Category: महाराष्ट्र

  • महाराष्ट्र कांग्रेस को फिर झटका

    महाराष्ट्र कांग्रेस को फिर झटका

    निकाय चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगे दो बड़े नेता
    मुंबई.
    महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने मराठवाड़ा क्षेत्र के दो बड़े कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में लाने की तैयारी कर ली है। जालना के पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल और परभणी के कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री वड़पुरकर के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलंर हैं, जिससे कांग्रेस को मराठवाड़ा में बड़ा नुकसान होने की संभावना है।

    स्थानीय चुनाव समीकरण बदल जाएगा
    कैलास गोरंट्याल, जो पिछले साल विधानसभा चुनाव हार गए थे, शिवसेना में फूट के बाद अपने ’50 खोके एकदम ओके’ नारे के लिए जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि हार के बाद पार्टी द्वारा उन्हें दरकिनार किए जाने से वे नाराज हैं और अब पाला बदलने की तैयारी में हैं। गोरंट्याल का जालना नगर पालिका में लंबे समय से वर्चस्व रहा है, और उनके बीजेपी में शामिल होने से जालना और परभणी जिलों के स्थानीय चुनाव समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रावसाहेब दानवे, जिनके गोरंट्याल के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं, उन्हें बीजेपी में लाकर जालना नगरपालिका में भगवा लहराना चाहते हैं। यह कदम बीजेपी को स्थानीय चुनावों में बढ़त दिला सकता है, जबकि कांग्रेस को मराठवाड़ा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यह घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में और भी उठापटक का संकेत देता है।

  • आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात डायग्नोस्टिक सेंटर ठरेल मैलाचा दगड!मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास  -स्व. भानुताई गडकरी मोमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन -केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी, पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांची उपस्थिती

    आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात डायग्नोस्टिक सेंटर ठरेल मैलाचा दगड!मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास -स्व. भानुताई गडकरी मोमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन -केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी, पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांची उपस्थिती

    आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात डायग्नोस्टिक सेंटर ठरेल मैलाचा दगड!मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला विश्वास

    -स्व. भानुताई गडकरी मोमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे उद्घाटन
    -केंद्रीय मंत्री श्री. नितीन गडकरी, पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांची उपस्थिती

    नागपूर WH NEWS – आरोग्याच्या क्षेत्रात सेवेसोबतच संवेदनेलाही तेवढेच महत्त्व आहे. नितीनजींकडे सेवा आणि संवेदना या दोन्ही गोष्टी आहेत. त्यामुळेच आईच्या नावाने डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करून गरिबांची सेवा करण्याचा विचार त्यांनी केला आणि तो प्रत्यक्षातही उतरवला. हे केंद्र आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

    लष्करीबाग येथील कमाल चौकात स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेद्वारा संचालित स्व. भानुताई गडकरी मोमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. श्री. नितीन गडकरी अध्यक्षस्थानी होते. तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री ना. श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांची विशेष उपस्थिती होती. बेंगलुरू येथील महाबोधी सोसायटीचे जनरल सेक्रेटरी पुज्य भंते श्री. आनंद थेरा, नागपूर येथील रामकृष्ण मठाचे अध्यक्ष श्री. राघवेंद्र स्वामी, महाराष्ट्राच्या माजी मंत्री अॅड. सुलेखा कुंभारे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे महानगर संघचालक श्री. राजेश लोया, विशाखापट्टणम येथील एएमटीझेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जितेंद्र शर्मा, भाजपचे नागपूर शहर अध्यक्ष श्री. दयाशंकर तिवारी, आमदार संदीप जोशी, आमदार प्रवीण दटके, आमदार आशीष देशमुख, माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, माजी आमदार गिरीश व्यास, माजी आमदार टेकचंद सावरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

    मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘स्व. भानुताई गडकरी यांच्याकडून नितीनजींना समाजकार्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळेच ते देशात मोठ्या प्रमाणात काम करू शकत आहेत. समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचे कल्याण हा नितीनजींच्या कार्याचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. उपेक्षितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते सातत्याने काम करीत आहेत. उद्योग, कृषी, आरोग्य क्षेत्रात त्यांचे विशेष कार्य आहे. याच मालिकेत डायग्नोस्टिक सेंटरचा समावेश होतो. आरोग्यसेवेच्या क्षेत्रात हे खूप मोठे पाऊल आहे.’

    एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रात विकसित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असताना सेवांचे शुल्क देखील जास्त आहे. अशात एमआरआय आणि सिटी स्कॅनच्या मशीन्स भारतीय बनावटीच्या असतील तर सेवांचे शुल्क देखील कमी राहील, असेही ते म्हणाले. त्याचवेळी भविष्यात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवावी लागणार असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. प्राथमिक आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने प्रत्येक तीन किलोमीटरमध्ये आरोग्यसेवांचे नेटवर्क निर्माण करण्याचे नियोजन झाले आहे. पुढील चार वर्षांत देशातील सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्रात असेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. तसेच सिकलसेल, थॅलेसिमियावरील महागड्या उपचारासाठी एक नवीन योजना तयार करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

    आईच्या संस्कारांमुळेच डायग्नोस्टिक सेंटरची प्रेरणा – ना. श्री. गडकरी

    ना. श्री. नितीन गडकरी म्हणाले, ‘आईचा आशीर्वाद कायम माझ्यासोबत आहे. आजपर्यंत मी जे काही करू शकलो ते आईचे आशीर्वाद आणि तिच्या संस्कारांमुळेच शक्य झाले. प्रतिकुल परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या गरिबांची सेवा करण्याचे संस्कार आईने मला दिले. त्यामुळे मी पहिल्यांदा आमदार झाल्यापासून आजपर्यंत हजारो हार्ट ऑपरेशन्स करू शकलो. समाजातील वंचितांची, शेवटच्याच्या माणसाची सेवा करण्याचे, त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा अंत्योदयाचा विचार पं. दिनदयाल उपाध्याय यांनी दिला. त्या मार्गावर सातत्याने कार्य करीत आहे.’ राष्ट्रकारण, समाजकारण आणि सेवाकारण, हाच राजकारणाचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यातून गरिबांचे जीवन कसे बदलू शकतो, याचा विचार मी करत असतो. त्याच प्रेरणेतून अनेकांच्या सहकार्याने स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची स्थापना होऊ शकली आहे. ज्या आईने जन्म दिला तिच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करू शकलो याचे समाधान आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. हे केंद्र व्यवसायाचे नव्हे तर सेवेचे माध्यम आहे, याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये सिकलसेल, थॅलेसिमिया आणि बोन मॅरोच्या उपचाराचा समावेश करण्याचे आवाहन त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केले.

    देशातील पहिले मेड इन इंडिया डायग्नोस्टिक सेंटर – डॉ. जितेंद्र शर्मा
    एएमटीझेडचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जितेंद्र शर्मा म्हणाले, ‘स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर हे देशातील पहिले केंद्र आहे, जिथे प्रत्येक मशीन मेड इन इंडिया आहे. आजपर्यंत कोणत्याही हॉस्पिटलपुढे मेड इन इंडियाचा फलक लागला नाही. आम्ही यात छोटासा सहभाग नोंदवू शकलो, हे भाग्य समजतो.’ आपल्या देशात ६४ हजार कोटींची वैद्यकीय उपकरणे आयात होतात. हा आर्थिक भार कमी करण्याच्याच उद्देशाने आमच्या संस्थेची २०१८ मध्ये विशाखापट्टणम स्थापना झाली होती. नितीनजींच्या सहकार्याने १५ हजार कोटींची वैद्यकीय उपकरणे बनवायला सुरुवात केली आहे. एमआरआय ६ कोटींमध्ये बाहेरून विकत घेतले जायचे, आज २ कोटींची उपकरणे आपण बनवतोय आणि निर्यातही करतोय. भारतातील पहिले सिटी स्कॅन, एमआरआय आम्ही बनवतो. नितीनजी केंद्रीय मंत्री म्हणून जेवढे काम करतात, त्यापेक्षा जास्त काम एक चांगला माणूस असल्यामुळे करू शकत आहेत, असेही ते म्हणाले.

    स्वामी विवेकानंदांचे स्वप्न पूर्ण केले – स्वामी राघवेंद्र जी
    स्वामी राघवेंद्र जी म्हणाले, ‘नितीनजींनी स्वामी विवेकानंदांचे एक स्वप्न पूर्ण केले आहे. स्वामी विवेकानंद जेव्हा अमेरिकेत गेले होते तेव्हा त्यांनी जमशेदजी टाटा यांना म्हटले होते की विदेशातील तंत्रज्ञान भारतात आणून आपण उत्पादन करू शकत नाही का? आज डायग्नोस्टिक सेंटरच्या निमित्ताने त्याचे साक्षात उदाहरण आपल्याला बघायला मिळत आहे. त्यामुळे नितीनजी आणि जितेंद्र शर्मा यांना विवेकानंदांचे विशेष आशीर्वाद मिळत आहेत.’

    केंद्राच्या माध्यमातून पुण्याचे कार्य – भंते आनंद थेरा जी
    भंते आनंद थेरा जी म्हणाले, ‘भगवान बुद्ध म्हणतात, ‘आरोग्य परमा लाभा, सन्तुट्ठि परमं धनं। विस्सासपरमा ञाती, निब्बानं परमं सुखं।।’. अर्थात जीवनात आरोग्याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. शरीरासह मनाचेही आरोग्य आवश्यक आहे. नितीनजींनी आपल्या आईच्या नावाने हे केंद्र सुरू केले, ही खूप मोठी पुण्याची बाब आहे. इथे रोज चांगले कार्य होणार आहे आणि त्यासाठी आईंचे आशीर्वाद मिळत राहतील.’

    यांचा झाला विशेष सत्कार
    डायग्नोस्टिक सेंटरच्या उभारणीसाठी विशेष परिश्रम घेणारे माजी नगरसेवक प्रभाकर येवले, आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रातील योगदानासाठी संतोष यादव, प्यारे खान, अंबादास देशमुख (किशोर अवर्सेकर यांच्यावतीने), डॉ. विरल कामदार यांचा यावेळी विशेष सत्कार करण्यात आला. त्यासोबतच विशाखापट्टणमच्या एएमटीझेड कंपनीचे साई किरण, अभिषेक सिरसकर, मिनल मारावार, दिप्ती चौहान, फरीद अली, बरनाली हजारिका तर सिक्विया हेल्थकेअरचे श्री. विश्वनाथन, डायकेअरचे अजित मिश्रा, ट्रूव्हिस लिमिटेडचे विवेक तिवारी, ट्रान्सएशियाचे चेअरमन सुरेश वझिरानी, लिटररी स्कॉलर फॉर हेल्थकेअरचे सुधीर सक्सेना यांनाही यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

    कार्यक्रमा करिता यांचे विशेष परिश्रम
    स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरच्या उभारणीसाठी विशेष परिश्रम घेणारे श्री. रमेश मानकर, डॉ. राजीव पोतदार, श्री. निखील गडकरी, श्री. सारंग गडकरी, श्री. अविनाश घुशे, श्री. अतुल मंडलेकर, श्रीकांत गडकरी, कवडू झाडे, हेमंत गडकरी, संजय टेकाडे यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.

    स्व. भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटरची वैशिष्ट्ये

    • 6000 चौरस फूटांचे बांधकाम
    • वेटिंग एरियासह संपूर्ण वातानुकूलित यंत्रणा
    • पूर्णपणे पेपरलेस कार्यप्रणाली
    • उच्च क्षमतेचे सर्व्हर्स
    • तांत्रिकदृष्ट्या पात्र व प्रशिक्षित कर्मचारी

    एमआरआय (MRI)
    • मेड इन इंडिया मशिन्स
    • 1.5 टेस्ला हाय-एंड इमेजिंग, 16 चॅनल
    • MUSIC तंत्रज्ञानामुळे जलद स्कॅन शक्य, इमेज क्वालिटीमध्ये कोणतीही तडजोड नाही

    सीटी स्कॅन (CT Scan)
    • मेड इन इंडिया मशिन्स
    • मोठी शरीरयष्टी असलेल्या रुग्णांसाठी मोठे बोअर
    • कमी वेळात स्कॅन – संपूर्ण छातीचे स्कॅन फक्त 6 सेकंदांत
    • BIS, AERB, CDSCO मान्यताप्राप्त

    डिजिटल एक्स-रे (Digital X-Ray)
    • उच्च दर्जाची डिजिटल एक्स-रे सेवा

    डायलिसिस (Dialysis)
    • 5 उच्च दर्जाच्या डायलिसिस मशिन्स

  • अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करा  -अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश

    अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करा -अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश

    अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करा

    -अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश

    मुंबई, : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत, अत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ वा वर्ग ४ च्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपद्धती सामाजिक न्याय विभागाने तयार करावी, असे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

    उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याच्या वारसाला नोकरी देण्याबाबत मुंबई येथील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरळी येथील कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव संगीता शिंदे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, बाळासाहेब सोळंकी, शिवानंद भिनगीरे, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मिनाक्षी आडे, वरिष्ठ लिपीक शेख अय्युब, श्री सकपाळ, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाजकल्याण आयुक्तालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये अशी ८१४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील ५ जिल्ह्यांतील ३९ वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित जिल्ह्यात हा निर्णय लागू न झाल्याने इतर प्रलंबित परिवार प्रतिडीत आहेत. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कमावत्या मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील रिक्त पदांची यादी सर्व प्रादेशिक उपायुक्तांनी संकलित करून ती समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे १५ दिवसात सादर करावी. काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे ती कोणत्या आधारावर दिली आहे ? त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यात याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही ? याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी. नोकरी देण्याबाबत कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना पुढील बैठकीत बोलवावे. इतर राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली ? किंवा नेमके काय दिशानिर्देश आहेत ? त्याची तुलनात्मक व अभ्यासपूर्ण माहिती घ्यावी व ती पुढील बैठकीत सादर करावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी बैठकीत दिले. पुढील बैठक संपूर्ण तपशीलवार माहिती अहवाल अभिप्रायासह महिनाभरात घेण्याचे निर्देश त्यांनी ह्यावेळी दिले. बैठकीला सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अक्षय गायकवाड, राहूल घरडे, तक्रारकर्ते श्री सकट, श्री साळवे ह्यावेळी उपस्थित होते.

  • महाराष्ट्र के राजस्व विभाग में हाई-टेक हाजिरी अनिवार्य

    महाराष्ट्र के राजस्व विभाग में हाई-टेक हाजिरी अनिवार्य

    अगस्त की सैलरी के लिए फेस ऐप जरूरी
    मुंबई.
    महाराष्ट्र का राजस्व विभाग अब पूरी तरह से हाई-टेक हो गया है। पारदर्शिता बढ़ाने और जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए फेस ऐप और जियो-फेंसिंग सिस्टम का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यह नया आदेश केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों की हाजिरी केवल दफ्तर के कैंपस के भीतर ही दर्ज हो।

    जीआर जारी किया जाएगा
    राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी फेस ऐप पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें अगस्त की तनख्वाह नहीं मिलेगी। इस संबंध में जल्द ही एक सरकारी रिजॉल्यूशन (जीआर) भी जारी किया जाएगा। मंत्री बावनकुले ने बताया कि ये कदम कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जनता की बेहतर सेवा के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अलग-अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि कामकाज को और आसान बनाया जा सके। रायगढ़ जिले में राजस्व के कामों की पड़ताल की गई है और 150 दिन के भीतर सभी कामों को पूरा करने की हिदायत दी गई है।

    जन शिकायतों को लोक अदालतों में हल करें
    बावनकुले ने यह भी कहा कि कोई भी क्वासि-जुडिशियल केस लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जनता की शिकायतों को लोक अदालतों के जरिए हल करने की वकालत की है। तहसीलदारों और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसरों को भी लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का आदेश दिया गया है। मंत्री का लक्ष्य है कि सिस्टम ऐसा बने कि जनता को अपनी फरियाद लेकर सचिवालय आने की आवश्यकता न पड़े। फेस ऐप और जियो-फेंसिंग सिस्टम सरकार के उस बड़े मिशन का हिस्सा हैं, जिसमें हाजिरी को डिजिटल करना और जवाबदेही बढ़ाना शामिल है। लोक अदालतें, यानी जनता की अदालतें, केसों को जल्दी निपटाने का एक आसान तरीका हैं जो पारंपरिक अदालतों से बाहर काम करती हैं।

  • हिंदी-मराठी विवाद संसद तक पहुंचा

    हिंदी-मराठी विवाद संसद तक पहुंचा

    महिला सांसदों ने निशिकांत दुबे को घेरा
    मुंबई.
    महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी भाषा विवाद अब संसद भवन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस की महिला सांसदों ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को संसद भवन की लॉबी में घेर लिया। महिला सांसदों, जिनमें वर्षा गायकवाड़, शोभा बच्छाव और प्रतिभा धानोरकर शामिल थीं, ने “जय महाराष्ट्र” के नारे लगाए और निशिकांत दुबे से मराठी लोगों के बारे में उनके “पटक-पटककर मारेंगे” वाले बयान पर सवाल दागे। उन्होंने दुबे से पूछा कि वह मराठी लोगों को मारने की भाषा कैसे बोल सकते हैं और किसे व कैसे पटक-पटककर मारेंगे। महिला सांसदों ने जोर देकर कहा कि लोगों के खिलाफ इस तरह का व्यवहार और भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निशिकांत दुबे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से निकल गए।

    धानोरकर ने दुबे को दी चुनौती
    कांग्रेस सांसद प्रतिभा धानोरकर ने दुबे को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है, तो वे महाराष्ट्र आकर जनता के सामने ऐसे सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि आंबेडकर द्वारा किए गए प्रावधानों की वजह से ही यहां जाति भेद को भूलकर महाराष्ट्र का अस्तित्व बना हुआ है, और अगर दुबे ने राज ठाकरे या किसी भी मराठी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बयान दिया, तो महाराष्ट्र के सांसद इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    मनसे ने खुशी जताई
    इस घटना पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने खुशी जताई है। मनसे नेता अविनाश जाधव ने कांग्रेस की महिला सांसदों की इस भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा के लिए आवाज उठाने के लिए इन तीनों बहनों को बहुत साहस की आवश्यकता थी, जो उन्होंने दिखाया है। जाधव ने ऐलान किया कि अधिवेशन समाप्त होने के बाद जब ये महिला सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आएंगी, तब मनसे की तरफ से उनका सम्मान किया जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से भाषा विवाद छाया हुआ है। मराठी अस्मिता के नाम पर ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए थे। निशिकांत दुबे के “पटक-पटककर मारेंगे” वाले बयान का जवाब राज ठाकरे ने मीरा भायंदर के एक कार्यक्रम में दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि मुंबई आकर लोग समंदर में डुबो-डुबोकर मारेंगे।

  • ‘महायुति’ गठबंधन की राहें अलग

    ‘महायुति’ गठबंधन की राहें अलग

    महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी-अपनी रणनीति
    मुंबई.
    महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा वार्डों के सीमांकन की प्रक्रिया के बीच ‘महायुति’ गठबंधन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राज्य में कई जगहों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भी इन चुनावों में अलग-अलग मैदान में उतर सकती हैं।

    भाजपा की अलग तैयारी
    यह जानकारी महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण द्वारा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सामने आई है। हालांकि, मुंबई के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में बीजेपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुंबई के अलावा पुणे और ठाणे जैसे बड़े महानगरपालिकाओं सहित पूरे राज्य में वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही संकेत दिए थे कि स्थानीय निकाय चुनावों में ‘महायुति’ का गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि जहां गठबंधन नहीं होगा, वहां ‘फ्रेंडली कॉन्टेस्ट’ होंगे।

    3 चरणों में चुनाव संभव
    महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार चुनावों के साथ या उसके बाद महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज सकता है। सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव तीन चरणों में होने की संभावना है, जिसमें मुंबई बीएमसी के चुनाव अंतिम चरण में कराए जाने की उम्मीद है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में जहां भी चुनाव होने हैं, वहां वार्डों का सीमांकन किया जा रहा है। इसके बाद उनका आरक्षण तय किया जाएगा और फिर वोटर लिस्ट पर काम शुरू होगा। ऐसे में चुनावों के नवंबर-दिसंबर में होने की उम्मीद है। पार्टियों के अलग-अलग लड़ने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि गठबंधन में टिकट के विकल्प सीमित हो जाते हैं।

  • भाषा विवाद पर अजित पवार ने दिया बड़ा बयान

    भाषा विवाद पर अजित पवार ने दिया बड़ा बयान

    महाराष्ट्र में गरमाई सियासत
    मुंबई.
    महाराष्ट्र में हिंदी-मराठी भाषा विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, और इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई यह कहेगा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तो यह नहीं चलेगा, और महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी द्वारा मराठी अस्मिता कार्ड खेले जाने के बाद आया है।

    सम्मान तो दिखाना ही पड़ेगा
    पवार ने सभी भाषाओं का सम्मान करने की अपील की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले नए लोगों से मराठी में धाराप्रवाह होने की उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन उन्हें कम से कम इसे सीखने और इसके प्रति सम्मान दिखाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। उन्होंने राज्य की भाषा और संस्कृति, खासकर भारत के अन्य हिस्सों से आए लोगों के प्रति अधिक सम्मान का आह्वान किया।

    राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया
    अजित पवार ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि भारत एक विविध और बहुभाषी देश है, लेकिन हर राज्य की अपनी भाषाई पहचान है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य में उस विशेष क्षेत्र की भाषा महत्वपूर्ण है, उसका सम्मान किया जाए और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि “अगर मराठी नहीं बोलूंगा तो क्या मारेंगे”, जिस पर मनसे ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी

  • महाराष्ट्र में कई मंत्रियों पर गिर सकती है गाज

    महाराष्ट्र में कई मंत्रियों पर गिर सकती है गाज

    फडणवीस कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी
    मुंबई.
    महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नगर निकाय चुनावों से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले छह महीनों में कामकाज में पिछड़ने वाले, विवादों में घिरे और घोटालों के आरोप झेल रहे कई मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। इस संभावित फेरबदल की सबसे अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन को भी मंत्रिमंडल से छुट्टी मिल सकती है, हालांकि उन्हें भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है।

    रडार पर हैं ये चेहरे
    मिली जानकारी के मुताबिक, शिवसेना (शिंदे गुट) के संजय शिरसाट, संजय राठोड, भरत गोगावले और योगेश कदम की मंत्री पद से छुट्टी हो सकती है। ये सभी नेता किसी न किसी वजह से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। इनके साथ-साथ एनसीपी (अजित पवार गुट) के माणिकराव कोकाटे और नरहरी झिरवल भी रडार पर हैं।

    नार्वेकर को मंत्रिमंडल में जगह संभव
    दूसरी ओर, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। नार्वेकर 2022 में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद से विधानसभा अध्यक्ष हैं, और वे मंत्री पद की इच्छा लंबे समय से जता रहे हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार को फडणवीस मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। हालांकि, वे लगातार सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते आ रहे हैं, और खबर है कि बीजेपी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद से नवाज सकती है।

    नए चेहरों को सामने लाने की कवायद
    कहा जा रहा है कि भाजपा स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल दोनों स्तरों पर नए चेहरे सामने लाने की तैयारी में है। इसे न केवल पार्टी की छवि को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि कुशल नेताओं को आगे लाकर विपक्ष पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का प्रयास भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य दिया था, जिसके अनुसार उनके कामकाज का ऑडिट किया गया है, और कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा।

  • महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

    महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

    42,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र रद्द
    मुंबई.
    महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पिछले दो महीनों में 42,191 जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। यह जानकारी पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने दी, जिन्होंने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। सोमैया के अनुसार, ये जन्म प्रमाण पत्र उन अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए गए थे, जो बांग्लादेश से आए थे। उन्होंने यह भी बताया कि अकेले अकोला शहर में ऐसे 3,948 प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जबकि अमरावती में यह संख्या 2,823 थी। सोमैया ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।

    अवैध तरीके से हासिल किए थे
    यह घोटाला वर्ष 2024 में सामने आया था, जिसमें नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों ने, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था, लगभग 40 हजार लोगों को गैरकानूनी तरीके से प्रमाण पत्र दिए। सबसे अधिक मामले अकोला, अमरावती, नागपुर और मालेगांव जिलों से सामने आए हैं। दो महीने पहले, बीड जिले के परली शहर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोप था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे अपात्र लोगों ने अवैध तरीके से भारतीय जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।

    फेरीवाले के रूप में काम कर रहे थे
    हाल ही में, मुंबई की विक्रोली पुलिस ने अप्रैल में 13 ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था, जिन्होंने झारखंड के साहिबगंज जिले के पते पर फर्जी आधार कार्ड बना रखे थे। ये घुसपैठिए मुंबई में फेरीवाले के रूप में काम कर रहे थे, और उनके आधार कार्ड में 1 जनवरी की समान जन्म तिथि ने पुलिस को संदेह पैदा किया। हिरासत में पूछताछ के बाद उनके बांग्लादेशी होने का पता चला। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल अवैध तरीके से जारी किए गए प्रमाण पत्रों का निपटारा होगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। यह कार्रवाई बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक बवाल के बीच हुई है, जहां विपक्षी दल फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

  • ‘कुर्सी दिमाग में नहीं जानी चाहिए’

    ‘कुर्सी दिमाग में नहीं जानी चाहिए’

    सीजेआई भूषण गवई की नसीहत
    अमरावती.
    भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण गवई ने न्यायिक प्रणाली से जुड़े लोगों को एक अहम नसीहत दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि “पद मिलने पर कई लोगों के दिमाग में कुर्सी चली जाती है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है।” यह टिप्पणी उन्होंने दर्यापुर में एक नए न्यायालय भवन के उद्घाटन समारोह में की, जहाँ उन्होंने जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) की नई इमारतों की आधारशिला का अनावरण किया।

    मजिस्ट्रेटों के व्यवहार पर नाराजगी
    न्यायमूर्ति गवई ने खास तौर पर कुछ युवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के व्यवहार पर नाराजगी जताई, जो 40-50 साल से वकालत कर रहे वरिष्ठ वकीलों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक न्यायाधीश ने एक कनिष्ठ वकील को इतनी डांटा कि वह अदालत में ही बेहोश हो गया। उन्होंने इस तरह के व्यवहार को अस्वीकार्य बताते हुए कहा, “अदालत का माहौल सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। वकील और न्यायाधीश न्याय व्यवस्था के दो पहिये हैं। दोनों समान हैं। वकीलों के साथ बुरा व्यवहार करके यदि आप अपना अहंकार बनाए रख रहे हैं, तो वह आपका काम नहीं है।”

    न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की जान
    मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय व्यवस्था लोकतंत्र की जान है और न्याय का कार्य संविधान को आदर्श मानकर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और न्यायाधीशों तथा वकीलों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। अपने गृहनगर दर्यापुर में इस आयोजन को लेकर न्यायमूर्ति गवई ने विशेष खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मैं इस कार्यक्रम में सरन्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि एक ग्रामीण के रूप में आया हूं।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नई और सुसज्जित न्यायालयीन इमारत से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को जल्द न्याय मिलेगा, और यह भी दोहराया कि न्यायदान का कार्य बिना किसी पूर्वाग्रह के करना होता है, इसलिए यह वास्तव में एक पवित्र कार्य है।