नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया तलाक-ए-हसन महिलाओं के लिए अनुचित नहीं लगता है। तलाक-ए-बिद्दत यानी तीन तलाक को मुस्लिम धर्म में गैरकानूनी घोषित करने के बाद अब तलाक-ए-हसन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका दो मुस्लिम महिलाओं ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह प्रथा मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। तलाक-ए-अहसान का इस्तेमाल अब तलाक के लिए किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम धर्म में तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।
तलाक-ए-हसन की प्रथा के अनुसार, यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, तो वह एक महीने के अंतराल में तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करता है। यानी इस तरह से तलाक लेने की प्रक्रिया तीन महीने की होती है। इस बीच, पति और पत्नी अपना मन बदल सकते हैं और एक साथ वापस आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राय व्यक्त की है कि प्रथम दर्शनी महिलाओं के खिलाफ नहीं है।
महिलाओं को भी है तलाक का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए तलाक लेना बेहतर है। तलाक के दौरान दहेज की रकम का ही सवाल उठता है। मेहर तलाक के समय पति द्वारा अपनी पत्नी को भुगतान की गई राशि है।
यदि दहेज की राशि कम पाई जाती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर इसे बढ़ा देगा। इसलिए दोनों पक्षों को इस बारे में सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक और दहेज राशि के मुद्दे पर शायरा बानो और शाह बानो मामलों में ऐतिहासिक फैसला दे चुका है.
22 अगस्त, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और शादी को रद्द कर दिया। तलाक-ए-बिद्दत के अनुसार, कई मुस्लिम उलेमाओं के अनुसार तीन तलाक कुरान के अनुसार नहीं है। अदालत के फैसले के बाद कानून ने तीन तलाक को भी अपराध घोषित कर दिया है। हालाँकि, तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसान जैसी प्रणालियाँ आज भी समाज में प्रचलित हैं। इसके तहत पति एक महीने के अंदर तीन बार लिखित या मौखिक तलाक देकर शादी को रद्द कर सकता है
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