300 करोड़ के मुआवजे से रास्ता साफ
नागपुर.
नागपुर के विकास के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। शहर का बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से रुका हुआ पुराना भंडारा रोड चौड़ीकरण प्रोजेक्ट अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद जगी है। इस प्रोजेक्ट के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण और मुआवजा था, जिसे अब जिला प्रशासन ने हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित नागरिकों के लिए 300 करोड़ रुपये के मुआवजे का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है।
जाम की समस्या होगी हल
यह प्रोजेक्ट शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत मेयो अस्पताल से सुनील होटल टी-पॉइंट तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क की चौड़ाई को 18 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर किया जाएगा। इससे इस व्यस्त मार्ग पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट में 15,397 वर्ग मीटर निजी जमीन और 2275 वर्ग मीटर सरकारी जमीन का अधिग्रहण होना है। कुल मुआवजे की राशि 339 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से 70 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है।
मुंबई में लगेगी मुहर
इस प्रस्ताव पर जल्द ही मुंबई मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसके बाद इसे आर्थिक मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलते ही, मुआवजे का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 77 के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग 650 संपत्तियां प्रभावित होंगी। यह कदम न केवल नागपुर की बुनियादी संरचना को मजबूत करेगा, बल्कि शहर के विकास को भी नई गति देगा। यह परियोजना दिखाती है कि सरकार शहर के नागरिकों की सुविधा और प्रगति के लिए कितनी गंभीर है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा होगा और नागपुर के लोगों को यातायात की समस्या से राहत मिलेगी।