पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका; ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर 31 ऑगस्टपूर्वी न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष!
पुणे WH NEWS : पुणे शहरातील ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न झाल्याचा आरोप करत पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
कंटेम्प्ट पिटिशन (एसटी) क्रमांक 19056/2026 ही याचिका 27 ऑगस्ट 2026 रोजी दाखल करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
या याचिकेत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ, श्री स्वामी समर्थ सहकारी संस्था आणि ज्येष्ठ नागरिक विलास लेले यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, पुणे शहरात विविध सण, राजकीय कार्यक्रम, मिरवणुका तसेच इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असून, ते रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नाही.
याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक 191/2023 मध्ये 20 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या निर्देशांचा संदर्भ दिला आहे. या निर्देशांचे पुणे पोलिसांकडून प्रभावीपणे पालन झाले नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘कर्तव्यात कसूर’ केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप
पोलीस आयुक्तांवर पुणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची तसेच ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत, संबंधित निर्देशांचे पालन न झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मात्र, हे आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत असून, त्यावर अंतिम न्यायालयीन निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे याचिकेत करण्यात आलेले आरोप हे याचिकाकर्त्यांची बाजू म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
धार्मिक सण आणि राजकीय कार्यक्रमांतील ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा!
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गणेशोत्सव, ईदसह विविध धार्मिक सण तसेच राजकीय कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे, ॲम्प्लिफायर आणि इतर ध्वनी प्रणालींचा वापर केला जातो. त्यामुळे सामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना त्रास होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
ॲड. सत्य मुळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने भूमिका मांडताना, ही याचिका कोणत्याही विशिष्ट धर्म किंवा सणाच्या विरोधात नसून कायद्याचे उल्लंघन करून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात असल्याचे सांगितले आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील कायद्यांचे उल्लंघन करता येणार नाही. तसेच लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या भूमिकेचा संदर्भही याचिकेत देण्यात आला आहे.
शांतता क्षेत्राबाबतही आक्षेप!
रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या परिसरातील शांतता क्षेत्रांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
शांतता क्षेत्रात लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक ध्वनी प्रणाली वापरण्यासंदर्भात नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या नियमांचा सर्व धर्म आणि पंथांना समानपणे लागू होण्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
बार, पब आणि रेस्टॉरंटमधील आवाजाचाही मुद्दा
या अवमान याचिकेत केवळ सणांदरम्यान होणाऱ्या डीजेच्या वापराचा मुद्दा नसून, बार, पब, रेस्टॉरंट आणि मनोरंजन केंद्रांमधून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवासी भागांमध्ये व्यावसायिक आस्थापनांमधून होणाऱ्या मोठ्या आवाजामुळे नागरिकांच्या शांतता आणि झोपेच्या हक्कावर परिणाम होतो.
यासंदर्भात ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 मधील ध्वनी मर्यादांचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. निवासी क्षेत्रासाठी दिवसा 55 डेसिबल (A) आणि रात्री 45 डेसिबल (A) ही निर्धारित मर्यादा असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
आगामी सणांमध्ये ध्वनी पातळीचे निरीक्षण!
याचिकाकर्ते आणि काही स्वयंसेवी संस्था आगामी सणासुदीच्या काळात वैज्ञानिक उपकरणांच्या माध्यमातून ध्वनी पातळीचे निरीक्षण करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास त्याबाबतची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याची भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय होणार आहे. अवमान याचिका दाखल होणे म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याचा न्यायालयाने अवमान केल्याचे सिद्ध झाले असा अर्थ होत नाही. या आरोपांवर न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीत स्पष्ट होणार आहे.
पुणे शहरातील ध्वनी प्रदूषण, न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनाची जबाबदारी या सर्व मुद्द्यांमुळे या याचिकेकडे आता लक्ष लागले आहे.
