नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड नियमितीकरणासाठी नवीन समिती गठीत करणार
– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. ११ : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत भूखंड नियमित करण्यासाठी शासनाने नवीन समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक हिताचा विचार करूनच भूखंडांचे नियमितीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विकास ठाकरे, नितीन राऊत, प्रवीण दटके, मोहन मते यांनीही सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येणार असून यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रात, आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या 842 व भुखंडांची संख्या 25451 इतकी होती. शासनाच्या दि.14 ऑगस्ट 2013 रोजीच्या पत्रान्वये, नागपूर शहरातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यास नियमितीकरणाकरिता गठीत सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली व या समितीच्या शिफारसीनुसार 227 अभिन्यास व 13189 भूखंड नियमित करण्यात आले आहेत. सध्या आरक्षणाने बाधित अनधिकृत अभिन्यासांची संख्या 615 असुन भूखंडांची संख्या 15262 इतकी आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यास यांना अभिन्यासातील आरक्षणाने बाधित अनधिकृत भूखंड पत्र दिले आहे. अभिन्यासातील जर कोणत्याही भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असेल, तर अशा भूखंड/इमारतीचे नियमितीकरण करण्यात येऊ नये. नियमितीकरण करण्यात आल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्याच्या तरतुदींमध्ये आवश्यक असेल त्याप्रमाणे फेरबदल करण्यात येतील. अशा फेरबदलानंतर किंवा त्या शिथिल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. त्यानुसार, नियोजन प्राधिकरण म्हणून नागपूर सुधार प्रन्यासने नियमितीकरणाची सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने पडताळणी करावी. नागपूर सुधार प्रन्यासनुसार आरक्षित जमिनीवरील विकासाचे नियमितीकरण सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचवणारे असेल, तर अशा बाबतीत नियमितीकरण करण्यात येऊ नये. मात्र एखादा भूखंड अथवा इमारत नियमित केल्याने सार्वजनिक हितास बाधा येत नसल्यास गुंठेवारी अधिनियमाच्या अधीन राहून नियमितीकरण करता येऊ शकेल. या प्रकारे नियमितीकरण झाल्यानंतर विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यात आल्याप्रमाणे असतील. यानुसार नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.