भूपेंद्र गणवीर यांच्या लेखनीतुन..!
व्यवसायिक अभ्यासक्रमात दुजाभाव..!
– केंद्रीय जाती आयोग जॉब विचारणार
▪ऋतूराज या विद्यार्थ्याचे प्रवेश प्रकरण गाजले. काल त्याला प्रवेश मिळाला. या निमित्ताने एक नवे प्रकरण उजेडात आले. ते धक्कादायक आहे. व्यवसायिक अभ्यासक्रमात दुजाभाव केला जातो. त्याचा फटका सुमारे 10 हजारांवर विद्यार्थ्यांना बसत आहे. हा जी.आर. काढणारा शुक्राचार्य कोण..! याचा शोध आता केंद्रिय अनुसूचित आयोग घेणार आहे. याबाबत संबंधित विभागांना नोटीस बजावण्यात येतील.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या जाती, जमाती आदींच्या विद्यार्थ्यांना फ्री-शिप आणि शिष्यवृत्ती लागू आहे. ही सवलत उच्च व्यवसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरसकट लागू होत नाही. केवळ सीईटी सेलमार्फत सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू होते. परिणामी खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दीड लाख रूपयांपर्यंत फी भरावी लागते. या फी चा फटका सरकारी कॉलेजमधील एमटेक, एमआर्च, एमफार्मसी, एमडीच्या सुमारे 10 हजारांवर विद्यार्थ्यांना बसत आहे. पुण्याच्या शासकीय महाविद्यालयात याच कारणामुळे दीड लाख रूपये भरा. तेव्हाच प्रवेश मिळेल असं ऋतूराज हुमणे या गरीब विद्यार्थ्याला सांगण्यात आले होते. तो दहा हजार रूपये सुध्दा भरू शकला नाही.
त्यामुळे शुक्राचार्यी मेख उजेडात आली. तिला ठेचल्यानंतर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. ऋतूराज याचे वार्षिक उत्पन्न 30 हजार रूपये होते. त्यामुळे त्याला प्रवेश मिळू शकला. त्याचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रूपये असते.तर दीड लाख रूपये प्रवेश फी भरावीच लागली असती. याचा अर्थ साध्या चपराश्याचा मुलगा सुध्दा शिष्यवृत्ती व अन्य सवलतीसाठी पात्र ठरू शकत नाही. अशी ही गंभीर बाब आहे.तरी आमदार, खासदार गप्प कां..! हा चीड आणणारा प्रश्न आहे. सामाजिक न्याय खात्याच्या सचिवाने हा जुना जीआर तातडीने रद्द करावा. क्रीमिलेअरलाही लाजविणारा हा काळा जीआर आहे.
ही मेख मारणारा कोण…! यांचा शोध घेतला. तेव्हा धक्काच बसला. 2019-2020 मध्ये ईडब्लूएस आरक्षण आलं. या गटातील उच्चवर्गीय गरीब विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत आरक्षण देण्यात आलं. उच्च शिक्षणात सरसकट आरक्षण व सवलती नाहीत. त्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला. हा जीआर बिनडोक अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अभ्यासक्रमातील जाती,जमाती आदी विद्यार्थ्यांना लागू केला. त्याचा फटका मागील तीन वर्षापासून दहा हजारावर विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मात्र हा विषय आतापर्यंत कोणी गांभीर्याने घेतलाच नाही. त्यांची दखल आता केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती आयोगाने घेतली आहे.
आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी म्हणाले. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम असा दुजाभाव कसा करण्यात आला. याबाबत जॉब मागितला जाईल. यासाठी अगोदर राज्यातील दहा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेणार. पाठोपाठ खासगी अभियांत्रिकी कॉलेजच्या प्राचार्यांची बैठक घेणार. त्यातून पुढे येणाऱ्या माहितीच्या आधारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची शिफारस राज्य सरकारला करू असेही ते म्हणाले. दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल. ऋतूराज प्रवेश प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रातील अनेक घोटाळे उजेडात येत आहेत.
▪-भूपेंद्र गणवीर