चुनखडीचे उत्खननासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिली होती मंजुरी. -जिल्हाधिकारी यांचे कडे असलेल्या कामाचा व्याप आयोगाने समजून घ्यायला पाहिजे. -आगस्ट २०३१ पर्यंत दिली शासनाने मुद्दतवाढ. -तलाठी खोब्रागडे यांनी केले बोगस फेरफार म्हणून सक्तीने निवृत्त.

चुनखडीचे उत्खननासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिली होती मंजुरी.

🔹जिल्हाधिकारी यांचे कडे असलेल्या कामाचा व्याप आयोगाने समजून घ्यायला पाहिजे.

🔷आगस्ट २०३१ पर्यंत दिली शासनाने मुद्दतवाढ.

🔷 तलाठी खोब्रागडे यांनी केले बोगस फेरफार म्हणून सक्तीने निवृत्त.

मुंबई/ (चक्रधर मेश्राम )

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे मौजा कुसुंबी येथील आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी अवैधरित्या अतिक्रमण केल्याबाबत विनोद खोब्रागडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. सदर तक्रार ही चुनखडक उत्खननाबाबत असून सदर उत्खननास महाराष्ट्र शासनाने 30/04/ 1979 चे आदेशान्वये मंजूरी दिलेली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना दिनांक 03.02.2023 रोजी उपस्थित राहण्याबाबत समन्स प्राप्त झाला होता.  जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झालेल्या समन्सचे अनुषंगाने दिनांक 16.02.2023 रोजी दुपारी 4.00 वाजता राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे उपस्थित राहायचे होते.

परंतू काही अपरिहार्य कारणामुळे तसेच अनेकविध कामात व्यस्त असल्याने व्यक्तीशः चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा हे हजर राहू शकले नाही .त्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना दिनांक 13.02.2023 रोजी पत्र सादर करण्यात आले. तसेच संबंधित उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) यांना सदर त्या अनुषंगाने उपस्थित राहण्याबाबत प्राधिकृत करण्यात आलेले होते व त्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना अवगत करण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी हे दिनांक 16.02.2023 रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली येथे हजरही झाले .

याच प्रकरणात दिनांक 12.10.2022 व 30.01.2023 रोजी असे दोन वेळा सविस्तर व स्वयंस्पष्ट अहवाल राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाती आयोग, नवी दिल्ली यांना सादर करण्यात आलेला आहे.असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले.
मौजा कुसुंबी येथील 24 आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी हया माणिकगड सिमेंट कंपनी, गडचांदूर यांना चुनखडक उत्खनन करण्याकरीता महाराष्ट्र शासनाचे उदयोग उर्जा व कामगार विभागानी दिनांक 30.04.1979 अन्वये 643.62 हेक्टर.आर. जमीन क्षेत्रावर खनिपट्टा मंजूर केलेला असून त्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 16.08.2031 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.

सदर प्रकरणात खाणपट्टा मंजूर करण्यात आलेला कालावधी दिनांक 16.08.2001 रोजी संपल्याने कंपनीने 2002 मध्ये नुतणीकरण करतांना संबंधितांना मोबदला दिला नसल्याचे कारणास्तव तसा मोबदला मिळण्याकरीता आनंद मारू मेश्राम यांनी उच्च न्यायालय,खंडपीठ, नागपूर येथे रिट याचिका क्र. 913/2015 दाखल केली होती.  सदर याचिकेमध्ये दिनांक 27.06.2016 रोजी न्यायनिर्णय पारित झाला असून आनंद मारू मेश्राम यांनी स्वेच्छेने ताबा दिलेला असून त्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली असल्याची वस्तूस्थिती लक्षात घेता सदर याचिका मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ, नागपूर यांनी  खारीज केलेली आहे असे मतही जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

तसेच याच प्रकरणाचे अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, मुंबई यांचेकडे रामदास मंगाम व इतर आदिवासी शेतकरी यांनी दाखल केलेले प्रकरण नं. 1622/13/9/2020 मध्ये दिनांक 20.01.2023 रोजी आदेश पारीत झालेला असून सदर प्रकरण आयोगाकडून खारीज करण्यात आलेले आहे.
सन 2014 दरम्यान जिवती तालुका येथे संबंधित तक्रारदार तलाठी म्हणून कार्यरत असताना प्रशासकीय कामकाजात अफरातफर करुन गैरहेतूने बोगस पट्टयाचे फेरफार घेतल्याचे चौकशी अंती सिध्द झाल्याने तक्रारदार तथा तलाठी विनोद खोब्रागडे यांना नियमानुसार सक्तीने सेवानिवृत्तीने करण्यात आले आहे.  विनोद खोब्रागडे या तक्रारदारांनी विविध न्यायाधिकरणामध्ये तक्रारी दाखल केल्या असून त्यातील अनेक तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत.

सदर प्रकरणात जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर हे आयोगाचे समोर समक्ष उपस्थित राहून सदर प्रकरणामधील तथ्ये आयोगाचे निदर्शनास आणतील आणि आयोगाचे निर्देशानुसार प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.