तत्कालीन सरकारच्या मंजूर विकास कामांना शिंदे सरकारने दिली स्थगिती.. – कोट्यवधींची विकास कामे ठप्प – सामान्य जनतेत असंतोष

तत्कालीन सरकारच्या मंजूर विकास कामांना शिंदे सरकारने दिली स्थगिती..
– कोट्यवधींची विकास कामे ठप्प
– सामान्य जनतेत असंतोष
नागपूर – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यांनतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. यांनतर शिंदे व फडणवीस सरकारने शपथ घेतली आणि सत्तेत बसले. मात्र तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या लोकोपयोगी कामांना या शिंदे सरकारने स्थगिती दिली. १ एप्रिल २०२१ ते जून २०२२ पर्यंत शासन निधीतील सर्व लोकोपयोगी कामांना स्थगित करण्यात आले. तसा अध्यादेशही म्हणजे शासन निर्णय काढण्यात आला. याचा फटका विकास कामांना बसला असून सर्वच विकास कामे ठप्प पडल्याने सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे.

नागपूर जिल्ह्याचा विचार करता सन २०२१-२२ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विशेष प्रयत्न करून तब्बल 500 कोटींचा निधी नागपूर जिल्ह्यासाठी प्राप्त करून घेतला होता. तसेच सन २०२२-२३ साठी विशेष प्रयत्नांती जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वाढवून ६७८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून मंजूर करण्यात आला होता. परंतु सदर निधीअंतर्गत जनतेशी निगडित विकास कामांना मंजुरी दिलेली असताना किंवा मंजुरीच्या विचाराधीन प्रस्ताव असताना शिंदे सरकारने या सर्व विकास कामांना स्थगिती दिली आहे.

शिंदे सरकार फक्त नवीन कामांच्या घोषणा करीत आहे. मात्र कुठल्याच कामांना मंजुरी दिली नाही किंवा नवीन कामांचा अद्यापही पत्ता नाही. आम्हीच राज्याचा विकास करीत आहोत, असे श्रेय लाटण्यासाठी शिंदे सरकारचा हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. या सरकारने अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तारही पूर्णपणे केलेला नाही.

शिंदे सरकारच्या या तुघलकी धोरणामुळे विकास कामे खोळंबली असून जनता त्रस्त झाली आहे. स्थगित केलेल्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन विकास कामे तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी जनतेच्यावतीने उत्तर नागपूर काँग्रेस कमिटी ब्लॉक अध्यक्ष मुलचंद मेहर, सुरेश पाटील, दीपक खोब्रागडे, सतीश पाली, चेतन तरारे, कल्पना द्रोणकर, निलेश खोब्रागडे आदींनी केली आहे.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील मंजूर कामांना स्थगिती देत नवीन कामांना मंजुरी देण्याचे षडयंत्र शिंदे सरकार करीत असल्याचा आरोपही ब्लॉक कमिटी अध्यक्षांनी केला आहे. तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर विकास कामांवरील स्थगिती हटवून तत्काळ विकास कामांना सुरुवात करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
—–