“शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी तडजोड मान्य नाही; अन्यायकारक धोरणांविरोधात लढा सुरूच”-राजनंद कावळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे देशातील शेतकरी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. हा केवळ एखादा साधा व्यापारी किंवा आयात-निर्यात करार नसून, तो भारतातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर आणि त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेवर थेट परिणाम करणारा निर्णय आहे.
संसदेत शेतकरी संघटनांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांची चिंता, असुरक्षितता आणि रोष स्पष्टपणे जाणवून आला. आधीच महागाई, खत-बियाण्यांचे वाढते दर, डिझेल-पेट्रोलच्या किमती, वीजदर आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यातच किमान आधारभूत किंमत (MSP) बाबतची अनिश्चितता त्यांच्या डोक्यावर टांगलेल्या तलवारीसारखी आहे.
आज भारतीय शेतकरी हा केवळ बाजारातील स्पर्धेला नाही, तर प्रचंड अनुदाने आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीने सुसज्ज परदेशी कृषी उत्पादनांना सामोरे जात आहे. ही स्पर्धा समान पातळीवरील नाही. एका बाजूला मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि प्रगत कृषी व्यवस्था, तर दुसऱ्या बाजूला लहान व मध्यम शेतकरी — हा स्पष्टपणे विषमतेचा संघर्ष आहे.
सरकारने दिलेली आश्वासने, हमीभावाचे आश्वासन, उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य किंमत, कर्जमाफी, पिकविमा योजना याबाबत ठोस आणि कायदेशीर हमी आवश्यक आहे. केवळ घोषणांनी किंवा भाषणांनी शेतकऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होणार नाही. निर्णय प्रक्रियेत शेतकरी संघटनांना सहभागी करून त्यांची संमती आणि मत विचारात घेणे हे लोकशाहीत अत्यावश्यक आहे.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या घामावर आणि श्रमावर देशाची अर्थव्यवस्था उभी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध कोणताही निर्णय स्वीकारार्ह नाही. त्यांच्या जीवनमानावर गदा आणणारे, शेती व्यवसाय असुरक्षित करणारे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणारे निर्णय त्वरित मागे घेतले जावेत, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
काहीही झाले तरी मी भारतातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानासाठी ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी तडजोड होऊ देणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे.
