आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी उपलब्ध निधीचे प्राधान्यक्रम ठरवा – आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक ऊईके
-जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागाचा घेतला आढावा
नागपूर, दि. 27 : आदिवासी विकास विभागाकडून विविध विभागांना आदिवासींच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, संबंधित विभागाने हा निधी खर्च करताना त्याचा प्राधान्यक्रम व अधिकाधिक व्यक्तीविकास यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी आज केले.
सदर येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे येथे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, आदिवासी विकास विभाग, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत विविध योजनांचा आढावा डॉ. उईके यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार संजय मेश्राम, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अपर आयुक्त (महसूल) राजेश खवले, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, प्रकल्प अधिकारी नितीन इसोकार, माजी महापौर माया इनवाते आदी यावेळी उपस्थित होते.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी १६ विभागांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यात सर्वाधिक ४२ टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून दिला जातो.जिल्हा परिषदेमार्फत होत असलेल्या कामांबाबत सुलभता व गुणवत्ता जपण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती येत्या काळात करण्याचे सूतोवाच आदिवासी विकास मंत्री श्री. उईके यांनी यावेळी केले.
जिल्ह्यात एकूण ५८ गावे ही प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत केंद्र शासनाने निवडली आहेत. यात भिवापूर तालुक्यातील ४, हिंगणा तालुक्यातील ५, कामठी १, काटोल २, मौदा १, नागपूर १, नरखेड १, पारशिवनी २, रामटेक ३४, सावनेर ६ आणि उमरेड तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. या गावांमध्ये हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
नागपूर महानगरपालिकेतील आदिवासी विभागाच्या विविध व योजना व उपक्रमांचा आढावा श्री.ऊईके यांनी यावेळी घेतला. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पांतर्गत शहरी भागातील (महानगरपालिका) अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात येत आहे. महानगरपालिकेसाठी २ हजार लाभार्थ्यांचे मंजूर उद्दिष्ट असून येत्या आठवडाभरात हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि उत्कर्षासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. शासकीय वसतिगृह, आश्रम शाळांमध्ये सर्व आवश्यक सोयी-सुविधा अधिक भक्कमपणे निर्माण करण्यात येईल. आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यावर भर देणार असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.