ड्रग्स तस्कर व त्यांना साथ देणारे पोलीस जरा सावधान..!
-निलंबन नाही,आता थेट बर्खास्तगी मुख्यमंत्री यांचा इशारा!
-नागपुरातील सर्वच धंदेवाल्यांवर होत आहे कार्यवाहीची मागणी.
-पत्रकाराने अवैध धंदे सर्रास सुरु असल्याचा प्रश्न केला.अन सीपी ने खोटा गुन्हा दाखल केला .
मुख्य प्रतिनिधी |नागपूर –
शहरातील मोतिबाग परिसरात सुरू असलेल्या ड्रग्ज तस्करीविरोधात झालेल्या कारवाईनंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ड्रग्ज तस्करीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्यात येईल.
नागपूरमध्ये ड्रग्ज तस्करांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली असून, डिसेंबर महिन्यात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त करत अनेकांवर कारवाई केली आहे. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करून संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई सुरू आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या पोलिसांवर केवळ निलंबन न करता थेट बर्खास्तगीची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सघण ऑपरेशन सुरूच
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, नागपूर पोलिसांनी गेल्या ११ महिन्यांत ‘ऑपरेशन थंडर’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेत ९०७ गुन्ह्यांचा उलगडा करण्यात आला असून, सुमारे १२५४ किलो नार्कोटिक्स जप्त करण्यात आले आहे. या जप्त मालाची किंमत अंदाजे १० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
राज्यात अँटी-ड्रग ऑपरेशन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) स्थापन करण्यात आली. या यंत्रणेला राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांपर्यंत विस्तार देण्यात आला असून, विशेष पथकांच्या माध्यमातून कारवाई अधिक मजबूत करण्यात येत आहे.
दैनिक भास्कर बातमी.. 18मार्च 2026
ड्रग्ज नेटवर्क मोडीत काढण्यावर भर
मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी समन्वय साधून इंटेलिजन्स शेअरिंग वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे इंटर-स्टेट तसेच आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज नेटवर्कवर प्रभावी कारवाई शक्य होत आहे.
या प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हे दाखल करण्यापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जात आहे. ड्रग्ज व्यवहारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ड्रग्ज प्रकरणात पोलिसांना कडक इशारा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांत पोलिसांनी निष्काळजीपणा दाखवला किंवा संगनमत आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाऐवजी थेट बर्खास्तगीची कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे पोलीस यंत्रणेत शिस्त आणि जबाबदारी वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
दटके,डो.राऊत यांनी विधानसभेत उपस्थित केला मुद्दा
विधानसभेत आमदार प्रवीण दटके यांनी मोतिबाग परिसरात ड्रग्ज तस्करांच्या घरातून गांजा व शस्त्रसाठा जप्त झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत आमदार विकास ठाकरे, विक्रम पचपुते आणि डॉ. नितीन राहत यांनीही सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सामाजिक सुरक्षा कायदा, १९९९ अंतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या संपत्ती जप्त केली जाईल.
तसेच, अशा गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येणार आहे. भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही थेट कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव
ड्रग्ज तस्करीमध्ये अल्पवयीनांचा वापर होत असल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अशा गुन्ह्यांसाठी लागू असलेल्या वयोमर्यादेत बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. सध्या असलेली १८ वर्षांची मर्यादा कमी करून १६ वर्षे करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही कारवाई आणि धोरणात्मक बदल लक्षात घेता, राज्य सरकार ड्रग्जविरोधी लढ्यात अधिक कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नागपूर शहरात अवैध धंदे सर्रास सुरु असल्याचा प्रश्न केला, अन सीपी ने पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले.
नागपूर शहरात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पत्रकारावरच गुन्हा दाखल झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. WH NEWS चे संपादक विजय खवसे यांनी शहरातील अवैध कारभाराबाबत 1फेब्रुवारी ला पत्रकार परिषद मध्ये पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांना थेट प्रश्न विचारले होते. मात्र, यावर समाधानकारक उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्या विरोधातच गुन्हा दाखल झाल्याने गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
माहितीनुसार, पत्रकार खवसे यांनी नागपुरातील सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांबाबत आणि त्यामागील संभाव्य संरक्षणाबाबत पोलीस प्रशासनाला जाब विचारला होता. यानंतर संबंधित अवैध धंद्यांशी संबंधित व्यक्तींच्या मदतीने त्यांच्या विरोधात खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप केला जात आहे.हे कितपत योग्य आहे?
पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर गदा?
या प्रकरणामुळे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सार्वजनिक हितासाठी प्रश्न विचारणे हा पत्रकारांचा मूलभूत अधिकार असून, अशा प्रकारे कारवाई होणे हे लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
कायदेशीर दृष्टीकोन
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, जर एखाद्यावर सूडभावनेतून किंवा दबाव टाकण्यासाठी गुन्हा दाखल केला गेला असेल, तर तो दुर्भावनापूर्ण कारवाई (Malicious Prosecution) ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते.
पोलीस प्रशासनाची भूमिका संशयात!
या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच लक्ष्य केले जात आहे का, असा सवाल नागरिकांमध्ये केला जात आहे.
निष्पक्ष चौकशीची मागणी
या घटनेची निष्पक्ष व स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी विविध पत्रकार संघटना आणि सामाजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे. सत्य बाहेर यावे आणि दोषींवर योग्य कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
संपूर्ण प्रकरणावर पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.पोलीस आयुक्त विरुद्ध विजय खवसे यांनी मोठे पाऊले उचलत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, मानवधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक यांच्या कडे तक्रारी केल्या असून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, मानवधिकार आयोग. यांनी नोटीस बाजावून अहवाल आहे.