अबकड आरक्षण आता आपले आक्षेप, मते किंवा निवेदन सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल पर्यंत.
मुंबई – राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने निवेदन किंवा अर्ज सादर करण्यासाठीची मुदत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या एक सदस्यीय समितीने दिनांक १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला होता.
सदर अहवालावर आक्षेप, मते व निवेदन मागविणे तसेच त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक १० एप्रिल २०२६ अन्वये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीसमोर अहवालाबाबत मते व आक्षेप नोंदविण्यासाठी इच्छुकांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करण्यासाठी यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, विविध स्तरांवरून आलेल्या मागण्यांचा विचार करून संबंधितांना आपले अभिप्राय अधिक सविस्तरपणे मांडता यावेत यासाठी ही मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यानुसार, आता इच्छुकांना आपले आक्षेप, मते किंवा निवेदन सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत दिनांक ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
इच्छुकांनी आपले निवेदन किंवा अर्ज dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर सादर करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.