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एसीबी ने रिश्वतखोर पुलिस अधिकारी और सहयोगी को दबोचा
नागपुर.
नागपुर के पुलिस आयुक्तालय में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुलिस उपनिरीक्षक गणेश गोविंद राऊत (51) और उसके सहयोगी चंद्रशेखर दामोधर घागरे (50) के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी, ताकि उसकी चार्जशीट को कमजोर किया जा सके। यह घटना पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है।

यह है पूरा मामला
यह मामला तब सामने आया, जब एक शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया। शिकायतकर्ता के खिलाफ 14 मई 2025 को वाठोड़ा थाने में आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज हुआ था। क्राइम ब्रांच की आर्थिक विंग में कार्यरत आरोपी राऊत और घागरे को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता को 15 मई को गिरफ्तार किया गया और 18 मई को जेल भेज दिया गया। 29 मई को जमानत पर बाहर आने के बाद, उसे हर सोमवार आर्थिक विंग में हाजिरी देनी पड़ती थी। इसी दौरान, आरोपी अधिकारियों ने उससे चार्जशीट कमजोर करने के लिए 2 लाख रुपये की मांग की और उसे बार-बार धमकाया। शिकायत के बाद, एसीबी ने जाल बिछाकर पुलिस भवन में छापा मारा। हालांकि, पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने रिश्वत की रकम लेने से इनकार कर दिया और उसे फेंक दिया। एसीबी ने सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस की साख पर सवाल
यह घटना दर्शाती है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। जिस विभाग पर कानून-व्यवस्था और न्याय की रक्षा की जिम्मेदारी है, उसी के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह घटना जनता के बीच पुलिस की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई न केवल दोषियों को सबक सिखाएगी, बल्कि विभाग में शुचिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

शहर की सुरक्षा को मिलेगी नई दिशा
नागपुर.
नागपुर शहर में अब 39 पुलिस थाने होंगे। सरकार ने चार नए पुलिस थानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला शहर के लगातार बढ़ते भौगोलिक दायरे और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था में होगा सुधार
नए थानों की जरूरत इसलिए महसूस हुई, क्योंकि एक ही थाने के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों को संभालना पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इससे न सिर्फ उन पर काम का बोझ बढ़ रहा था, बल्कि अपराधों की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई में भी देरी हो रही थी। इस कदम से पुलिस की पहुंच और प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

ये हैं चार नए थाने:
-पिपला थाना: हुडकेश्वर थाने के विभाजन से बनेगा।
-कलमना गाँव थाना: कलमना थाने का बोझ कम होगा।
-कान्होलीबारा थाना: हिंगना थाने के बड़े क्षेत्र को संभालना आसान होगा।
-भिलगाँव थाना: यशोधरानगर थाने के भार को कम करने के लिए।

15 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित
इन नए थानों को शुरू करने के लिए 269 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती और 15 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है. इससे पुलिसकर्मी अपने-अपने क्षेत्रों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे अपराध की रोकथाम, त्वरित जांच और जनता के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी।

खापरखेड़ा थाना बेहद जरूरी था
इसके अलावा, खापरखेड़ा थाने को शहर पुलिस आयुक्तालय में शामिल करने का निर्णय भी दूरदर्शितापूर्ण है। चिंचोली में नई सेंट्रल जेल के खुलने के बाद यह कदम बेहद जरूरी था. अब कैदियों को न्यायालय ले जाने के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा, जिससे समय की बचत होगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी। यह सभी फैसले नागपुर को एक सुरक्षित और विकसित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे।

एक संगठित अपराध का संकेत
नागपुर.
नागपुर में नकली नोटों का कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में है। तहसील पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से सवा लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी, पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, उनके पास से 500 रुपये के 243 नकली नोट जब्त किए गए, जिनका कुल मूल्य 1 लाख 21 हजार 500 रुपए है। आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया कि ये नोट उन्हें ट्रेन में मिले थे, लेकिन पुलिस उनके बयान से संतुष्ट नहीं है

इन्होंने की कार्रवाई
पुलिस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंगल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, तहसील पुलिस की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों को गश्त के दौरान पकड़ा। हालांकि, केवल गिरफ्तारी ही काफी नहीं है। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना और इसके स्रोत तक पहुंचना जरूरी है। साथ ही, आम जनता को भी नकली और असली नोटों के बीच का अंतर पहचानने के लिए जागरूक करना चाहिए, ताकि वे ऐसे धोखाधड़ी का शिकार न हों।

नागपुर फिर बना ठिकाना
यह कोई पहली बार नहीं है जब नागपुर में नकली नोटों का मामला सामने आया है। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जो बताती हैं कि शहर अब नकली नोटों के कारोबार का एक नया ठिकाना बन रहा है। ये गिरोह छोटे व्यापारियों और आम लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि गैरकानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है।

कानून से ऊपर कोई नहीं
नागपुर.
पूर्व विधायक को जिला न्यायालय द्वारा एक साल के कारावास की सजा सुनाया जाना, यह साबित करता है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में आरोपी कन्नड़ के पूर्व विधायक हर्षवर्धन जाधव को जिला न्यायालय ने एक साल का कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश आर. जे. राय ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

यह आरोप लगे थे
शिकायत के अनुसार, 6 दिसंबर 2014 को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की नागपुर के होटल प्राइड में पार्टी नेताओं के साथ बैठक चल रही थी, तभी जाधव ने बैठक कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश की। विशेष सुरक्षा दस्ते के पुलिस निरीक्षक पराग जाधव ने उन्हें कक्ष में जाने से रोका। इस पर हर्षवर्धन जाधव ने पुलिस निरीक्षक पराग जाधव को थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद सोनेगांव पुलिस ने जाधव के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज किया।

इस निष्कर्ष पर पहुंचा कोर्ट
इस मामले की सुनवाई के दौरान बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। 17 फरवरी को जाधव के न्यायालय में पेश होने के बाद उन्हें कारागृह भेज दिया गया था। लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था। इस मामले में सभी पक्षों और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने बुधवार इस मामले का फैसला सुनाया, जिसमें हर्षवर्धन जाधव को दोषी पाया गया।

न्याय में विश्वास हुआ पुख्ता
इस तरह की घटनाएं अक्सर राजनीतिक नेताओं द्वारा की जाती हैं, जब वे अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि प्रभावशाली लोग कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं, लेकिन इस मामले में न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय की जीत हो। न्यायालय ने जाधव को भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया है। इस मामले में सजा सुनाए जाने में भले ही काफी समय लगा हो, लेकिन यह अंततः न्याय की जीत है। बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, जो यह दर्शाता है कि न्यायालय ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया।

सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण
नागपुर.
वर्धा रोड स्थित एक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्राचार्य द्वारा किए गए 40 लाख रुपए से अधिक के घोटाले ने एक बार फिर शिक्षा और प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। इस घटना में, विद्यार्थियों से ली गई फीस को संस्थान के खाते में जमा करने के बजाय, प्राचार्य ने अपने निजी खाते में जमा करके गबन किया। यह एक गंभीर अपराध है जो न केवल वित्तीय धोखाधड़ी है, बल्कि यह उन छात्रों और उनके परिवारों के साथ विश्वासघात भी है, जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पैसे खर्च किए थे।

रिकार्ड खंगालने पर खुली पोल
वर्धा रोड स्थित डोंगरगांव में मेघसाई निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है। कपिल मोरेश्वर मानकर (32) गुट निदेशक बतौर प्राचार्य हैं। 8 जुलाई 2023 से 7 मार्च 2025 के बीच संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों से शुल्क के रूप से वसूले गए 40 लाख 45 हजार 200 रुपए प्राचार्य ने संस्था के खाते में जमा करने के बजाय खुद के निजी बैंक खाते में जमा किए और उक्त रकम का गबन किया। हालांकि विद्यार्थियों को उनका शुल्क संस्था में जमा होने की रसीद दी गई थी। संस्था के ऑडिट रिपोर्ट में प्राचार्य का घोटाला उजागर हुआ। इसके लिए संस्था का रिकार्ड खंगाला गया था।

जांच समिति का हुआ गठन
संस्था ने प्राचार्य के खिलाफ जांच समिति गठित की थी। उसमें लाखों रुपए गबन करने का खुलासा होने के बाद भी वह घोटाले से इनकार करते रहा। रकम भी वापस करने से इनकार कर दिया। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। इस बीच गांधी नगर हिंगना निवासी संस्था संचालक शिकायतकर्ता सूरज मेघराज ताजने (53) ने जांच समिति की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। पुलिस की जांच-पड़ताल में भी घोटाले की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने संबंधित बैंक से पत्र व्यवहार किया और प्राचार्य के खाते का बैंक डिटेल्स मांगा। शिकायत के आधार पर हिंगना थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच जारी है।

रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई
इस घटना की गंभीरता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि यह एक शैक्षणिक संस्थान में हुई है, जहाँ नैतिकता और ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। यह घोटाला तब सामने आया जब संस्थान की ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुईं। यह दर्शाता है कि आंतरिक नियंत्रण और ऑडिट की प्रक्रिया सही ढंग से काम कर रही थी, लेकिन सवाल यह है कि यह घोटाला इतने समय तक चला कैसे?

दो साल तक करता रहा खेल
प्रिंसिपल कपिल मोरेश्वर मानकर ने 8 जुलाई 2023 से 7 मार्च 2025 के बीच यह घोटाला किया, जिसका मतलब है कि यह लगभग दो साल तक चलता रहा। इस दौरान न तो संस्थान के प्रबंधन को इसकी भनक लगी और न ही छात्रों को। छात्रों को रसीदें दी जाती रहीं, लेकिन पैसा संस्थान के खाते में नहीं गया। यह उस विश्वास को तोड़ता है जो छात्र और उनके अभिभावक संस्थान पर करते हैं।

धोखाधड़ी का मामला दर्ज
पुलिस द्वारा जांच की पुष्टि के बाद अब प्राचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। सरकार को ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए और अधिक सख्त नियम बनाने चाहिए और ऑडिट प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई भी शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी न कर सके और हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

एक अच्छी शुरुआत, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है
नागपुर.
नागपुर महानगरपालिका के लिए यह एक अच्छी खबर है कि स्वच्छता रैंकिंग में उसकी स्थिति सुधरी है। केंद्र सरकार ने मनपा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उसकी रैंकिंग में सुधार किया है और अब नागपुर को 22-ए स्थान मिला है। यह सुधार मनपा प्रशासन के प्रयासों और शहरवासियों के लिए एक राहत है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि यह केवल एक शुरुआत है, और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

कमियों को स्वीकार करने का परिणाम
पहले जारी की गई रैंकिंग में नागपुर को 27वां स्थान मिला था, जिसके मुख्य कारण थे- डोर-टू-डोर कचरा संकलन में कम अंक (30%) और कचरा अलगीकरण में बेहद कम अंक (1%)। मनपा की आपत्ति के बाद इन दोनों श्रेणियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे शहर की रैंकिंग ऊपर आई है। यह साबित करता है कि अगर प्रशासन अपनी कमियों को स्वीकार करता है और उनमें सुधार के लिए प्रयास करता है, तो सकारात्मक परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं।

कचरा संकलन कंपनियों पर नजर जरूरी
मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी और अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत के नेतृत्व में शुरू किए गए विभिन्न जनोपयोगी उपक्रम जैसे ‘एक तारीख एक घंटा’, ‘स्वच्छ मोहल्ला स्पर्धा’, और स्कूलों में जनजागृति अभियान सराहनीय हैं। इन प्रयासों से शहर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लेकिन, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह रैंकिंग हमें एक आईना दिखाती है, जिसमें हमारी कमियां भी उजागर होती हैं। कचरा प्रबंधन की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि मनपा को कचरा प्रक्रिया में 100% से घटकर 60% अंक मिले हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा, कचरा संकलन करने वाली कंपनियों की लापरवाही पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि हाल ही में उजागर हुआ है।

रैंकिंग को लेकर हैरानी थी
स्वच्छता रैंकिंग को लेकर मनपा सहित जानकारों में हैरानी थी। आखिरकार केंद्र सरकार के पास आपत्ति दर्ज करने का निर्णय लिया गया। डॉ. अभिजीत चौधरी ने केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय के पास आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद घर-घर कचरा संकलन, कचरा व्यवस्थापन, बैकलेन स्वच्छता, सीएन्डडी वेस्ट, बायोमाइनिंग, कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस प्रकल्प का पुर्नमूल्यांकन किया गया। फिलहाल मनपा द्वारा एक तारीख एक घंटा, आरआरआर सेंटर, स्वच्छ मोहल्ला स्पर्धा, स्वच्छ बाजार, इको ब्रिक्स समेत स्कूलों में जनजागृति की जा रही है।

‘टॉप टेन’ को लक्ष्य बनाना होगा
मनपा को अब ‘टॉप टेन’ शहरों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए, प्रशासन को अपनी कमियों पर और अधिक ध्यान देना होगा। कचरा प्रक्रिया को बेहतर बनाना, कंपनियों की जवाबदेही तय करना और नागरिकों को भी इसमें भागीदार बनाना आवश्यक है। यह केवल मनपा का काम नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो नागपुर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता।

किशोरवय का मानसिक अवसाद खतरनाक मोड़ पर

नागपुर.

नागपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय पिंकी की आत्महत्या की खबर ने समाज को एक बार फिर से झकझोर दिया है। एक युवा लड़की, जिसके जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी था, उसने अपनी परेशानियों से हार मानकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना न केवल उसके परिवार के लिए एक असहनीय दुख है, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे कितने गंभीर हो चुके हैं।

अचानक हुआ क्या

पिंकी (21) के परिवार में माता- पिता और दो बड़ी बहनें हैं। पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं। वह एक क्लीनिक में काम करती थी। घटना वाले दिन, यानी मंगलवार शाम, वह अपने दोस्त से मिलने गई थी। उसने उसके साथ काफी देर तक बातचीत की थी। बाद में, वह घर चली गई। उसके कमरे का दरवाजा काफी देर से बंद था। पड़ोसियों द्वारा आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए परिवार को सूचित किया गया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो पिंकी फंदे से लटकी हुई थी। घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पिंकी पर किसी ने दबाव या उकसावे की बात नहीं कही है। चर्चा है कि उसने किसी अवसाद के चलते फांसी लगाई है। पुलिस ने उसके दोस्तों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पिंकी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। तकनीकी जांच के बाद घटना की असली वजह सामने आएगी।

शायद मदद चाह रही थी

पिंकी की कहानी अकेली नहीं है। हर साल ऐसे हजारों युवा अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं असहनीय हैं। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला है कि पिंकी ने अवसाद के कारण यह कदम उठाया। उसने मरने से पहले अपने एक दोस्त से मुलाकात भी की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपनी परेशानी किसी के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन शायद उसे वह मदद नहीं मिली, जिसकी उसे जरूरत थी।

जिला परिषद सर्कल रचना पर सुनवाई पूरी
नागपुर.
जिला परिषद के सर्कल रचना को लेकर मिली 53 आपत्तियों और सुझावों पर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने सुनवाई पूरी कर ली है। अधिकांश आपत्तियां सर्कल से कम हो रहे क्षेत्रों को लेकर थीं, जबकि कई स्थानीय नेताओं ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को बचाने के सुझाव दिए। पिछले पांच वर्षों में कई गांवों को नगर पंचायत और नगर परिषद का दर्जा मिलने के कारण इस बार जिला परिषद सदस्यों की संख्या 58 से घटकर 57 हो जाएगी। नागपुर जिला परिषद की चुनावी राजनीति में यह बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसका सीधा असर स्थानीय चुनाव पर पड़ना तय है। सर्कलों की पुनर्रचना और सीटों की संख्या में कमी से आने वाले चुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है।

राजनीतिक समीकरणों में बदलाव
जब सर्कलों की सीमाएं बदलती हैं, तो मतदाता आधार भी बदल जाता है। किसी नेता के प्रभाव वाले क्षेत्र में नए गांव जुड़ सकते हैं या पुराने गांव हट सकते हैं, जिससे उसके वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा। जो नेता अब तक अपने प्रभाव के दम पर जीतते आए हैं, उन्हें नए क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं, कम आबादी वाले गांवों को जोड़कर नए सर्कल बनाने से भी चुनावी गणित बदल जाएगा।

नेताओं के लिए नई चुनौतियां
58 से 57 सीटों का घटना, भले ही संख्या में एक लगे, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। एक सीट का कम होना मतलब एक प्रमुख नेता के लिए अपनी दावेदारी खोने का खतरा। इसके चलते, विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट के लिए होड़ और भी तेज हो जाएगी। नेताओं को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को बचाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी होगी।

प्रशासनिक निर्णय का महत्व
संभागीय आयुक्त का फैसला इस पूरे मामले में निर्णायक होगा। उनकी तरफ से सर्कलों की अंतिम रचना पर मुहर लगते ही, स्थानीय चुनाव आयोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह निर्णय राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होगा क्योंकि यह सीधे तौर पर कई नेताओं के भविष्य को प्रभावित करेगा। जिन नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, वे आयुक्त के फैसले पर बारीकी से नजर रखेंगे। अगर उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वे कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं।

क्षेत्रीय असंतोष
कई आपत्तियां उन क्षेत्रों से आई हैं जहाँ के गांव को एक सर्कल से हटाकर दूसरे में मिला दिया गया है। ऐसे में, यदि अंतिम निर्णय इन आपत्तियों के खिलाफ जाता है, तो इन क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं और जनता के बीच असंतोष पैदा हो सकता है। यह असंतोष चुनाव में वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर, यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक कवायद है जो नागपुर जिला परिषद के आने वाले चुनाव का पूरा खाका बदल देगी। नेताओं की नजर अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों को बचाने पर टिकी है और आयुक्त का फैसला ही यह तय करेगा कि किसे इसका फायदा मिलता है और किसे नुकसान।

गुस्से में मोबाइल पटककर तोड़ दिया
नागपुर,
नागपुर की घटना, जहाँ दसवीं का एक छात्र मोबाइल के कारण अपने पिता से डांट खाने पर घर छोड़कर भाग गया, आज के समाज में एक गंभीर समस्या को उजागर करती है। यह घटना सिर्फ एक बच्चे की नाराजगी का मामला नहीं है, बल्कि यह किशोरों में मोबाइल की बढ़ती लत और इसके खतरनाक मानसिक परिणामों की ओर इशारा करती है। आज के युवा घंटों अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, गेमिंग हो या वीडियो देखना। जब उनके माता-पिता उन्हें पढ़ाई या अन्य जिम्मेदारियों के लिए टोकते हैं, तो वे इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं।

गुस्सैल बन रही है नई पीढ़ी
इस तरह की प्रवृत्ति किशोरों को अत्यधिक संवेदनशील और गुस्सैल बना रही है। वे तुरंत निराश हो जाते हैं और छोटी-छोटी बातों पर हिंसक प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जैसा कि इस मामले में छात्र ने मोबाइल पटककर तोड़ने से दिखाया। यह व्यवहार दर्शाता है कि बच्चे मोबाइल को सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं, जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते।

काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंपा
घर छोड़कर भागना बढ़ती मानसिक अशांति और तनाव का संकेत देती है। वे समस्याओं का सामना करने की बजाय उनसे भागने का रास्ता चुन रहे हैं। यह स्थिति माता-पिता और बच्चों के बीच संवाद की कमी को भी दर्शाती है। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उन्हें मोबाइल के सही और गलत उपयोग के बारे में समझाएं, और उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाएं। पुलिस ने इस छात्र को ढूंढकर काउंसलिंग के बाद परिवार को सौंपा, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन यह समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं है। समाज, स्कूलों और परिवारों को मिलकर इस खतरनाक प्रवृत्ति का मुकाबला करना होगा।