RSS सरसंघचालक मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा का खर्च उनसे वसूलने की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर!
– सामाजिक कार्यकर्ता ने उठाया सवाल,सरकारी पैसे से क्यों दी जाए निजी सुरक्षा?
नागपुर WH NEWS – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को दी जा रही Z+ सुरक्षा को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। इस संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है।
यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता ललन किशोर सिंह द्वारा अधिवक्ता अश्विन इंगोले के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सरसंघचालक को दी जा रही उच्च स्तरीय सुरक्षा पर होने वाला खर्च उनसे ही वसूला जाए।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी या संवैधानिक पद पर नहीं है, तो उसकी सुरक्षा पर खर्च सार्वजनिक धन से नहीं होना चाहिए। साथ ही, करदाताओं के पैसे के उपयोग पर भी सवाल उठाया गया है।
याचिका में केंद्र सरकार, संबंधित सुरक्षा एजेंसियों और महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग को पक्षकार बनाया गया है।
मामले में यह भी उल्लेख किया गया है कि Z+ सुरक्षा देश की सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणी है, जिस पर भारी खर्च होता है। अब इस याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई 20 अप्रेल को होने वाली है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।