नागपूर ग्रामीणमधील ‘गोल्डन एव्हेन्यू’ प्रकल्प प्रकरण उच्च न्यायालयात; विविध शासकीय विभागांना नोटीस!
नागपूर WH NEWS (प्रतिनिधी) – नागपूर ग्रामीण परिसरातील मौजा पिपळा येथील खसरा क्र. १४२ मधील ‘गोल्डन एव्हेन्यू’ या अंदाजे ५०० कोटी रुपयांच्या हाउसिंग प्रकल्पासंदर्भातील वाद न्यायालयीन टप्प्यावर पोहोचला असून, या प्रकरणात दाखल फौजदारी रिट याचिकेवर Bombay High Court यांनी विविध शासकीय विभागांना नोटीस जारी केली आहे.
याचिकाकर्ते ॲड. सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, संबंधित जमिनीच्या मालकी व व्यवहारांबाबत वाद निर्माण झाला असून, काही व्यक्तींविरुद्ध संगनमताने बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंद असूनही योग्य कारवाई झाली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने राज्याचे गृह विभाग, पोलीस महासंचालक, नागपूर शहर पोलीस आयुक्त, संबंधित पोलीस ठाणे, महसूल व नोंदणी विभाग, नगर विकास विभाग तसेच नगर पंचायत बेसा-पिपळा यांना नोटीस बजावली आहे. याशिवाय, या प्रकरणात MahaRERA (महारेरा) यांनाही प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यास परवानगी देत नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, संबंधित प्रकल्पासाठी महारेरा कडून ११ डिसेंबर २०२३ रोजी नोंदणी क्रमांक P50500053913 अंतर्गत प्रकल्प प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्पासंबंधित कागदपत्रांची पडताळणी व कायदेशीर छाननी योग्य पद्धतीने झाली नसल्याबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत.
तसेच, काही अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र या सर्व बाबींवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
दिनांक १७ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायमूर्ती वृशाली व्ही. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत प्रस्तावित प्रतिवादी महारेरा यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर होणार आहे.