जिल्हाधिकारी सह विभागीय आयुक्त ,सचिव मंत्रालय विरुद्ध बंड.
– दिल्लीत आवाज बुलंद करून कुंसुबीच्या आदिवासी प्रकरणात न्याय मिळवून देणार.
–बाजु मांडन्यासाठी तलाठी विनोद खोब्रागडे दिल्लीला रवाना .
दिल्ली /नागपुर ( चक्रधर मेश्राम). २८/२/२०२३:-
भारताचा इतिहासातील पहीलीच घटना आहे. न्याय व हक्कासाठी भारताची राजधानी दिल्लीत संघर्ष करण्यासाठी विनोद खोब्रागडे आपल्या अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधवांना घेऊन निघाले आहेत.
कोरा कागद निळी शाही.मी कुनाचा बापाला भित नाही.
संविधान अपने साथ है।
डरने की क्या बात है। असे ते ठणकावून सांगतात.
शासन,प्रशासन,
लोकप्रतिनिधी,आमदार,
खासदार,मंत्री, हे मागील 42 वर्षांपासून कुंसुबीच्या आदिवासीनां न्याय व हक्क मिळवून देन्यास कंपनी पुढे अपयशी ठरले.
अखेर जबाबदार नागरिक, कायद्याचे अभ्यासक,विनोद खोब्रागडे यांनी गरिब वंचित,आदिवासीवर करुणा दाखवली,व सन 2013 पासूनच शासनाकडे पाठपुरावा केला.
तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाला गंभीर तक्रार केली. व आयोगानी दखल घेऊन जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना नोटीस दिली, दुसऱ्यांदा समन्स काढले ,तिसऱ्यांदा अटक वारंट काढले. आणि आता दिल्लीत 1/3/2023 ला सकाळी 10.00 वाजता सुणावनी आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांनी दिनांक 2/3/2023 ला होणारी सुनावणी एक दिवस आधी दिनांक 1/3/2023 ला सकाळी 10-00 वाजता ठेवली आहे. कुंसुबीच्या आदिवासी प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक वारंट मुंबईचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ हे अटक वारंट बजावनार आहेत.
विनोद खोब्रागडे यांनी पुराव्यासह तक्रार केली . 10/9/ 2013 पासूनच पाठपुरावाही केला. मात्र शासन,प्रशासन,
लोकप्रतिनिधी,चुपचाप पाहत होते.
जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी बोगस अहवाल,व 2021 मध्ये तलाठी विनोद खोब्रागडे वर कारवाई केली म्हणून त्यांनी आयोगाला तक्रार केली असे बोगस उत्तर कापी राईट करून,अनेक चुका करून 1ते 17 पानांचा अहवाल दिनांक 30/1/2023 ला आयोगाला दिला असल्याचे मत विनोद खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 338 अ नुसार विशेष अधिकार आहेत. संपूर्ण भारतातील आदिवासी बांधवावर अन्याय,अत्याचार, करना-यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. आणि भारतात 4,926 IAS जिल्हाधिकारी भारतात आहेत, बाकीचे IAS सोडून. आदिवासीच्या हिताचे रक्षण करणे आणि कारवाई करण्याच अधिकार आयोगाला आहेत.
तत्कालीन साहाय्यक जिल्हाधिकारी शांतनु गोयल यांनी तर सरकारी रेकॉर्ड खोडतोड करून,मोबदला 1985 ला पेड झाले असे खोटे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर रिठ क्रमांक 913/2015 दिनांक 10/3/2016 ला करून दिले आणि न्यायालयाची दिशाभूल केली.त्यात आदिवासीची फसवणूक केली आहे.
कंपनीने 2/2/2023 मोबदला दिला नाही असे लेखी स्वरूपात दिले.तसेच उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी 12/12/2022 ला माहिती दिली ,कि कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला नाही.पुनर्वसन केले नाही,प्रत्यक्ष ताबा 42 वर्षांपासून दिला नाही. तहसीलदार प्रशांत बेडसे यानी सुध्दा 2018 मध्ये कुंसुबीचा आदिवासीनां मोबदला दिला नाही असे लिहून दिले.आणि तोच अधिकारी कुंसुबीचा गावासह 24 आदिवासीचां 63.62 हे.आर.जमीनीचा ताबा दिनांक 3/2/2021 ला कंपनी बेकायदेशीर दिला आहे.
दिनांक 1/3/2023 चा निकालाकडे देशवासियांचे लक्ष वेधले आहे असे विनोद खोब्रागडे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.