आरटीई प्रवेशासाठी अंतराची अट अन्यायकारक; सरकारला नियम बदलण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
– आंबेडकरी युवकांनी दाखल केली होती हायकोर्टात याचिका
नागपूर WH NEWS : शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार लक्षात घेता, आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी मुलांच्या घरापासून शाळेचे कठोर अंतर निश्चित करणे योग्य नसल्याचे निरीक्षण बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. राज्य सरकारने या संदर्भातील नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश देत दोन दिवसांत त्याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.16 मार्च पर्यंत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करण्याचे सांगितले.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब सुनावणीस आली. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत लावण्यात आलेल्या एक किलोमीटरच्या अंतराच्या अटीवर आक्षेप घेण्यात आला होता.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अनेक भागांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ एक किलोमीटरच्या परिसरात शाळाच उपलब्ध नसते. अशा परिस्थितीत कठोर अंतराची अट लावल्यास मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत लवचिकता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निःशुल्क व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम 2009 नुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार खासगी, विनाअनुदानित शाळांना पहिल्या इयत्तेत किमान 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीखही 18 मार्चपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.सदर याचिका आंबेडकरी चळवळीतील सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझले, वैभव कांबळे, अनिकेत कुतरमारे यांनी दाखल केली होती. या तीनही युवकांचे समाजात कौतुक केले जात आहे.
