कायदेशीर दृष्टिकोन!
बातमीमध्ये पोलिसांवर टीका केल्याने नागरिक गुन्हेगार ठरत नाहीत – कायद्याची स्पष्ट भूमिका
नागपूर |WH NEWS प्रतिनिधी
बातमीमध्ये नागरिक, तक्रारदार किंवा पीडित व्यक्तीने पोलिस प्रशासनाविरोधात व्यक्त केलेली नाराजी, प्रश्न किंवा टीका यामुळे ती व्यक्ती गुन्हेगार ठरत नाही, हे भारतीय कायदा व संविधान स्पष्टपणे सांगते. लोकशाही व्यवस्थेत मत व्यक्त करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(a) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. या अधिकारांतर्गत प्रशासन, शासन किंवा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर शांततापूर्ण आणि अहिंसक टीका करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे.
कायदेपंडितांच्या मते,
“फक्त पोलिसांविरोधात बोलले, प्रश्न विचारले किंवा बातमीमध्ये बाईट दिला म्हणून कोणालाही ताब्यात घेता येत नाही. अटक करण्यासाठी ठोस गुन्हा, लागू होणारे कायदेशीर कलम आणि तपासाची गरज असणे आवश्यक आहे.”
❌ या कारणांसाठी अटक बेकायदेशीर
बातमीमध्ये अनुभव मांडल्यामुळे
पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे
प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केल्यामुळे
शांत, अहिंसक प्रतिक्रिया दिल्यामुळे
⚖️ केव्हा होऊ शकते कायदेशीर कारवाई?
फक्त खालील परिस्थितीतच पोलिसांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे:
कायदा व सुव्यवस्थेला प्रत्यक्ष धोका निर्माण झाल्यास
दंगल भडकवणारी किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारी विधाने,
धमकी, हिंसाचार किंवा अफवा पसरवण्याचा प्रकार
स्पष्ट दखलपात्र गुन्हा लागू होत असल्यास
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अटक हा शेवटचा उपाय (Last Resort) असून, पोलिसांनी तो अत्यंत जबाबदारीने आणि कायद्याच्या चौकटीतच वापरणे बंधनकारक आहे.
🎙️ माध्यमांची जबाबदारी
माध्यमे ही लोकशाहीतील चौथा स्तंभ असून जनतेचे प्रश्न मांडणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. प्रश्न विचारल्यामुळे किंवा सत्य मांडल्यामुळे माध्यमांवर दबाव टाकणे, धमकी देणे किंवा कारवाई करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरू शकते.
🔴 निष्कर्ष
बातमीमध्ये बाईट देणारी व्यक्ती गुन्हेगार नसते
पोलिसांवर टीका करणे हा गुन्हा नाही
कायद्याशिवाय ताब्यात घेणे बेकायदेशीर ठरू शकते
लोकशाही टिकवण्यासाठी संविधान, कायदा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान होणे आवश्यक आहे
