करोड़ों रुपये की जमीन पर बिल्डरों की नजर, अटका नारा नेशनल पार्क का मसला

<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफाई;">नागपुर: 2003 में, प्रणय के तत्कालीन राष्ट्रपति और राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ने 2003 में एक राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए 99 साल के पट्टे के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की थीं। उत्तरी नागपुर में नारा। इस तरह के निर्णय के कारण, राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए प्रणय को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। बड़ी योजना मुफ्त में साकार होने वाली थी। लेकिन अब बिल्डरों की नजर नेशनल पार्क की जमीन पर है. इसलिए कुछ कागजी कार्रवाई की जा रही है। अब राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित भूमि पर पार्क बनाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश आर्य के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी पत्र भेजा गया था, जिसके बाद प्रणय अध्यक्ष मनोज कुमार सूर्यवंशी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

भूमि का नाम नहीं, खरीद की सूचना दी गई 

करोड़ों रुपये की जमीन पर नजर रखने वाले कुछ बिल्डरों ने ट्रस्ट के अधिकारियों और ट्रस्टियों की मिलीभगत से इसे रद्द करने की साजिश रची. विशेष रूप से, तीन बोलीदाताओं ने एक वैश्विक निविदा बुलाए जाने के बाद पार्क बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन न्यासी मंडल की बैठक में मामला सामने आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। उस समय कुछ बिल्डरों ने विकास समझौते के आधार पर प्रणय की जमीन खरीदने का नोटिस दिया था। इसलिए इन बिल्डरों के नाम पर कोई जमीन नहीं थी। इन बिल्डरों को खुश करने के लिए तत्कालीन ट्रस्टियों ने पार्क बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। नारा पार्क को लेकर संघर्ष कर रहे स्थानीय लोगों का मत है कि न्यासियों के पूरे शासन को देखते हुए भ्रष्टाचार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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जनहित याचिका के माध्यम से संघर्ष

उत्तरी नागपुर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान की योजना कुछ लोगों के लिए एक झटका थी। इसलिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 2008 में इसके खिलाफ फैसला किया। पार्क बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। नागपुर विकास योजना का नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस बीच इस पार्क की आरक्षित जमीन को रद्द करने की साजिश रची जा रही है. स्थल का उपयोग बदलकर पार्क स्थल पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। जिसके लिए नई जमीन खरीदी और बेची जा रही है। नागपुर विकास योजना के नए मसौदे में नारा राष्ट्रीय उद्यान की आरक्षित भूमि में कोई परिवर्तन होने पर जनहित याचिका के माध्यम से लड़ने का भी संकेत दिया गया था।

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