हमारा WH वेब न्यूज़ चैंनल है। आम जनता की समस्याओं पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। हर तबको की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करने का दायित्व निभाते। देश की एकता अखण्डता रखने के लिए हर प्रयास करते है। किसान,बेरोजगारी,शिक्षा,व्यापार,की ख़बर प्रमुखतासे दिखाने प्रयास करते है। किसी भी जाती धर्म की भावनाओं को ठेच पहुँचानी वाली खबरों से हम दूर रहते है। देश की एकता ,अखंडता को हम हमेशा कायम रखने के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे WH News को भारी मात्रा में सब्स्क्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें।

‘म्हाडा’ च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार – गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

spot_img

म्हाडा‘ च्या संक्रमण शिबिरांची थकित भाडेवसुली आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी निश्चित धोरण आणणार

– गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबईदि. ११ : झोपडपट्टी पुनर्विकासावेळी तेथील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांमध्ये हलवण्यात येते. या संक्रमण शिबिरांचे भाडेसाठी विकासकांनी थकवलेले आहे. हे थकलेले भाडे वसुल करणे त्याचबरोबर संक्रमण शिबिरात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी शासन निश्चित धोरण तयार करणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सचिन अहिरशशिकांत शिंदेसुनिल शिंदेभाई जगताप यांनी सहभाग घेतला. 

थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलणार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की2016 ते 2025 या कालावधीत 274 कोटी रुपये भाडे वसुल करण्यात आले आहेअजूनही 172 कोटी रुपये थकबाकी असूनत्यावर 120 कोटी रुपयांचा विलंब आकार आहे. भाडे थकवलेल्या काही विकासकांना “स्टॉप वर्क” नोटिसा दिल्या आहेत. तसेचठाणेमुंबईपालघर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत थकबाकीदार विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

खनिकर्ममंत्री शंभूराज देसाई यांनी संक्रमण शिबिरातील समस्या सोडवण्यासाठी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासात घुसखोरी रोखणे याविषयी धोरण ठरवण्यासाठी अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडे थकबाकीदारांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असूनकाही जणांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. तसेचभाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक 15 दिवसांनी अहवाल सादर करावा लागेल. थकबाकीदार विकासकांची यादी जाहीर केली जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.