स्वाती बंगला प्रकरणी पत्रकार क्लबविरुद्ध पोलिसात तक्रार!
पत्रकार परिषदेत जनार्दन मून यांचे गंभीर आरोप; निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी!
मुन यांची टिळक पत्रकार भवनात पत्रकार परिषद नाकारली!
नागपूर WH NEWS : सिव्हिल लाईन्स परिसरातील शासकीय ‘स्वाती बंगला क्रमांक ६४/१’ आणि त्यासंबंधित जमिनीच्या वापर, करार व पुनर्विकास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत माजी नगरसेवक तथा नागरिक हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन गुलाबराव मून यांनी आज रवीभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत गंभीर आरोप केले. याच प्रकरणी त्यांनी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सिताबर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले.मुन यांची टिळक पत्रकार भवन मध्ये पत्रकार परिषद घेण्यासाठी मुन जेव्हा गेले तेव्हा त्यांना पत्रकार परिषद घेण्यास नकार दिला. या विरुद्ध आता मुन कायदेशीर कार्यवाही करणार असल्याचे मुन यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की शासकीय मालमत्तेबाबत चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली का, मालकी हक्क नसताना स्वतःला मालक म्हणून दर्शविण्यात आले का आणि या व्यवहारातून शासनाचे आर्थिक नुकसान अथवा संबंधितांना अनुचित लाभ झाला का, याची सखोल फौजदारी चौकशी करण्याची मागणी मून यांनी केली.
नोंदणीपूर्वीच शासकीय जागेबाबत व्यवहार झाल्याचा दावा
मून यांच्या तक्रारीनुसार, १४ डिसेंबर २०१६ रोजी पत्रकार भवन व्यवस्थापक मंडळाकडून महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे स्वाती बंगला क्रमांक ६४/१ ही जागा पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरच्या नावाने मिळण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानंतर १६ डिसेंबर २०१६ रोजी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पुढील कार्यवाहीसाठी पत्र देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.
१७ डिसेंबर २०१६ रोजी सदर जागेबाबत भाडे व वापराचा करार करण्यात आल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. मात्र, पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरची नोंदणी १८ जानेवारी २०१७ रोजी झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येत असल्याचा दावा मून यांनी केला. त्यामुळे संस्थेची अधिकृत नोंदणी होण्यापूर्वी तिच्या नावाने शासकीय मालमत्तेबाबत झालेल्या व्यवहारांचा कायदेशीर आधार काय होता, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
‘मालक’ म्हणून स्वाक्षरी कोणत्या अधिकाराने?मून यांचा सवाल
पत्रकार परिषदेत मून यांनी पुनर्विकास कराराचा मुद्दा उपस्थित केला. पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर आणि संबंधित विकासक कंपनी यांच्यात पुनर्विकासासाठी करार करण्यात आला असून, त्या करारामध्ये प्रदीप मैत्र यांनी स्वतःला बंगला व जमिनीचा ‘मालक’ म्हणून दर्शवून स्वाक्षरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शासकीय मालमत्ता शासनाच्या मालकीची असताना संबंधित व्यक्तीने स्वतःला मालक म्हणून कोणत्या अधिकाराच्या आधारे दर्शविले, याची कागदपत्रांच्या आधारे सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मून यांनी केली.
तक्रारीनुसार, ५ जून २०२५ रोजी स्वाती बंगला व त्यावरील इतर बांधकाम पाडण्यासाठी शासनाकडून परवानगी मिळाल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर १० मार्च २०२६ रोजी पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला पुनर्विकासाची परवानगी देण्यात आल्याचे नमूद आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत शासकीय मालमत्तेचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार कोणत्या कायदेशीर आधारावर देण्यात आला, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२०१६ पासूनच्या व्यवहारांची आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी
मून यांनी सन २०१६ पासून आजपर्यंतच्या संपूर्ण प्रकरणाची कागदोपत्री आणि आर्थिक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित जागेचे भाडे व इतर देय रक्कम शासनाच्या तिजोरीत नियमितपणे जमा करण्यात आली का, संबंधित पदाधिकारी व व्यक्तींनी शासनास कोणती माहिती व कागदपत्रे सादर केली आणि पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही व्यक्तीला अनुचित आर्थिक लाभ झाला का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी नागरिक हक्क संरक्षण मंचाच्या माध्यमातून संबंधित शासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांकडे याच प्रकरणासंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती, असा दावा मून यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्या तक्रारीवर कोणती चौकशी व कार्यवाही झाली, याचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नऊ जणांची नावे तक्रारीत; दोष आढळल्यास गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मून यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत प्रदीप मैत्र, संजय तिवारी, जोसेफ राव, राहुल पांडे, सरिता कौशिक, राम भागवत, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, शिरीष बोरकर आणि नितीन तोटेवार यांची नावे नमूद केली आहेत. तसेच पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर आणि संबंधित विकासक कंपनीच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीत बनावट कागदपत्रे, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती, संगनमत, शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर किंवा अन्य कोणताही दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मून यांनी केली आहे.
दरम्यान, पत्रकार परिषदेत मांडलेले आरोप हे मून यांनी पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीतील आरोप व त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत. हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. संबंधित व्यक्ती व संस्थांची बाजू तसेच पोलीस व शासकीय यंत्रणांच्या चौकशीनंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
