भारत के कड़े तेवर से बढ़ा तनाव
नई दिल्ली.
पहलगाम आतंकी हमले से पूरे भारत में गुस्से का माहौल है, तो इस वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि कहीं भारत जवाबी हमला न कर दे। इस वजह से पाकिस्तान की सेना भी अलर्ट मोड पर है। बुधवार की रात पाकिस्तान की एयरफोर्स को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं भारत पीओके में एयरस्ट्राइक न कर दे, क्योंकि पीओके में आतंकी संगठन के पर जवाबी हमला कर सकता है। इसकी वजह है पीओके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का लॉन्च पैड, जहाँ से कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।
परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी
भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। संबंधित भारतीय एजेंसियाँ सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। इस बारे में देश के रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है।
भारत की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान सरकार का एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट बैन कर दिया है। अब भारत में इस अकाउंट को नहीं देखा जा सकेगा। इसके पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीईसी की मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से बड़ा झटका दिया गया।
5 बड़े फैसले
भारत की तरफ से लिए गए 5 फैसलों से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है।
– भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चल रहे सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
-अटारी चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ बॉर्डर पार कर चुके हैं, वो 1 मई से पहले उसी रास्ते से वापस आ सकते हैं।
-पाकिस्तानी नागरिकों को अब वीज़ा नहीं दिया जाएगा और जिन्हें पहले से वीज़ा मिला हुआ है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा।
-दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। भारत, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त माना जाएगा। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा।
-उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जो 1 मई, 2025 तक प्रभावी में आ जाएगी।