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Wednesday, February 4, 2026

विस्फोटक खुलासा : अवंतिका लेकुरवाले का आरोप – “वोट चोरी के बाद अब भूखंड चोरी” • – तहक़ूब ग्रामसभा में पास हुआ फर्जी प्रस्ताव, नकली हस्ताक्षरों से मिली मंज़ूरी • – सरपंच–अधिकारियों की मिलीभगत से 3 एकड़ सरकारी ज़मीन निजी कंपनी को लीज़ पर • -7 दिन में सौदा रद्द न हुआ तो ग्रामीण काँग्रेस करेंगे ग्रामपंचायत का कामकाज बंद और उग्र आंदोलन

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विस्फोटक खुलासा : अवंतिका लेकुरवाले का आरोप – “वोट चोरी के बाद अब भूखंड चोरी”
•- तहक़ूब ग्रामसभा में पास हुआ फर्जी प्रस्ताव, नकली हस्ताक्षरों से मिली मंज़ूरी
• -सरपंच–अधिकारियों की मिलीभगत से 3 एकड़ सरकारी ज़मीन निजी कंपनी को लीज़ पर
• -7 दिन में सौदा रद्द न हुआ तो ग्रामीण काँग्रेस करेंगे ग्रामपंचायत का कामकाज बंद और उग्र आंदोलन

नागपूर (विजय खवसे)

मौजा भुंगांव (सर्वे नं. 8, आराजी 1.72 हे.आर.) की सरकारी भूमि पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कांग्रेस नेत्री और जिला परिषद महिला व बाल कल्याण समिति की पूर्व सभापति प्रा. अवंतिका लेकुरवाले ने जिल्हाधिकारी को ज्ञापण सौंपा है.आरोप लगाया है कि इस ज़मीन का 3 एकड़ हिस्सा झाड़ीदार जंगल के नाम पर दर्ज होते हुए भी ‘वैशाली गान फाउंडेशन’ नामक निजी कंपनी को 30 साल की लीज़ पर दे दिया गया।

लेकुरवाले का आरोप है कि सरपंच नितेश घुबडे, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामविकास अधिकारी और उप–निबंधक अधिकारी की मिलीभगत से यह सौदा किया गया। 30 नवम्बर 2023 को तहक़ूब (स्थगित) ग्रामसभा को फर्जी तरीके से आयोजित दिखाकर, नकली हस्ताक्षर और दबाव में सहमति जुटाकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके आधार पर 7 फरवरी 2024 को लीज़ दस्तावेज़ क्रमांक 1184/2024 नोंदवाया गया—वह भी बिना किसी शासकीय आदेश, वन व राजस्व विभाग की अनुमति के।

लेकुरवाले ने आरोप लगाया कि यह सीधा–सीधा पद और अधिकार का दुरुपयोग है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर यह अवैध लीज़ रद्द नहीं की गई तो ग्रामीण ग्रामपंचायत का काम बंद कर तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रकार आसलवाड़ा तालाब (70 एकड़) बेचने की कोशिश पहले हो चुकी थी, जिसे कांग्रेस ने रोका था। तरोडी (बु) और कुही तहसील में भी शासकीय ज़मीनें ग़लत तरीके से हड़पी गई हैं।

लेकुरवाले ने मांग की कि दोषी सरपंच, सदस्य और अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ मौदा पुलिस थाने में फौजदारी अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से अपील की कि वे अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हो रही यह “भूखंड चोरी” तुरंत रोकें.

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