पावर ऑफ वनच्या विशेष वृत्तामुळे ‘स्वाती’ बंगला प्रकरण पुन्हा चर्चेत; शासकीय मालमत्तेच्या वापरावर गंभीर प्रश्न, चौकशीची मागणी! प्रेस क्लबचा बंगल्याला पडण्याचा डाव!
नागपूर | WH NEWS (विजय खवसे )
‘पावर ऑफ वन ‘ या मासिकाच्या ऑगस्ट 2026 अंकात प्रकाशित झालेल्या विशेष वृत्तामुळे नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स परिसरातील ऐतिहासिक ‘स्वाती’ बंगला (क्रमांक 64/1) पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या विशेष वृत्तात पत्रकारांच्या सार्वजनिक हितासाठी महाराष्ट्र शासनाने नाममात्र भाड्यावर उपलब्ध करून दिलेल्या शासकीय बंगल्याच्या प्रस्तावित पुनर्विकासाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या वृत्तानुसार, सरकारी मालमत्तेचा कथित व्यावसायिक वापर, लीज करारातील अटींचे संभाव्य उल्लंघन, संस्थेचे प्रतिनिधित्व, पारदर्शकतेचा अभाव, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचा मूळ उद्देश बदलत असल्याचे विविध दावे करण्यात आले आहेत. WH NEWS ने ‘पावर ऑफ वन ‘मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या विशेष वृत्ताच्या आधारे हा सविस्तर वृत्तांत तयार केला आहे.
वृतानुसार, नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्समधील सुमारे 3,744.40 चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील ‘स्वाती’ बंगला हा मूळतः न्यायमूर्तींच्या निवासासाठी राखीव असलेला ऐतिहासिक शासकीय बंगला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठी हा बंगला पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संस्थेला 30 वर्षांसाठी प्रतिवर्षी केवळ ₹1 नाममात्र भाड्यावर लीजने देण्यात आला. मात्र, आज या ठिकाणी 30 हून अधिक मजली व्यावसायिक इमारत उभारण्याची चर्चा सुरू असून, त्यासाठी एका खासगी विकसकाला विकासाचे अधिकार दिले जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याबदल्यात संबंधित संस्थेला काही मजले मिळतील, तर उर्वरित जागेचा व्यावसायिक लाभ विकसक घेईल, असा आरोपही पावर ऑफ वन मध्ये करण्यात आला आहे.
पत्रकारांसाठी दिलेल्या जागेचा कथित व्यावसायिक वापर
‘पावर ऑफ वन ‘च्या वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की, गेल्या काही वर्षांत या परिसरात पत्रकारांच्या हितापेक्षा बार, जिम, विवाह समारंभ, खासगी कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रदर्शन आणि भाडेतत्त्वावरील सभागृह अशा स्वरूपाच्या व्यावसायिक उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात आले. “64 Civil Lines” या नावाने बार आणि जिम चालविले जात असल्याचा तसेच त्याचा वापर पत्रकारांपेक्षा इतर सदस्यांकडून अधिक होत असल्याचा आरोपही या वृत्तात करण्यात आला आहे. या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पन्नाचा प्रत्यक्ष लाभ नागपूरच्या पत्रकारांना मिळाल्याचे कोणतेही सार्वजनिक पुरावे उपलब्ध नसल्याचा दावा बातमीत करण्यात आला आहे.
संस्था संपूर्ण पत्रकार समाजाचे प्रतिनिधित्व करते का?
‘पावर ऑफ वन ‘च्या वृत्तात असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, संबंधित संस्था ही नागपूर किंवा विदर्भातील संपूर्ण पत्रकार समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी लोकशाही पद्धतीने चालणारी संस्था आहे का? लेखात नमूद केल्याप्रमाणे, मुख्य प्रवाहातील अनेक संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, वृत्तसंस्था किंवा दैनिकांचे प्रतिनिधी या संस्थेच्या कामकाजात सक्रिय नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नियमित निवडणुका होत नसल्याचाही आरोप करण्यात आला असून, त्यामुळे शासकीय मालमत्तेचा लाभ काही मोजक्या व्यक्तींपुरता मर्यादित राहिल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उद्देशाला तडा?
या वृतांत असे नमूद करण्यात आले आहे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या पत्रकारांच्या सार्वजनिक हितासाठी हा बंगला उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत त्या उद्देशाची पूर्तता झाली नसून, काही व्यक्तींच्या फायद्यासाठीच या मालमत्तेचा वापर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. भविष्यात या जागेचा पूर्णपणे व्यावसायिक वापर झाल्यास हा विषय राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील ठरू शकतो, असेही पावर ऑफ वन च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
दोन दिवसांत मंजुरी, तिसऱ्या दिवशी करार; माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे प्रश्न?
‘पावर ऑफ वन ‘च्या वृत्तानुसार, 14 डिसेंबर 2016 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज करण्यात आला. 16 डिसेंबरला मंजुरी, तर 17 डिसेंबरला लीज करार करण्यात आला. यानंतर 18 डिसेंबर 2016 रोजी संबंधित संस्थेची कंपनी म्हणून नोंदणी झाल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरिक हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, आधी करार आणि नंतर कंपनीची नोंदणी ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा संशय निर्माण करते. या प्रकरणी संतोष भाऊराव तायडे यांच्यासह 2018 मध्ये नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचाही उल्लेख लेखात करण्यात आला आहे.
लीज करारातील अटींकडे दुर्लक्ष?
वृतानुसार, लीज करारामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित करता येणार नाही, उपलीज देता येणार नाही, संरचनात्मक बदल करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील आणि परिसराचा वापर सामाजिक, सांस्कृतिक व जनहिताच्या उद्देशासाठीच केला जाईल. या अटींच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित व्यावसायिक पुनर्विकासाबाबत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याचा उल्लेख!
‘पावर ऑफ वन ‘च्या वृत्तात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (शासकीय जमीन विल्हेवाट) नियम, 1971 यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. रियायती अटींवर दिलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर मंजूर उद्देशासाठीच केला जावा, वापराचे स्वरूप बदलल्यास किंवा अटींचे उल्लंघन झाल्यास शासनाला संबंधित लीजचे पुनरावलोकन करून ती रद्द करण्याचा अधिकार असल्याचे लेखात नमूद करण्यात आले आहे.
डिजिटल माध्यमांबाबतही आरोप!
या विशेष वृत्तात डिजिटल माध्यमांशी संबंधित गंभीर दावेही करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, स्थानिक डिजिटल पत्रकारांची वैयक्तिक माहिती गोळा करून त्यांना कोणतीही नियमित सदस्यत्व प्रक्रिया किंवा निवडणूक न करता एका नव्या संघटनेत पदे देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भविष्यातील संभाव्य विरोध टाळण्यासाठी पत्रकारांना संघटना व घरकुल योजनांच्या नावाखाली प्रलोभन दिल्याचाही दावा या लेखात करण्यात आला आहे.
होत आहे पारदर्शक चौकशीची मागणी!
‘पावर ऑफ वन ‘च्या या विशेष वृत्ताचा निष्कर्ष असा आहे की, हा प्रश्न केवळ एका बंगल्याच्या पुनर्विकासाचा नसून, शासकीय मालमत्तेचा वापर, पत्रकार संस्थांची विश्वासार्हता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांच्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, महसूल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर, तथ्याधारित आणि निष्पक्ष चौकशी करून लीज करारातील अटींचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी करावी, अशी मागणी या विशेष वृत्तातून करण्यात आली आहे. पावर ऑफ वन ची बातमी सोशल मीडियावर धडकताच पत्रकारिता जगतात मोठी चर्चा सुरु झाली. आता स्वाती बंगला पडणार की हेरिटेज म्हणून तसाच उभा राहणार? या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
