जरांगे पाटील जिंकले, सरकार झुकले, 8मधुन 6 मागण्या मान्य… उपोषण संपले आझाद मैदान केले खाली,आरक्षण लढाई जिंकले, मराठ्यांनी साजरा केले उत्साह
मुंबई (विजय खवसे) – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेले पाच दिवसांचे आंदोलन मंगळवारी संपले. आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आठ मागण्यांपैकी राज्य सरकारने सहा मागण्या मान्य केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठवाडा भागातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जरांगे यांची आझाद मैदानात भेट घेतली. त्यांच्यासोबत अनेक मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते.
जरांगे म्हणाले की, सरकारने प्रथम सर्व आश्वासनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी आदेश (जीआर) जारी करावा. त्यानंतरच मी उपोषण सोडेन. यावर विखे-पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या सरकारी आदेशाचा मसुदा दाखवला. त्यात लिहिले होते की फक्त मराठा समाजातील पात्र लोकांनाच प्रमाणपत्र दिले जाईल. यावर जरांगे-पाटील यांनी सरकारला पात्र हा शब्द काढून टाकण्यास सांगितले. सुमारे एक तासानंतर, एक नवीन सरकारी आदेश जारी करण्यात आला. विखे-पाटील यांनी त्याची प्रत जरांगे-पाटील यांना दिली. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी त्यांचे उपोषण सोडण्यास सहमती दर्शविली. विखे-पाटील यांनी जरांगे-पाटील यांना लिंबू पाणी देऊन उपोषण सोडण्यास भाग पाडले. मराठा समाजातील लोकांनी आनंद साजरा केला. जरांगे हे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) कोट्यात मराठा समाजाला १०% आरक्षण देण्यासह विविध मागण्यांसाठी २९ ऑगस्टपासून अनिश्चित काळासाठी उपोषण करत होते.
या मागण्या मान्य झाल्या: – मराठवाड्यातील हैदराबाद गॅझेटियर
या आधारे मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. – मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी दिली जाईल. जुने प्रलंबित खटले लवकरच निकाली काढले जातील. – मराठा आंदोलकांवर नोंदवलेले खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण केली जाईल. आतापर्यंत सापडलेल्या ५८ लाख मराठ्यांच्या नोंदी सर्व ग्रामपंचायतींच्या सूचना फलकांवर लावल्या जातील. जिल्हा दंडाधिकारी यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करतील. – उमेदवाराच्या अर्जापासून ९० दिवसांच्या आत मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. – निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
या मागण्यांवर मिळालेले आश्वासन:- सरकारने सातारा गॅझेटियर लागू केले.
तेव्हा काय झाले?
२७ ऑगस्ट – जालन्याच्या मध्यभागी असलेल्या सराटी गावातून जरांगे-पाटील निघाले.
२८ ऑगस्ट – जरंगे-पाटील रात्री उशिरा अहिल्यानगरमार्गे पुण्यात पोहोचले.
२९ ऑगस्ट- जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सुरू.
30 ऑगस्ट – शिंदे समितीने जरंगे-पाटील यांची भेट घेतली
३१ ऑगस्ट – जरांगे-पाटील म्हणाले- मी मुंबईहून विजय मिळवेन नाहीतर माझी शेवटची यात्रा काढली जाईल
१ सप्टेंबर – हैदराबाद-सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी.
२ सप्टेंबर- हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा सरकारी आदेश मंजूर झाल्यानंतर जरांगे यांचे उपोषण संपले.
मराठा आणि कुणबींच्या एकत्रीकरणाबाबत सरकारी आदेश जारी करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला.सरकारने मराठा समाजाला न्याय दिला आहे. पण इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
– एकनाथ शिंदे, उप-मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला त्यांच्या अपेक्षेनुसार न्याय देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. महायुती सरकार मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी वचनबद्ध आहे.
अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
आमची टीम सरकारच्या आदेशाचा अभ्यास करत आहे. कायदेतज्ज्ञांशीही चर्चा सुरू आहे. त्याचा अभ्यास केल्यानंतरच मी यावर माझे मत देईन.
छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित) नेते