लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक सेंगोल! फिर लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली का औचित्य क्या?- विजय बौद्ध
भोपाल – भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस देश का शासन किसी राजा, परिवार या विशेष विचारधारा की इच्छा से नहीं, बल्कि संविधान और जनता की संप्रभुता से संचालित होता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यहां की जनता है, जिसने अपने संघर्ष, त्याग और बलिदान से स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की।
लेकिन आज देश में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक सीमित रह गया है? क्या लोकतंत्र की रक्षा का अर्थ सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों के विचारों का समर्थन करना है? और क्या सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नागरिकों को अराजक या भीड़तंत्र कहना उचित है?
संसद में सेंगोल और लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल
भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है, जहां जनता के प्रतिनिधि देश की नीतियां और कानून बनाते हैं।
नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर सेंगोल (राजदंड) की स्थापना और उसे दिए गए विशेष सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व को लेकर देश में राजनीतिक और वैचारिक बहस हुई।
<span;>सवाल यह है कि आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रतीकों का क्या महत्व होना चाहिए? क्या हमारी संसद की पहचान किसी राजसत्ता के प्रतीक से अधिक संविधान, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों से नहीं होनी चाहिए?
भारत का लोकतंत्र किसी राजा की सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता की सर्वोच्चता का प्रतीक है।
वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग की जवाबदेही
पिछले कुछ वर्षों में चुनावी पारदर्शिता, ईवीएम की विश्वसनीयता, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्षी दलों तथा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने गंभीर सवाल उठाए हैं।
राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना लोकतंत्र के हित में है।
यदि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कमजोर होता है, तो यह केवल किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंता का विषय बन जाता है।
हालांकि, वोट चोरी या ईवीएम में सुनियोजित हेराफेरी जैसे आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले स्वतंत्र जांच और न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।
चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह जनता के विश्वास को मजबूत करे और प्रत्येक उचित सवाल का जवाब पारदर्शिता के साथ दे।
आंदोलन करने वाली जनता अराजक कैसे?
लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण विरोध करने, प्रदर्शन करने और सरकार से जवाब मांगने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
यदि बेरोजगार युवा, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्षी नेता और नागरिक किसी मुद्दे पर आंदोलन करते हैं, तो उन्हें केवल इसलिए अराजक नहीं कहा जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं।
लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं होती। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है।
हां, किसी भी आंदोलन में हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या कानून का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की गलत गतिविधियों के आधार पर पूरे आंदोलन को भीड़तंत्र कहना भी उचित नहीं है।
सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विरोध करने वालों की बात सुने, समस्याओं का समाधान करे और कानून के दायरे में रहकर उनके अधिकारों की रक्षा करे।
सत्ता में हमेशा बने रहने की इच्छा और लोकतंत्र
लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सत्ता स्थायी नहीं होती। सरकारें आती हैं और जाती हैं। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और बदलने का अधिकार है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक एम.एस. गोलवलकर की पुस्तक ‘Bunch of Thoughts’ के हिंदी संस्करण ‘विचार नवनीत’ में लोकतांत्रिक व्यवहार और सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति को लेकर विचार प्रस्तुत किए गए हैं।
इन विचारों के संदर्भ में आज राजनीतिक नेतृत्व से यह सवाल पूछना प्रासंगिक है कि क्या सत्ता में बैठे लोग वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं?
किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता में लंबे समय तक बने रहने की इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए।
लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान और हमारी जिम्मेदारी!
भारत का संविधान दुनिया के महान लोकतांत्रिक दस्तावेजों में से एक है। इसके निर्माण में डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की ऐतिहासिक और केंद्रीय भूमिका रही है।
बाबासाहेब ने संविधान के माध्यम से देश को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के मूल्यों पर आधारित व्यवस्था दी।
उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र भी मौजूद हो।
आज सवाल यह है कि क्या देश में सामाजिक समानता स्थापित हो रही है? क्या जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव समाप्त हो रहे हैं? क्या प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिल रहा है?
संविधान केवल किताब में रखने के लिए नहीं है। उसका पालन सरकार, प्रशासन और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति की भूमिका पर सवाल
नई संसद के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न किए जाने को लेकर विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्ति जताई थी।
यह विषय केवल राजनीतिक विरोध का नहीं, बल्कि संवैधानिक पदों के सम्मान और लोकतांत्रिक परंपराओं से भी जुड़ा है।
राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोहों में राष्ट्रपति की भूमिका और सम्मान को लेकर उठने वाले सवालों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमा का अधिकार देता है। किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर होनी चाहिए।
लोकतंत्र बचाने की रैली पर सवाल क्यों?
आज देश में लोकतंत्र बचाने और अराजकता हटाने के नाम पर रैलियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की रक्षा की वास्तविक जिम्मेदारी किसकी है?
क्या लोकतंत्र की रक्षा केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? क्या जनता को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है?
यदि कोई राजनीतिक दल चुनावी पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों की मांग करता है, तो उसकी बात का जवाब तर्क और प्रमाण से दिया जाना चाहिए, न कि उसे अराजक कहकर खारिज कर दिया जाना चाहिए।
लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है और जनता के सवालों को सदन तथा सड़क पर उठाता है।
सरकार को आलोचना से डरने के बजाय उसका जवाब देना चाहिए।
देश को किस तरह का लोकतंत्र चाहिए?
हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए, जहां पत्रकार स्वतंत्र होकर लिख सकें, विद्यार्थी सवाल पूछ सकें, युवा रोजगार मांग सकें, किसान अपनी समस्याएं उठा सकें, मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें और सामाजिक कार्यकर्ता बिना भय के संविधान की बात कर सकें।
हमें ऐसा भारत चाहिए जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके नागरिक अधिकारों और मानवीय गरिमा से हो।
हमें ऐसा शासन चाहिए जहां संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें तथा सत्ता में बैठे लोग जनता के प्रति जवाबदेह हों।
अंत में मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा का विशेषाधिकार नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं में निहित है।
जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। वहीं आंदोलनकारियों का भी दायित्व है कि वे कानून और संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष करें।
सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी संविधान से ऊपर होने का अधिकार नहीं है।
आइए, हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां राजसत्ता की मानसिकता नहीं, बल्कि जनसत्ता का सम्मान हो; जहां मनमानी नहीं, संविधान चले; जहां नफरत नहीं, बंधुत्व हो और जहां सत्ता का अहंकार नहीं, जनता की आवाज सर्वोपरि हो।
लोकतंत्र बचाओ! संविधान बचाओ! सामाजिक न्याय स्थापित करो!
लेखक: विजय बौद्ध
संपादक – दि बुद्धिस्ट टाइम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश
