वचनबद्ध आहे.

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

आमची टीम सरकारच्या आदेशाचा अभ्यास करत आहे. कायदेतज्ज्ञांशीही चर्चा सुरू आहे. त्याचा अभ्यास केल्यानंतरच मी यावर माझे मत देईन.

छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित) नेते

“मोदी निवृत्त झाल्यास गडकरी पंतप्रधान व्हावेत” – काँग्रेस आमदाराची मागणी, मोहन भागवतांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ

नवी दिल्ली – आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या वयानुसार निवृत्तीच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसकडून मोठा राजकीय घणाघात करण्यात आला आहे. कर्नाटकचे काँग्रेस आमदार बेलूर गोपालकृष्णा यांनी वक्तव्य करत म्हटले की, जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 75 वर्षे पूर्ण करून पदावरून निवृत्त होत असतील, तर नितीन गडकरी हे पंतप्रधानपदासाठी योग्य उमेदवार ठरतील.

“गडकरींना गरिबांची जास्त काळजी”
बेलूर गोपालकृष्णा हे सागर विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार असून त्यांनी म्हटले, गडकरींना देशातील गरीब जनतेची जास्त काळजी आहे. ते प्रामाणिकपणे काम करणारे नेते असून त्यांना विकासाचे भान आहे. त्यामुळे मोदी निवृत्त झाल्यास गडकरींचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

भागवतांचं सूचक विधान – भाजपला लागू करावं ’75 वर्ष’ फॉर्म्युला
आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, नेत्यांनी 75 वर्षांनंतर राजकारणातून निवृत्त व्हावे. त्यानंतर काँग्रेसने सूचक इशारा देत म्हटले की, भागवतांचा हा संदेश पंतप्रधान मोदींसाठी आहे. कारण मोदी यावर्षी 75 वर्षांचे होत आहेत.

“येदियुरप्पा यांना हटवलं, मग मोदींनाही का नाही?”
पत्रकारांशी बोलताना आमदार गोपालकृष्णा म्हणाले की, भाजपने कर्नाटकमधील माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा यांना 75 वर्षे पूर्ण होताच राजीनामा द्यायला लावला. तेव्हा त्यांचे डोळे पाणावले होते. मग हाच फॉर्म्युला पंतप्रधान मोदींसाठी का लागू होत नाही? भाजपने भागवत यांच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

“देशात गरिबी वाढतेय, गडकरी योग्य पर्याय”
ते पुढे म्हणाले की, देशात गरीब अधिक गरीब होत चालले आहेत आणि अमीर अधिक अमीर. देशाची संपत्ती मोजक्या लोकांच्या हातात जात आहे. या परिस्थितीत गडकरी हेच पंतप्रधानपदासाठी योग्य आहेत. भाजपने याचा गांभीर्याने विचार करावा.ही मागणी पुढील राजकीय हालचालींना चालना देणारी ठरू शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. आता भाजपकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.असे घडले तर महाराष्ट्राला पहिले प्रधानमंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून बहुमान मिळेल. व राज्यातील सर्वच पक्ष स्वागत करतील.

‘नियंत्रणविरहित ताकद निवडणूक आयोगाला देता येणार नाही’ – माजी CJI डी.वाय. चंद्रचूड यांची JPC बैठकीत स्पष्ट भूमिका

नवी दिल्ली | “एक देश-एक निवडणूक” (One Nation One Election) संदर्भातील 129 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर संसद भवनात आज (11 जुलै) संसदीय संयुक्त समितीची (JPC) बैठक झाली. या बैठकीत भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड (DY Chandrachud) आणि न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांनी सहभाग घेतला आणि विधेयकावर आपले मत स्पष्टपणे मांडले.

दोन्ही माजी सरन्यायाधीशांनी बैठकीत सांगितले की, भारताच्या निवडणूक आयोगाला ‘एक देश-एक निवडणूक’ प्रणाली लागू करताना अमर्याद अधिकार देणे योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारच्या शक्ती असतील तर त्या लोकशाहीस हानीकारक ठरू शकतात.

याआधीही माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी देखील या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीतील निवडणूक आयोगाला दिलेल्या ‘अतिव्यापक अधिकारांवर’ प्रश्न उपस्थित केला होता.

‘पाच वर्षांचा कार्यकाळ कमी होऊ नये’

न्यायमूर्तींनी समितीला सूचित केले की, निवडणुकांच्या अंमलबजावणीसाठी एक ‘निगराणी यंत्रणा’ असणे आवश्यक आहे. तसेच, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा सुशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो कमी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.

या बैठकीत घटनादुरुस्ती विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (संशोधन) विधेयक 2024 यांची तपासणी होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, माजी CJI यू.यू. ललित आणि रंजन गोगोई यांनी देखील यापूर्वी समितीसमोर आपली मते मांडली आहेत. त्यांनी जरी एकत्र निवडणुकांच्या घटनात्मकतेवर प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तरी विधेयकातील काही मुद्द्यांवर त्यांनी सूचना दिल्या.

‘विधेयकात बदल करावा लागला, तर करू’ – पीपी चौधरी

या चर्चेनंतर, समितीचे अध्यक्ष व भाजपचे खासदार पीपी चौधरी यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोगाशी संबंधित तरतुदींचा आम्ही बारकाईने विचार करत आहोत. जर आवश्यक वाटले, तर विधेयकात बदल केले जातील.”

ते पुढे म्हणाले, “राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊनच संसदेपुढे अंतिम अहवाल मांडण्यात येईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही व्यवस्था राष्ट्रनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक असून, ही योजना पुढील शेकडो वर्षे टिकून राहील अशा पद्धतीने आम्ही विधेयक तयार करू.”

🗳️ सारांश:

• माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि खेहर यांचा संसद समितीला सल्ला
• निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार नको
• सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ कमी होऊ नये
• समितीचा अध्यक्ष पीपी चौधरी : आवश्यक असल्यास विधेयकात सुधारणा करू
• ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही राष्ट्रीय गरज असल्याचे त्यांचे मत

राज-उद्धव की सभा के बाद CJI गवई का बड़ा बयान, बोले – ‘मराठी भाषा ने मुझे दिशा दी’

मुंबई:8 जुलै 25 –  महाराष्ट्र में इन दिनों ‘हिंदी भाषा की अनिवार्यता’ और ‘मराठी अस्मिता’ को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक त्रिभाषा फार्म्युला के तहत हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के प्रस्ताव के बाद ये विवाद और भी गहरा गया। इस प्रस्ताव का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तीव्र विरोध किया।

दोनों नेता करीब 20 साल बाद एक मंच पर आए और 5 जुलाई को मुंबई में एक संयुक्त सभा का आयोजन कर मराठी अस्मिता के समर्थन में जोरदार आवाज उठाई। इस सभा के बाद अब देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति भूषण गवई ने मराठी भाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है।

क्या बोले CJI भूषण गवई?

मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने कहा, “मैं आज जिस ऊंचाई पर हूं, उसमें मेरे शिक्षक, मेरी पाठशाला और मराठी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है।” उन्होंने कहा कि वह स्वयं मराठी माध्यम से पढ़े हैं, और मातृभाषा में शिक्षा लेने से विषयों की समझ अधिक गहरी होती है।

गवई ने बताया कि बचपन में जिस स्कूल से उन्होंने शिक्षा ली, वहां के संस्कारों ने उन्हें जीवन में सही दिशा दिखाई। वक्तृत्व स्पर्धाओं (भाषण प्रतियोगिताओं) और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आत्मविश्वास बढ़ाया। “यही संस्कार जीवनभर साथ देते हैं,” ऐसा आत्मविश्वास उन्होंने छात्रों को दिया।

गवई ने मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित अपने स्कूल का दौरा किया और वहां अपने बचपन की यादें ताज़ा कीं। उन्होंने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की।

पृष्ठभूमि में बढ़ता मराठी-हिंदी विवाद

इस वक्त महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता और हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ऐसे माहौल में देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यह बयान मराठी भाषाभाषी जनता को एक भावनात्मक आधार और समर्थन देने वाला माना जा रहा है।

राज-उद्धव की सभा के बाद आए इस बयान को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है।