कर्मचारी भविष्य निधी मध्ये भ्रष्टाचार… पदोन्नति बदली प्रकरण…पत्रकार परिषद मध्ये संघटनेने दिली माहिती
नागपुर – “ कर्मचारी भविष्य निधी संघठनेत अनुसूचित जाति तसेच अनुसुचित जमातीतील कर्मचारी व अधिकारी यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्राचि व घेतलेल्या पदोन्नति व बदली प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी या करिता शनिवारी टिळक पत्रकार भवन येथे संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी पत्रकार परिषद घेवून मागणी केली .
” महाराष्ट्र राज्यतील कर्मचारी भविष्य निधी संघठनेत १७ कार्यलय आहे . यात आरक्षित जागांवर बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करुन नौकरी मीळवलेले जवळपास ८० ते ९ ० कर्मचारी व अधिकारी विविध पदावर कार्यरत असुन महाराष्ट्रराज्य कायदा २००१ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय व DOPT चे निर्देश यांचे उल्लंघन करुन कार्यालयातील नियुक्ती प्राधिकारी,सक्षम अधिकारी अशा बोगस कर्मचार्यांना विविध प्रकारे संरक्षण देत आहेत . गेल्या काही वर्षापासुन मी स्वतः भविष्य निधी कर्मचार्यांची एस.सी,एस.टी संघटनेचा सरचिटनिस या नत्याने अशा बोगस कर्मचार्यांवर अधिकृत नियमाद्वारे कार्यवाही करण्यासाठी गेल्या काही वर्षापासुन पत्र व्यवहार करत असल्याची माहिती पत्रकार परिषद मध्ये दिली.
आल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन चे केंद्रिय अध्यक्ष प्रा . मधुकर उइके आम्हाला वेळोवेळी सहकर्य करीत आहेत . मुंबई मुख्यालयात झोनल कार्यालयाचे अतिरिक्त केंद्रिय आयुक्त यानी वेळोवेळी महाराष्ट्रतील १७ कार्यालयाशी संपर्क साधुन त्यांना अधिकृत नियमाद्वारे कार्यवाही करण्याकरिता आदेश दिले . १७ कार्यालयापैकी फक्त बांद्रा कार्यालयाने कार्यालयीन प्रक्रिया करुन कार्यवाही सुरु केली असता आमच्या मुख्य कार्यालय दिल्ली यांनी कुणाच्यातरी दबावाखाली येउन कार्यवाही बंद करायला लावली व ( status Co ) यथास्थिती ठेवला . संघटनेने मुख्य कार्यालय दिल्ली यांच्याशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करूण त्यांना नियमाद्वारे कार्यवाही करायला विनंती केली असता त्यानि टोंलवा टोंलविचे उत्तरे दिली . सर्वोच्च न्यायालयाने R.B.I. संदर्भात दिलेल्या निर्नयानुसार आमच्या कार्यलयाने अशा कर्मचार्यना संरक्षण दिले , पण २४ जुलै २०२० ला ज्या आधारे संरक्षण दिले होते ते परिपत्रक रद्द केले Status Co राखायला सांगितले .
ह्या सर्व भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र कार्यालयातील बोगस कर्मचारी व भविष्य निधी आयुक्त ( I ) / प्रभारि अधिकारी ( OIC ) यांचा संगनमत असल्याचा संघटनेचा संशय आहे व मुख्यालय दिल्ली यांचेवर कुठल्यातरी राजनितीक नेत्याचा दबाव येत असल्याची शंका वर्तविली जात आहे . ह्या सर्व प्रकरणामुळे खऱ्या आदिवासी समाजावर व कार्यालयातील कर्मचार्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल सर्व क्षेत्रातून दुर्लक्ष होत आहे कार्यालयात नौकरी मिळविल्यापासुन तर बदली पद्दोन्नती पर्यंत सर्वच ठिकाणी भ्रष्टाचार होत असल्याची शंका पत्रकार परिषद मध्ये व्यक्त केली .
हा अन्याय आता फक्त अनुसुचित जमातीच्या लाेकांपर्यंतच मर्यादित नसुन सर्वच वर्गाला Open , Obc , Sc , St या वर्गावर परिणाम होत आहे . याचे खास उदाहरण म्हणजे नुकत्याच २६/०२/२०२१ व १०/०३/२०२१ ला झालेल्या बढतीमध्ये १७ बनावट कर्मचार्यांना खुल्या प्रवर्गातुन बढती देण्यात आली . जर ह्या १७ कर्मचार्यांवर वेळीच कार्यवाही करण्यात आली असती तर ह्या बढती प्रक्रियेत अनुसूचित जमातीतील उम्मेद्वार , इतर मागासवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील पात्र उम्मेदवारांना बढती मिळाली असती . हा सर्व भ्रष्टाचार सक्षम अधिकारी यांची मिलीभगत असून बदलीसाठि पात्र असलेल्या कर्मचार्यांवर अन्याय व भेदभाव होत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाइज फेडरेशन चे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा.मधुकर उइके ,प्रफुल नागदिवे सरचिटणीस कर्मचारी भविष्य निधि एस सी,एसटी संघटना यांनी पत्रकार परिषद मध्ये लावला.