कर्ज प्रकरणात शेतकऱ्यांना बँकांनी सिबिल सक्ती करू नये
-तिवसा तालुक्यात शेतकरी आक्रमक
-विविध १५ मागण्यांसाठी तहसीलदारांना निवेदन
तिवसा (प्रतिनिधी):
आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर तिवसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित व न्याय हक्कांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे काटेकोरपणे लक्ष वेधण्यासाठी तिवसा तालुक्यातील समस्त शेतकरी बांधव आणि शेतकरी पुत्रांच्या वतीने आज, २ जून रोजी तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. आगामी हंगामात शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक थांबवून त्यांना त्यांचे हक्क तातडीने मिळवून द्यावेत, शिवाय, शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणात सिबिल सक्ती करू नये अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
तिवसा नगरपंचायतीचे विरोधी पक्षनेते अनिल थुल आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह हे निवेदन प्रशासनाला सोपवण्यात आले. यामध्ये गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील सोयाबीन व कपाशीचा थकीत पीक विमा शेतकऱ्यांना तातडीने वाटप करण्यात यावा. तसेच खरीप हंगामातील ‘खरडपट्टी’ नुकसानीचे प्रलंबित अनुदान अद्याप मिळालेले नाही, त्यातही सामाईक शेती असलेले शेतकरी सर्वाधिक वंचित आहेत, त्यांना हे अनुदान त्वरित मिळावे, बिआणे अनुदान योजनेतील बिआणे शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वीच उपलब्ध करून द्यावे आणि बाजारात बिआण्यांचे भाव स्थिर ठेवावेत. तसेच बाजारात युरियासह इतर खतांचा मुबलक साठा विक्रीसाठी खुला करावा. महत्त्वाचे म्हणजे, खत आणि बिआणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या ‘लिंकिंग’च्या प्रकारावर तातडीने गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्यात यावी. तालुक्यात खत आणि बिआण्यांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी चोख व्यवस्था करावी, कृषी विभागाकडून मिळणाऱ्या साहित्याचे अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही, ते प्रलंबित अनुदान तात्काळ देण्यात यावे, बँकेंमार्फत शेतकऱ्यांना होणारा पीक कर्ज पुरवठा हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर विदर्भातील शेतकऱ्यांनाही पुरेशा प्रमाणात व सुलभरित्या देण्यात यावा.
यासोबतच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रामाणिकपणे व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, कपाशी, सोयाबीन, तूर, हरभरा यांसह सर्वच शेतमालाला योग्य हमीभाव (MSP) मिळावा आणि शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू करून खरेदीची हमी द्यावी. वन्यप्राणी व भटक्या जनावरांच्या बंदोबस्तासाठी वनविभागाने तात्काळ पंचनामे करून योग्य भरपाई द्यावी, महसूल विभागातील कामांचा प्रलंबित असलेला विलंब टाळून जमिनीच्या नोंदी, फेरफार आणि ७/१२ उतारे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना होणारा नाहक त्रास त्वरित कमी करावा. तसेच तालुक्यात कृषी उत्पादन साठवणुकीसाठी शासकीय गोदामे आणि कोल्ड स्टोरेज (शितगृह) सुविधा वाढवण्यात याव्यात यासह एकूण १५ मागण्या करण्यात आल्या.
खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जर प्रशासनाने या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक व तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर येत्याकाळात शेतकऱ्यांचे जनआंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. यावेळी अमोल वाडीभसमे, योगेश गोरे, अजय आमले, अनिल मकेश्वर, प्रकाश मेश्राम, प्रफुल फटिंग, रणजित कावरे, किशोर सातपुते, प्रशांत वानखडे, प्रफुल मकेश्वर, स्वप्नील उमप, रोशन इंगोले, मनोज खाकसे, प्रकाश चिचखेडे, अमोल बेलसरे, निलेश देवळे, अनिल मेश्राम , स्वप्नील तूरकाने, विनोद मेश्राम, हरिदास खडसे, पंकज देवळे, रमेश हिवराळे, चंद्रशेखर बनसोड, मुकुंद चिंचे, मनीष माहोरे यांची उपस्थिती होती.