निवेदन / आवाहन अत्यन्त महत्वाचे
महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती (SC) वर्गीकरणाबाबत प्रस्तावित बदल जाहीर करण्यात आले असून, यावर आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिल २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.
ही बाब समाजाच्या हक्कांशी, आरक्षणाच्या रचनेशी आणि सामाजिक न्यायाशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित बांधव, सामाजिक संस्था, संघटना व नागरिकांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
जर कोणाला या वर्गीकरणाबाबत काही आक्षेप, सूचना किंवा हरकती असतील, तर त्यांनी वेळेत लिखित स्वरूपात शासनाकडे सादर कराव्यात. आपल्या मतांची नोंद करणे हा आपला लोकशाही हक्क असून, भविष्यातील निर्णयप्रक्रियेत त्याला महत्त्वाचे स्थान असते.
म्हणूनच सर्वांनी एकजुटीने पुढे येऊन मोठ्या संख्येत आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.खाली दिलेला अर्ज
dg-sw@barti.in या मेल वर पाठवावा.खाली अर्ज दिला आहे कॉपी करावी व मेल वर पेस्ट करून पाठवून द्यावे, आपले नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर अवश्य टाकावे.
प्रति,
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य
तर्फे, महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (बार्टी), पुणे
dg-sw@barti.in
अर्जदार:- आपले नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर
विषय:- १. शासन निर्णय दिनांक १०/०४/२०२६ अन्वये अनुसूचित जातीतील आरक्षनात उपवर्गीकरण करन्यासंदर्भात स्थापित समीतीसमक्ष वस्तुनिष्ठ आणि विधीगत आक्षेप व सुचना दाखील करनेबाबत.
२. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरनाचा प्रस्ताव रद्द करून महाराष्ट्रातील १३.५% टक्के अनुसूचित जातींचे संविधानिक आणि विधिगत आरक्षणाचे सरंक्षण करनेबाबात.
संदर्भ:- अप्पर सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे शासन निर्नय दिनांक १०/०४/२०२६.
महोदय,
वरील संदर्भांकित शासन निर्नयात निर्गमित केलेली माहिती आणि दिलेल्या मुदतीनुसार अनुसूचित जातीतील प्रस्तावित ऊपवर्गीकरणाच्या विरोधात खाली प्रमाणे आक्षेप आणि सूचना नोंदविन्यात येत आहेत;
आक्षेप
१. एकल सदस्यीय अनंत बदर समितीची स्थापना हि असंविधानिक असून तिची निर्मिती कायदेसंगत नाही. शासनाने सदर समिती दिनांक १५/१०/२०२४ रोजी निर्माण करीत असतांना अनुसूचित जातीतील ५९ जातींपैकी कुठल्याही जातीचा किंव्हा प्रत्येक जातीचे प्रतिनिधी सदर समितीत नेमले नाही. समितीने कधीही महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींकडून उपवर्गीकरणासंदर्भात कुठल्याही सूचना मागीवल्या नाही. अनुसूचित जातींना विश्वासात न घेता अतिशय गोपनीय पद्धतीने बदर समितीने संशोधनाचे काम केले. अनुसूचित जातींना सदर समितीसमोर कुठलीही सुनावणीची संधी दिली गेली नाही. त्या शिवाय समितीने जो अहवाल दिनांक ०१/०४/२०२६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या च्या बैठकीत दाखील केला. सदर अहवाल हा नागरिकांच्या समक्ष ठेवण्यात आला नाही किंव्हा जाहीररीत्या प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
२. ह्या उलट वरील संदर्भांकित शासन निर्णयान्वये फारच बेजावाबदार आणि नाटकीय पद्धतीने अनंत बदर समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने तडकाफडकी महाराष्ट्रातील इच्छुकांना/ संबंधितांना दिनांक १५/०४/२०२६ पर्यंत वरील इ-मेल वर त्यांच्या अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाच्या संबंधात सूचना आणि आक्षेप दाखील करण्याचे आदेशित करण्यात आले. तदनंतरच लगेच दोन दिवसांनी म्हणजे १७/०४/२०२६ आणि १८/०४/२०२६ रोजी इच्छुकांची/ संबंधितांची सुनावणीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली आहे. परंतु सुनावणीसाठी निश्चित केलेली जागा आणि वेळ नमूद केला गेला नाही.
३. अनुसूचित जातीतील जवळपास सर्वच जाती ह्या भारतीय संविधाच्या कलम/ अनुच्चेद 341 प्रमाणे एकजिनसी वर्ग (Homegenious) असून त्या सर्वांचाच मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जातीतील आरक्षणातील उपवर्गीकरणास विरोध असून त्याद्वारे त्यांचे आरक्षण संपूर्णपणे संपविण्याचे मोठे कारस्थान असल्याचे त्यांचे मत आहे. आपण एका ठिकाणी बदर समितीचा अहवाल नागरिकांसमक्ष जाहीररित्या प्रसिद्ध केला नाही आणि दुसरीकडे सदर अहवाल लपवून तुम्ही इच्छुकांकळून/ संबंधिताकळून सूचना मागविताय? अहवाल नेमका काय आहे? त्यात कुठला अभ्यास केला आहे किव्हा कुठली परिस्थिती गृहीत धरण्यात आलेली आहे? अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे मुख्य निकष अस्पृश्यता आणि जातिगत भेदभाव ह्यावर समितीचा काय निष्कर्ष आहे? अहवालात नेमके आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचे कुठले निकष दिले गेलेले आहेत? काय नेमका निष्कर्ष दिला गेलेला आहे? अहवालात महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या संबंधात कुठला सांखेखिक, ऐतिहासीक, भौगोलिक आणि अन्य डाटा दिला गेलेला आहे? ई. व्हि. छीनाय्या, दविंदर सिंग, केशवानंद भारती, इंदर साहनी, एम.नागराजन, जेरेणल सिंग ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा नेमका कसा अर्थ समितीच्या अहवालात लावण्यात आलेला आहे? सदर निर्णयात दिलेल्या सूचना आणि आदेशाची अंमलबजावणी केली गेली आहे किंव्हा नाही? ह्या संदर्भात कुठलीही माहिती जनतेला नसतांना ते आपल्या समक्ष आक्षेप कसे सदर करू शकतील? किंबहुना समितीचा अहवाल न बघता ते शक्यच नाही. त्यामुळे आपली एकूणच जी कार्यपद्धती आहे ती अतिशय आक्षेपार्य आणि संविधानिक तरतुदींच्या विरोधात आहे. आपण जो अत्यल्प वेळ सूचना किंव्हा आक्षेप सदर करण्यासाठी दिलेला आहे त्या वेळेत महाराष्ट्रातील असंख्य इच्छुक/ संबंधित व्यक्ती आणि संस्था शास्त्रोक्त, अभ्यासपूर्ण आणि विधिगत पद्धतीने आपले आक्षेप आणि सूचना आपल्या समक्ष दाखील करू शकणार नाही.
४. अनंत बदर समितीचा अहवाल जाहीररित्या प्रसिद्ध न केल्यामुळे, सदर समितीने दविंदर सिंग च्या निर्णयात अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात जे निकष टाकून दिलेले आहेत जसे की अनुसूचित जातीतील विशीष्ठ जात किंव्हा जाती ह्यांना आरक्षणात प्राधान्य किंव्हा जास्त आरक्षण देत असतांना त्यांचे इतर जातींच्यासमक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसल्या संदर्भातला अहवाल/ इम्पिरीकॅल डाटा आणि प्रशासनात्मक कार्यक्षमता इत्यादी. चे पालन केले गेले आहे किंव्हा नाही?, न्यायाधीश बैला त्रिवेदी ह्यांनी दविंदर सिंग ह्या प्रकरणात पारित केलेल्या स्वतंत्र निर्णयातील सूचनांचे पालन केले गेले आहे किंव्हा नाही? त्यामुळे मुळातच अनंत बदर समितीचा अहवाल हा रद्दबादल होण्यासाठी पात्र आहे, असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.
५. अनुसूचित जातीतील आरक्षण अनुसूचित जातींच्या मुलभूत अधिकारांचा एक मुख्य भाग असून त्यात केलेला कुठलाही बदल त्यांचा मुलभूत अधिकारांवर प्रभाव टाकतो. त्यामुळे अनुसूचित जातींना आरक्षणाच्या नियमात किंव्हा व्याखेत कुठलाही बदल करीत असतांना निष्पक्ष सुनावणी देणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे आपणास खालील सूचना करण्यात येत आहेत.
सूचना
१. अनंत बदर समितीचा अहवाल हा पूर्णपणे अनुसूचित जातीतील ५९ जातींना विश्वासात न घेता व त्यांना कुठलीही सुनावणीची संधी न दिल्यामुळे तात्काळ प्रभावाने रद्द कण्यात यावा.
२. किंव्हा अनंत बदर समितीचा अहवाल महाराष्ट्रातील नागरिकांसमक्ष ठेवण्यात यावा आणि त्यांना सदर अहवाल आणि उपवर्गीकरण ह्या विषयावर त्यांचे आक्षेप आणि सूचना सादर करण्यासाठी किमान १ महिना वेळ द्यावा.
३. अनंत बदर समितीच्या अहवालावर विस्तृत प्रमाणात आक्षेप आणि सूचना आल्यावर समितीने जाहीर सुनावणी कार्यक्रम घ्यावा.
४. सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जातीतील प्रत्येक जातीच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी समितीवर नियुक्त करावे आणि सदर प्रतिनिधीच्या मताच्या आधारावर अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण करावे किंव्हा नाही ह्या वर निर्णय द्यावा. ते करीत असतांना आलेल्या प्रत्येक आक्षेप आणि सूचनांचा स्वतंत्र विचार करावा आणि त्या वर निष्पक्ष निर्णय द्यावा.
वरील आक्षेपांचा आणि सूचनांचा विचार न केल्यास अर्जदार आपल्या विरोधात न्यायालायीन लढाई आणि रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी सक्षम आहे, ह्याचा विचार करावा आणि योग्य तो आदेश माझ्या निवेदनावर पारित करावा.
हि विनंती
दिनांक.
आपला/ आपली कृपाभिलाषी