फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात दलित कुटुंब सुरक्षित नाही? वैजापूरमध्ये कथित जातीय हल्ल्यात पतीचा मृत्यू; २६ जणांविरोधात गुन्हा, मग शासन झोपले आहे का?कधी थांबणार दलितांवरील अत्याचार?

फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात दलित कुटुंब सुरक्षित नाही? वैजापूरमध्ये कथित जातीय हल्ल्यात पतीचा मृत्यू; २६ जणांविरोधात गुन्हा, मग शासन झोपले आहे का?कधी थांबणार दलितांवरील अत्याचार?
छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण | विशेष प्रतिनिधी
महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात दलित समाजावर अत्याचाराच्या घटना घडत असतील, तर या राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या दाव्यांचे काय झाले? संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी कोणाची? आणि दलित कुटुंबांना न्यायासाठी अजून किती संघर्ष करावा लागणार?

छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्ह्यातील वैजापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका दलित कुटुंबावर झालेल्या कथित सामूहिक हल्ल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या रोहित पठारे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती एफआयआरमधील तक्रारीत नमूद आहे. त्यांच्या पत्नी शितल पठारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून २६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रात्रीच्या हल्ल्याने कुटुंब उद्ध्वस्त!
एफआयआरमधील तक्रारीनुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री काही व्यक्तींनी एकत्र येऊन पठारे कुटुंबावर हल्ला केला. यावेळी मारहाण, जातिवाचक शिवीगाळ आणि गंभीर दुखापत केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. रोहित पठारे यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र ३ नोव्हेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
एका कुटुंबाचा आधार हरपला, पत्नीच्या डोक्यावरचे छत्र हरपले आणि कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. आता या कुटुंबाला न्याय देण्याची जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची आहे.

२६ जणांविरोधात गंभीर कलमांनुसार गुन्हा!
बेगमपूर पोलीस ठाण्यात ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एफआयआर क्रमांक ०७०१/२०२६ नोंदविण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील विविध कलमे तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ मधील कलम ३(१)(r), ३(१)(s) आणि ३(२)(va) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद आहे.
या प्रकरणाचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी भगवत फुंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याची नोंद आहे.
मात्र केवळ गुन्हा दाखल करून शासनाची जबाबदारी संपते का? पीडित कुटुंबाला संरक्षण, आर्थिक मदत, योग्य पुनर्वसन आणि वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने काय पावले उचलली आहेत?

शासनाला थेट सवाल!
1. महाराष्ट्रात दलित कुटुंबांवर होणाऱ्या कथित अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?
2. एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का?
3. या प्रकरणातील सर्व आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून कायद्यानुसार जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई कधी होणार?
4. पीडित कुटुंबाला शासनाकडून तातडीची आर्थिक मदत आणि पोलीस संरक्षण मिळणार का?
5. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कधी दिसणार?
महापुरुषांच्या नावाने घोषणा नकोत, कृतीतून न्याय द्या!
महाराष्ट्राला फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा आहे. हा वारसा केवळ जयंती, मिरवणुका, भाषणे आणि घोषणांपुरता मर्यादित राहता कामा नये. समाजातील शेवटच्या घटकाला सुरक्षितता, सन्मान आणि न्याय मिळणे हीच महापुरुषांच्या विचारांना खरी आदरांजली ठरेल.
मुख्यमंत्र्यांनी आणि राज्याच्या गृह विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी. पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलावीत.
आज प्रश्न केवळ वैजापूर मधील एका कुटुंबाचा नाही; प्रश्न आहे महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायाचा, संविधानाच्या प्रतिष्ठेचा आणि शासनाच्या उत्तरदायित्वाचा!
दलित समाजाला न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार का? की शासन स्वतःहून न्यायाची हमी देणार?
आता जनतेला आश्वासन नको, न्याय हवा आहे!