हमारा WH वेब न्यूज़ चैंनल है। आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। हर तबको की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करने का दायित्व निभाते। देश की एकता अखण्डता रखने के लिए हर प्रयास करते है। किसान,बेरोजगारी,शिक्षा,व्यापार,की ख़बर प्रमुखतासे दिखाने प्रयास करते है। किसी भी जाती धर्म की भावनाओं को ठेच पहुँचानी वाली खबरों से हम दूर रहते है। देश की एकता ,अखंडता को हम हमेशा कायम रखने के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे WH News को भारी मात्रा में सब्स्क्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें।

हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

spot_img

हॉकर्स पॉलिसी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू

– राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबईदि. 11 :  हॉकर्स पॉलिसी प्रभावीपणे लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून नियोजन करताना पथ विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही आणि वाहतुकीला अडथळा येणार नाहीयाची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, 156 नगरपालिकांचे अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले असूनत्यातील तीन प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आले आहेत.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री सत्यजीत तांबेभाई जगताप यांनी राज्यातील सर्व लहान व मोठ्या शहरातील फेरीवाल्यासंदर्भातील प्रश्न मांडला होतात्यावर राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि 2017 च्या शासन निर्णयानुसारपथविक्रेता धोरण अंमलबजावणीसाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रक्रियेनुसार, 408 नगरपालिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यानुसार 4 लाख 35 हजार 586 पथविक्रेते आहे. मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रामध्ये सन 2014 मध्ये फेरिवाल्याच्या सर्वेक्षणादरम्यान  1 लाख 28 हजार 443 अर्ज वितरित होऊन त्यापैकी 99 हजार 435 अर्ज मुंबई महापालिकेस सादर झालेले आहेत. त्यापैकी 22 हजार 55 अर्जदार व 10 हजार 360 परवानाधारक असे एकूण 32 हजार 415 मतदार म्हणून पात्र आहेत. तथापिसर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे मतमोतणी व निकाल करता आले नाही. त्यामुळे नगर पथविक्रेता समिती व परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समित्या गठीत झाल्या नाहीत. यासंदर्भात न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय झाल्यास पथविक्रेते आणि दुकानदार यांच्यात समन्वय साधला जाईलअशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.