पूरे राज्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय
नागपुर.
महाराष्ट्र विधान परिषद में अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरी झिरवाल द्वारा नकली दवाइयों के खतरे पर दिया गया आश्वासन नागपुर सहित पूरे राज्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। यह स्वीकार करना कि नकली दवाइयों का जाल ठाणे, भिवंडी, लातूर और नांदेड़ तक फैला हुआ है, इस बात का संकेत है कि यह समस्या महाराष्ट्र के सभी प्रमुख शहरों, जिनमें नागपुर भी शामिल है, को अपनी चपेट में ले सकती है।
विपक्ष नेता ने यह आरोप लगाया
विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से महाराष्ट्र में बेची जा रही नकली और कम घटक वाली दवाइयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एफडीए के अधिकारी सांठगांठ करके जान-बूझकर ब्रांडेड दवाइयों के नमूने लेते हैं, ताकि उनकी रिपोर्ट सही आए, जबकि उन्हें गैर-ब्रांडेड दवाइयों के नमूने लेने चाहिए जहाँ मिलावट की संभावना अधिक होती है।
स्वास्थ्य सेवा के लिए खतरा
नागपुर एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जहां आस-पास के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में, नकली दवाइयों का प्रसार शहर के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा है। नागपुर जैसे शहरों में भी सक्रियता से काम करना होगा। एफडीए को अपनी जांच प्रणाली को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि नमूने निष्पक्ष रूप से और सभी प्रकार की दवाइयों से लिए जाएं, विशेषकर उन दवाइयों से जो कम जाने-माने ब्रांड की हैं या जिनकी कीमत कम है।
वितरण नेटवर्क की जांच आवश्यक
नवंबर 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच 979 नमूनों में से 11 में मूल घटक का न पाया जाना और उसके परिणामस्वरूप 11 दवाई कंपनियों के बिक्री लाइसेंस रद्द होना, इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। कोल्हापुर, लातूर और भिवंडी की जिन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनका नागपुर में भी वितरण नेटवर्क हो सकता है। नागपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों और एफडीए को स्थानीय दवा दुकानों, अस्पतालों और वितरकों पर कड़ी नजर रखनी होगी। शहर में नकली दवाइयों के प्रवेश को रोकने के लिए चेकपॉइंट पर भी कड़ी जांच आवश्यक है। इसके साथ ही, जनता को भी जागरूक करना होगा कि वे केवल विश्वसनीय दवा दुकानों से ही दवाइयां खरीदें और किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें।
