नागपूर पोलीस आयुक्तांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची दुसरी नोटीस! 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश; पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

Follow Us on :

नागपूर पोलीस आयुक्तांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची दुसरी नोटीस! 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश; पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
नागपूर WH NEWS : बर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या कथित खोट्या गुन्ह्याच्या तसेच पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात न्यायासाठी लढा देणारे WH NEWS चे संपादक विजय सीताराम खवसे यांच्या तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने नागपूर पोलीस आयुक्तांना दुसरे स्मरणपत्र (Reminder-II) जारी केले आहे.
दिनांक 9 नोव्हेंबर 2026 रोजी आयोगाचे संचालक डॉ. जी. सुनील कुमार बाबू यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रात नागपूर पोलीस आयुक्तांना महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत.

आयोगाच्या पत्रानुसार, यापूर्वी 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी संबंधित प्रकरणासंदर्भात पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी पहिले स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले. मात्र, निर्धारित कालावधी उलटूनही आयोगाला आवश्यक अहवाल प्राप्त झालेला नाही, असे आयोगाने पत्रात स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे आयोगाने पुन्हा एकदा नागपूर पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणाची दखल घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आणि पत्र प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणात पत्रकार विजय खवसे यांनी बर्डी पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या कथित खोट्या गुन्ह्याच्या विरोधात तसेच पोलिसांच्या कथित निष्क्रियतेबाबत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे दाद मागितली आहे. आयोगाच्या या दुसऱ्या स्मरणपत्रामुळे आता नागपूर पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पत्रकार विजय खवसे यांची न्यायासाठी लढाई सुरूच!
या नोटीसनंतर पत्रकार विजय  खवसे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, ही लढाई केवळ माझ्या वैयक्तिक न्यायाची नाही, तर संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची, सामाजिक न्यायाची आणि स्वाभिमानाची आहे. अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाल्यास त्याविरोधात घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने लढणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. न्याय मिळेपर्यंत ही लढाई शेवटच्या प्रयत्नापर्यंत सुरू ठेवणार आहे.
आता प्रश्न असा आहे की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दोन वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही आवश्यक अहवाल अद्याप का प्राप्त झालेला नाही? नागपूर पोलीस प्रशासन या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेणार? विजय खवसे यांच्या तक्रारीवर निष्पक्ष चौकशी होऊन न्याय मिळणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे आता पोलीस प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीतून समोर येतील.

News By

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

यह भी पढ़िए