• महाबोधी महाविहार मुक्ती करिता सुप्रीम कोर्टात याचीका दाखल
-राम जन्मभुमीच्या धर्तीवर महाबोधी महाविहाराची लढाई जिंकणार ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांचा विश्वास
कामठी नागपूर 13 एप्रिल – भारताकरिता नव्हे तर संपूर्ण जगातील बौध्दांच्या श्रध्दांस्थान असलेल्या बिहार राज्यातील बौध्द गया येथील महाबोधी महाविहाराच्या मुक्ती करिता आता आंदोलना सोबतव कायदेशीर लढा देण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०९/११/२०१९ रोजी राम जन्मभुमीच्या संदर्भात आस्थेच्या आधारावर निर्णय दिला, तसाच बौध्दांच्या आस्था व भावनांचा आदर करून बौध्दगया टेम्पल ॲक्ट मध्ये सुधारणा करून महाबोधी महाविहार बौध्दांच्या ताब्यात दयावे या प्रमुख मुद्दाला घेऊन दिनांक ०९/०४/२०२५ रोजी माजी राज्यमंत्री ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांनी दिल्ली येथील सुप्रिम कोर्टात याचीका दाखल करण्यात आली आहे.
हि याचीका स्वतः सुलेखा नलिनी नारायणराव कुंभारे अर्जदार म्हणुन तब्बल ३० वर्षानंतर वकिलाचा कोट व गाऊन घालुन नवी दिल्ली येथील सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. धमाच्या प्रति आपले कर्तव्य पार पाडण्याकरिता हे ऐतिहासिक पाहुल असल्याचे ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांनी व्यक्त केले. ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांनी याचीका दाखल करतांना मोठ्या सिनियर वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली व तांत्रिकदृष्ट्या संपूर्ण कायदेशीर अभ्यास करूनच हि याचीका दाखल करण्यात आली आहे असे स्पष्ट केले.
या याचीकेमध्ये बोधगया टेम्पल ॲक्ट १९४९ चा कायदा असंवैधानिक ठरविण्यासाठी संविधानातील आर्टीकल १३, २५, २६ व २९ मधील तरतुदीचा आधार घेण्यात आला आहे. हा कायदा राज्यघटना लागु होण्याच्या पुर्वी पासुन अंमलात असल्यामुळे २६ जानेवारी १९५० च्या आधीचे सर्वे कायदे संविधानातील आर्टीकल १३ प्रमाणे रद्द करण्याची तरतुद आहे. असे असतांना सुध्दा बोधगया टेम्पल अॅक्ट १९४९ अस्तित्वात असुन त्यामध्ये व्यवस्थापन समितीवर चार बौध्द व चार हिंदू व एक जिल्हाधिकारी हे संविधानाविरूध्द आहे व बौध्द धर्मीयांच्या मुलभुत अधिकारांची पायमल्ली करण्यात येत आहे तसेच संविधानातील आर्टीकल २५ प्रमाणे देशाच्या प्रत्येक नागरीकाला स्वतःच्या धमचि पालन, आचरन व प्रसार करण्याचा अधिकार असतांना सुध्दा बौध्दांना आपल्या अधिकारापासुन वंचित करण्यात येत आहे.
संविधानातील आर्टिकल २६ हे नागरीकांना स्वतःच्या धार्मिकस्थळांचे व्यवस्थापन सांभाळण्याचा अधिकार देते तर, संविधानातील आर्टिकल २९ हे अल्पसंख्याक समाजाच्या सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करते बोधगया टेम्पल कायदा या सर्व संविधानातील आर्टिकल्सच्याही विसंगत आहे. अश्या प्रकारचे अनेक कायदेशीर मुद्दे याचीकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
सुप्रिम कोटनि राम जन्मभुमीचा न्याय आस्थेवर दिला, तसाच बौध्दांच्या आस्था व भावनेचा आदर करून बोधगया टेम्पल ॲक्टमध्ये सुधारणा करून महाबोधी महाविहार बौध्दांच्या ताब्यात दयावे, अशी मागणी या याचीकेद्वारे करण्यात आलेली आहे.
ही याचीका पुज्य भंते आर्य नार्गाजुन सुरई ससाईजी यांच्या याचीकेला पुरक ठरणार.
या पुर्वी सन २०१२ मध्ये पुज्य भंते आर्य नार्गाजुन सुरई ससाईजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचीका प्रलंबीत आहे. या दरम्यान अयोध्या येथील राम जन्मभुमीच्या संदर्भात सन २०१९ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयानी आस्थेच्या आधारावर निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाच्या आधारावर मी याचीका दाखल केली आहे. निश्चितच भते आर्य नार्गाजुन सुरई ससाईजी यांनी पूर्वी दाखल केलेल्या याचीकेला ही याचीका पुरक ठरणार आहे. राम जन्मभुमीच्या धर्तीवर महाबोधी महाविहार मुक्तीची लढाई आम्ही जिंकणार असा विश्वास ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांनी प्रतकाद्वारे केला आहे.
बुध्द पौर्णिमच्या पावन पर्वावर बोधगया येथील बौध्द भिख्खूंनी पुकारलेल्या आंदोलनात अॅड. सुलेखाताई कुंभारे राहणार उपस्थित.
दिनांक १२ मे २०२५ रोजी बिहार राज्यातील महाबोधी महाविहार बोधगया येथे बौध्द भिख्खूंनी पुकारलेल्या राष्ट्रव्यापी भव्य आंदोलनात स्वतः ॲड. सुलेखाताई कुंभारे या त्यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यासह उपस्थित राहणार आहेत, कायदेशीर लढाई सोबतच रस्त्यावरील लढाई व आंदोलनास आपला सक्रीय पाठिंबा असुन सर्व बौध्द बांधव व भिख्खु संघ ही लढाई सुप्रिम कोर्टात जिंकणार तसेच बोधगया टेम्पल ॲक्ट १९४९ मध्ये लवकरच सुधारण करण्यासाठी भारत सरकार ला बाध्य करणार आणि बौध्दांची लढाई आम्ही राम जन्मभुमी प्रश्नासारखी आस्थेच्या मुहावर १००% जिंकणार असा आत्मविश्वास ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांनी या प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला.