सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया जजों की संपत्ति का ब्योरा
नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीशों की संपत्ति की घोषणाओं को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना शुरू कर दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की संपत्ति सबसे ज्यादा है। उन्होंने 120.96 करोड़ रुपये से ज्यादा के इंवेस्ट (शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी) घोषित किए हैं। इसके अलावा 6.43 करोड़ रुपये की संपत्ति और 1.31 करोड़ रुपये की अन्य घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने आरबीआई की ‘लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम’ के तहत दो बार $500,000 (करीब ₹8 करोड़) भी विदेश में भेजे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने भी दिया ब्योरा
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने निवेश और चल संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला का खुलासा किया है। उनके वित्तीय पोर्टफोलियो में सावधि जमा, बैंक खाते, सरकारी और बीमा योजनाएं, साथ ही शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, उनके पास सावधि जमा और बैंक बैलेंस में लगभग 55.75 लाख रुपये हैं, साथ ही उनके सामान्य भविष्य निधि में 1.77 करोड़ रुपये से अधिक हैं। उनके पास 29,625 रुपये से कम वार्षिक प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी और लगभग 14,000 रुपये मूल्य के शेयर भी हैं। इसके अलावा, एक अलग घोषणा में, उन्होंने लगभग 23.87 लाख रुपये की अतिरिक्त बैंक और सावधि जमा होल्डिंग्स की सूचना दी। 64.51 लाख रुपये मूल्य का एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और अपने जीवनसाथी/परिवार के साथ संयुक्त रूप से 1.39 करोड़ रुपये का शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं।
पारदर्शिता की कवायद
यह कदम 1 अप्रैल, 2025 को पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें ऐसी जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने का निर्णय लिया गया था। शीर्ष अदालत की ओर से जारी बयान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने 1 अप्रैल, 2025 को यह निर्णय लिया है कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। पहले से प्राप्त न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है। अन्य न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण वर्तमान संपत्ति विवरण प्राप्त होने पर अपलोड किया जाएगा।
जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया भी प्रकाशित की है। इसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम की भूमिका, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से इनपुट और सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया के बारे में जनता को सूचित रखना है। इसके अलावा, 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक उच्च न्यायालयों में सभी नियुक्तियों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। इसमें नियुक्त किए गए लोगों के नाम, उन्हें किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया, क्या उन्हें न्यायिक सेवा या बार से चुना गया था, सिफारिश और अधिसूचना की तिथि, नियुक्ति की तिथि, उनकी श्रेणी (जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक या महिला) और क्या उनका मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कोई पारिवारिक संबंध है। यह सारी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।