महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर
-देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी जन सुरक्षा विधेयक महत्वाचे-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
-विधेयकावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर
मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आज विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संविधान विरोधी माओवादी चळवळ, नक्षलवाद्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक चर्चेअंती सभागृहाने बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी समर्पक उत्तरे देऊन त्यांचे निरसन केले.
जनसुरक्षा विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.
नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की , भारतातील नक्षलप्रभावीत राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यामध्ये आधीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. समाज माध्यमे, प्रसारमाध्यमे यावरतीदेखील वचक निर्माण होणार नाही. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे.
जनसुरक्षा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या इतर संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे. केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती, नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.
कायदा आंदोलने, चांगल्या सैद्धांतिक चळवळी, पक्ष विरोधात नाही
डाव्या विचारांच्या पक्षांविरुद्ध हा कायदा नाही. शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली म्हणून हा कायदा लागणार नाही. हा कायदा व्यक्ती नाही तर संघटनेच्या विरुद्ध आहे. त्यासाठी कायदा संपूर्ण वाचावा लागेल, जर संघटनेचे उद्दिष्ट नुकसान पोहोचवणे असेल तर कारवाई होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
माओवाद विचाराने प्रेरित होऊन अनेकजण सुरुवातीच्या काळात बंदूका हातात घेऊन व्यवस्थेच्या विरोधात लढायचे. भारतीय संविधानाने जी व्यवस्था उभी केली आहे, ती आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला साम्यवादी व्यवस्था उभी करायची आहे, अशा प्रकारच्या विचारातून या संघटना निर्माण झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारने काम केले. यामुळे हा माओवाद हळूहळू संपुष्टात यायला लागला. महाराष्ट्रात काही तालुक्यात माओवाद सक्रीय दिसत आहेत. पण आगामी काळात तो देखील राहणार नाही, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
विधानसभेनंतर आता विधान परिषदेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. विधान परिषदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल.