सौर ऊर्जेद्वारे शेतकऱ्यांसाठी ७००० मेगावॅट वीजनिर्मितीच्या योजनेमुळे..!
उद्योगांनाही लाभ; महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांचे प्रतिपादन
नागपूर,दि.२८ एप्रिल २०२३ – शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेद्वारे ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 मुळे शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासोबतच क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होऊन उद्योगांसाठीच्या वीजदरात भविष्यात कपात करता येईल, असे प्रतिपादन महावितरणचे स्वतंत्र संचालक आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत केले.
मा. विश्वास पाठक म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अभियानास आणि त्या अंतर्गत ‘मिशन २०२५’ला नुकतीच सुरुवात झाली. त्यानुसार सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 30 टक्के कृषी फीडर्स सौरऊर्जेवर चालविण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होईल. त्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होईल.
ते म्हणाले की, महावितरणला सरासरी साडे आठ रुपये प्रती युनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सरासरी दीड रुपये प्रति युनिट या सवलतीच्या दराने दिली जाते. दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग – व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा होऊ शकेल. शेतीसाठीच्या वीजदरात फरक पडणार नाही आणि दुसरीकडे उद्योगांसाठीच्या वीजदरात कपात करण्याची संधी असा दुहेरी लाभ या योजनेचा होणार आहे.
त्यांनी सांगितले की, या अभियानामुळे राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३०,कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. योजनेसाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल. कृषी क्षेत्राला पाठबळ, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा करणे असे या योजनेचे अनेक लाभ आहेत. त्यामुळे ती राज्याच्या अर्थकारणासाठी गेमचेंजर ठरेल.
ते म्हणाले की, तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषी पंपांना दिवसा आणि रात्री वीज पुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे. त्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा अशीही मागणी आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत केली जाते. योजनेत आतापर्यंत १५१३ मेगावॅट वीजखरेदीचे करार झाले आहेत, त्यापैकी ५५३ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि त्यातून २३० कृषी वाहिन्यांवरील एक लाख शेतकऱ्यांना पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता शेतकऱ्यांना योजनेचा व्यापक लाभ होईल.
या पत्रकार परिषेदला म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक आशिष चंदाराणा, नागपूर विभागाचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी,नागपूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके व जनसंपर्क सल्लगार दिनेश थिटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.