फुटबॉल के बाद अब भारतीय ओलंपिक संघ पर लगी तलवार, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: विश्व फुटबॉल महासंघ (फीफा) ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया है कि प्रशासक प्रभारी हैं। अब कुछ ही घंटों में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. वे इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में अब सभी की निगाह इस बात पर होगी कि आखिर भारतीय ओलंपिक संघ का फैसला क्या होता है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि संगठन द्वारा खेल आचार संहिता के लगातार उल्लंघन के कारण इसके स्रोत प्रशासकों को सौंपे जा रहे हैं. इस प्रशासनिक कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अनिल पी. दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस। वाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप।

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न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने आदेश देते हुए वर्तमान कार्यकारिणी को प्रशासनिक समिति को बागडोर सौंपने का निर्देश दिया; इस प्रशासनिक समिति की मदद के लिए पूर्व खिलाड़ियों अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बायला देवी की एक समिति भी नियुक्त की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भूमिका अहम होगी. भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी सदस्यों का कार्यकाल; साथ ही अदालत ने राष्ट्रपति की मौत की सजा की अवधि पर भी आपत्ति जताई। खेल आचार संहिता में कहा गया है कि अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन कार्यकाल का होगा। कोर्ट ने खिलाड़ियों को संगठन में शामिल करने का सुझाव दिया है। वहीं महिलाओं को भी जगह देने को कहा गया है.

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खेल के क्षेत्र में महिलाओं के महत्व को बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में कभी भी कोई महिला अध्यक्ष या सचिव नहीं रही है। महासभा और कार्यकारिणी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि कम से कम आधे एथलीटों का प्रतिनिधित्व महिलाओं को करना चाहिए। ऐसे में अब सबका ध्यान इस बात पर होगा कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा।