देवेंद्र फडणवीस सरकार लेगी एक्शन
मुंबई.
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिन योजना ‘ में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि 2.52 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलना था। इनमें से 26.34 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जो इसके लिए योग्य नहीं हैं। वे हर महीने 1500 रुपये की मदद ले रही थीं। सरकार ने फिलहाल उनकी मदद रोक दी है। अब उनकी जांच की जाएगी। इसके अलावा 14298 पुरुषों ने भी इस योजना का फायदा उठाया है, जबकि यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है।
लाभार्थियों में पुरुष भी शामिल
विभाग के सूत्रों ने बताया कि गलत लोगों के लाडकी बहिन योजना का लाभ लेने से महाराष्ट्र सरकार को लगभग 4800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अदिति तटकरे ने कहा कि यह पाया गया है कि कुछ लोग कई योजनाओं का लाभ ले रहे थे। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें दो से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा रहे थे। पुरुषों तक ने योजना के लिए आवेदन किया था।
26.34 लाख की मदद रोकी गई
मंत्री ने कहा कि जून 2025 से इन 26.34 लाख लोगों को मिलने वाली मदद को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सरकार ने लगभग 2.25 करोड़ योग्य महिलाओं को जून महीने की 1500 रुपये की किस्त दे दी है। तटकरे ने कहा कि जिन 26.34 लाख लोगों की मदद रोकी गई है। उनकी जांच और सत्यापन के लिए जिलाधिकारियों को भेजा गया है। सत्यापन के बाद अगर वे योग्य पाए जाएंगे तो उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
एक्शन पर फैसला लेंगे फडणवीस
मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से सरकार को धोखा देकर फायदा उठाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का जाएगी। यह एक्शन क्या होगा यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार तय करेंगे। उन्होंने सरकार के अन्य विभागों से भी जानकारी मांगी है। इससे यह पता चल सके कि इस योजना के लिए कौन-कौन योग्य है।
इस तरह से फर्जी निकले लोग
पहले भी लगभग पांच लाख लोगों को ‘लाडकी बहिन योजना’ के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। वे लोग दूसरी योजनाओं का भी फायदा ले रहे थे। कुछ लोग तो उम्र सीमा भी पार कर चुके थे। इन पांच लाख लोगों में से 30,000 संजय गांधी निराधार योजना का लाभ ले रहे थे। 1.10 लाख महिलाएं 65 साल से ज्यादा उम्र की थीं। 1.60 लाख लोग नमोशक्ति योजना का लाभ ले रहे थे। इधर एकनाथ शिंदे ने रत्नागिरी जिले में रैली के दौरान कहा कि सरकार ‘लाडकी बहिन योजना’ को बंद नहीं करेगी। अजित पवार ने भी बजट में भी इसके लिए पैसे रखे हैं। सरकार चाहती है कि सही लोगों को ही योजना का फायदा मिले।