‘नियंत्रणविरहित ताकद निवडणूक आयोगाला देता येणार नाही’ – माजी CJI डी.वाय. चंद्रचूड यांची JPC बैठकीत स्पष्ट भूमिका
नवी दिल्ली | “एक देश-एक निवडणूक” (One Nation One Election) संदर्भातील 129 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर संसद भवनात आज (11 जुलै) संसदीय संयुक्त समितीची (JPC) बैठक झाली. या बैठकीत भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड (DY Chandrachud) आणि न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांनी सहभाग घेतला आणि विधेयकावर आपले मत स्पष्टपणे मांडले.
दोन्ही माजी सरन्यायाधीशांनी बैठकीत सांगितले की, भारताच्या निवडणूक आयोगाला ‘एक देश-एक निवडणूक’ प्रणाली लागू करताना अमर्याद अधिकार देणे योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारच्या शक्ती असतील तर त्या लोकशाहीस हानीकारक ठरू शकतात.
याआधीही माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी देखील या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीतील निवडणूक आयोगाला दिलेल्या ‘अतिव्यापक अधिकारांवर’ प्रश्न उपस्थित केला होता.
‘पाच वर्षांचा कार्यकाळ कमी होऊ नये’
न्यायमूर्तींनी समितीला सूचित केले की, निवडणुकांच्या अंमलबजावणीसाठी एक ‘निगराणी यंत्रणा’ असणे आवश्यक आहे. तसेच, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ हा सुशासनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे, आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो कमी करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट मत त्यांनी मांडले.
या बैठकीत घटनादुरुस्ती विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (संशोधन) विधेयक 2024 यांची तपासणी होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, माजी CJI यू.यू. ललित आणि रंजन गोगोई यांनी देखील यापूर्वी समितीसमोर आपली मते मांडली आहेत. त्यांनी जरी एकत्र निवडणुकांच्या घटनात्मकतेवर प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तरी विधेयकातील काही मुद्द्यांवर त्यांनी सूचना दिल्या.
‘विधेयकात बदल करावा लागला, तर करू’ – पीपी चौधरी
या चर्चेनंतर, समितीचे अध्यक्ष व भाजपचे खासदार पीपी चौधरी यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोगाशी संबंधित तरतुदींचा आम्ही बारकाईने विचार करत आहोत. जर आवश्यक वाटले, तर विधेयकात बदल केले जातील.”
ते पुढे म्हणाले, “राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊनच संसदेपुढे अंतिम अहवाल मांडण्यात येईल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही व्यवस्था राष्ट्रनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक असून, ही योजना पुढील शेकडो वर्षे टिकून राहील अशा पद्धतीने आम्ही विधेयक तयार करू.”
🗳️ सारांश:
- माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि खेहर यांचा संसद समितीला सल्ला
- निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार नको
- सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ कमी होऊ नये
- समितीचा अध्यक्ष पीपी चौधरी : आवश्यक असल्यास विधेयकात सुधारणा करू
- ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही राष्ट्रीय गरज असल्याचे त्यांचे मत