आंदोलन प्रकरणी दाखल गुन्ह्याची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून दखल; नागपूर पोलीस आयुक्तांना 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
-मिशन बहुजन आंदोलन प्रकरणी NCSC ची दखल; नागपूर पोलीस आयुक्तांना नोटीस!
-आंदोलनानंतर दाखल गुन्ह्यावर आयोगाचे लक्ष; 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश!
-राकेश धारगावे यांच्या तक्रारीची दखल; राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची नागपूर पोलिसांना नोटीस!
-आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवरील कारवाईबाबत आयोगाची चौकशी; सीपींना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश!
नागपूर, WH NEWS दि. 12 जून : मिशन बहुजन संघटनेच्या आंदोलनानंतर कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) दखल घेत नागपूर शहर पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांना 15 दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इन्फ्लुएन्सर मुकेश मोहन आणि पत्रकार विजय खवसे यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्याय मिळावा या मागणीसाठी मिशन बहुजन संघटनेने 4 एप्रिल 2026 रोजी संविधान चौक येथे आंदोलन केले होते. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनासाठी संबंधित प्रशासनाकडे रीतसर परवानगी अर्ज सादर करण्यात आला होता तसेच त्याची प्राप्ती पावतीही घेण्यात आली होती. आंदोलनास मनाई करणारे कोणतेही लेखी पत्र पोलिसांकडून प्राप्त झाले नव्हते, असा दावा संघटनेने केला आहे.
त्यानंतर बर्डी पोलिसांनी मिशन बहुजनचे अध्यक्ष राकेश धारगावे यांच्यासह 12 कार्यकर्त्यांविरुद्ध भारतीय कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविला. या कारवाईविरोधात राकेश धारगावे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
तक्रारदारांनी 8 जून 2026 रोजी आयोगाकडे सादर केलेल्या तक्रारीत पोलिसांनी योग्य पद्धतीने कार्यवाही न केल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारीची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर आयोगाने भारतीय संविधानाच्या कलम 338 अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
आयोगाने नागपूर शहर पोलीस आयुक्तांना पाठविलेल्या नोटिशीत संबंधित घटनेचा तपशील, दाखल गुन्ह्याची माहिती, करण्यात आलेली कारवाई, अटक अथवा आरोपपत्राची स्थिती तसेच लागू असल्यास अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यानुसार पीडितांना देण्यात आलेल्या मदतीची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
निश्चित मुदतीत समाधानकारक उत्तर प्राप्त न झाल्यास आयोग संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही करू शकतो, असेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देशही दिले जाऊ शकतात.
दरम्यान, तक्रारदारांच्या मते नागपूरमधील काही प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून आयोगाने यापूर्वीही पत्रकार विजय खवसे यांच्याशी संबंधित तक्रार तसेच इंदोरा येथील वासनिक कुटुंबाशी संबंधित प्रकरणाची दखल घेतली होती. आता राकेश धारगावे यांच्या तक्रारीचीही दखल घेतल्याने या प्रकरणाकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
या संदर्भात नागपूर शहर पोलिसांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नसून, आयोगाकडे सादर होणाऱ्या अहवालानंतर पुढील स्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
