अटी-शर्तींशिवाय २ लाखांची सरसकट कर्जमाफी द्या!
-तिवसा तालुक्यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा; मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन!
तिवसा WH NEWS : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना २०२६ अंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता थेट सरकारी तिजोरीतून २ लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी तिवसा तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी तहसील कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत राज्य सरकारला सादर करण्यात आले.
तिवसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता तालुका तातडीने कोरडा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, अशी आक्रमक मागणीही यावेळी करण्यात आली.
तिवसा पेट्रोल पंप चौकात शेतकरी आणि सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले. यावेळी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर तहसील कार्यालयासमोरही घोषणाबाजी करत शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. विविध सर्वपक्षीय नेत्यांनी सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर जोरदार टीका केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, निसर्गाची अवकृपा, अस्मानी-सुलतानी संकटे आणि वाढत्या आर्थिक संकटामुळे शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. मागील खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. मिळालेल्या तुटपुंज्या मदतीतून उसनवारी फेडणेही शक्य झाले नाही.
रब्बी तसेच यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी घरातील वस्तू विकून आणि कर्ज काढून पेरणी केली. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून पावसाने ओढ दिल्याने पिके सुकू लागली आहेत. त्यातच विविध किडींचा प्रादुर्भाव वाढला असून फवारणीसाठीही शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे शिल्लक नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
ओटीएस पद्धतीला विरोध
सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, वन टाईम सेटलमेंट (OTS) पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पतधोरणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला.
सरकारने कर्जाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक पतिला धक्का बसणार नाही, याची हमी द्यावी. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
सर्वपक्षीयांच्या प्रमुख मागण्या
– नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे.
– आयटीआर भरणारे शेतकरी तसेच २००८ ते २०१९ दरम्यानच्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश करावा.
– कर्जमाफीस पात्र मृत शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना योजनेचा लाभ द्यावा.
– OTS प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून स्पष्ट निर्देश द्यावेत.
– शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक पतसंरक्षणाची सरकारने हमी द्यावी.
– मागील दोन महिन्यांपासून पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून तिवसा तालुका तातडीने कोरडा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा.
यावेळी प्रशांत कांबळे, अनिल थुल, वैभव वानखडे, श्रीराम देशमुख, प्रकाश सोनोने, सागर भवते, विश्वजीत बाकडे, रितेश पांडव, सिद्धेश्वर जाधव, अमोल पन्नासे, स्वप्नील गंधे, वैभव काकडे, योगेश वानखडे, अनंत शेंद्रे, मनोज दिगांबरे, संजय ठाकरे, अमोल बेलसरे, नवीन कोचर, आशिष ढोले, मिलिंद खाकसे यांच्यासह शेकडो नागरिक व शेतकरी उपस्थित होते.
