ई-पंचनाम्यामुळे शेतीच्या नुकसानाची अचूक माहिती
नागपूर विभागातील प्रयोग यशस्वी – विजयलक्ष्मी बिदरी
– केवळ 10 दिवसात अचूक माहिती पाठविणे शक्य
-पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्याचा अहवाल शासनाला सादर
– अतिवृष्टीमुळे 73 हजार 160 हेक्टर शेत पिकांचे नुकसान
नागपूर दि. 14 : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे अचूक आणि गतीने पंचनामे व्हावे यासाठी विभागात प्रथमच राबविण्यात आलेला ई-पंचनाम्याचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. यावर्षी जून ते जुलै या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित क्षेत्राचे ई-पंचनामे करुन शासनाला सादर करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रयोगाचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येत असल्याची माहिती, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज दिली.
महसूल सप्ताहानिमित्त नागपूर विभागात ‘ई पंचनामे’ हा प्रयोग प्रथमच राबविण्यात आला होता. नागपूर सह विभागातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे या अभिनव प्रयोगाच्या माध्यमातून यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आले आहेत. मोबाईल अप्लीकेशन व सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक यांनी नुकसानी संदर्भातील माहिती व छायाचित्र अपलोड करण्यात आली. यानंतर तहसिलदार, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत केवळ दहा दिवसात अचूक माहिती शासनाला सादर करणे शक्य झाले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नागपूर जिल्ह्याची माहिती विभागीय आयुक्त यांना या सॉफ्टवेअरमार्फत सादर केल्यानंतर केवळ पाच मिनिटात ही माहिती शासनाला सादर करणे सुलभ झाले असल्याचे श्रीमती बिदरी यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यात कोरडवाहू, बागायत तसेच फळ पिकाखालील क्षेत्रापैकी 1 हजार 185.31 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1 हजार 485 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाईस्वरुपात 1 कोटी 35 लक्ष 66 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानी संदर्भातील संपूर्ण माहिती ई-पंचनाम्यांव्दावे संकलीत करण्यात येऊन शासनाला सादर करण्यात आली आहे. ‘ई-पंचनामा’ हा प्रयोग प्रथमच नागपूर विभागात यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे.
हा उपक्रम विभागात 90 टक्के पेक्षा जास्त यशस्वी ठरला असून यामध्ये शेतीचे झालेले प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती छायाचित्रांसह अपलोड करण्याची सुविधा आहे. त्यासोबत अतिवृष्टीची दिनांक, गावांची नावे, गट क्रमांक, खाते क्रमांक, शेतकऱ्याचे नाव व त्याचा आधार क्रमांक तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांच्यामार्फत केवळ पाच मिनिटात अपलोड करण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे केवळ 10 दिवसात नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती शासनाला सादर करणे शक्य होणार आहे. तसेच नुकसान भरपाई सुध्दा शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा करणे या प्रणालीमुळे शक्य होणार आहे.
अतिवृष्टीमुळे 73 हजार 160 हेक्टर क्षेत्र बाधित
नागपूर विभागात जुन व जुलै या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे 73 हजार 160 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यामध्ये 1 लाख 1 हजार 76 बाधित शेतकऱ्यांचा समावेश असून झालेल्या नुकसानीसाठी सुमारे 63 कोटी 78 लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
जिल्हा निहाय झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीमध्ये नागपूर जिल्ह्यात 1 हजार 185 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1 हजार 485 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे तर एकूण नुकसान 1 कोटी 35 लाख झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यात 12 हजार 117 हेक्टर शेती बाधित झाली असून 19 हजार 277 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे यासाठी नुकसान भरपाई पोटी 10 कोटी 30 लाखांचा निधी अपेक्षित आहे. भंडारा जिल्ह्यात 2 हजार 528 हेक्टर बाधित क्षेत्र असून 7 हजार 163 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाई पोटी 2 कोटी 15 लाखांचा निधी अपेक्षित आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात 52 हजार 597 हेक्टर बाधित क्षेत्र असून 64 हजार 89 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी 44 कोटी 70 लाख रुपये अपेक्षित आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात 4 हजार 730 हेक्टर बाधित क्षेत्र असून 9 हजार 61 शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यासाठी 5 कोटी 26 लाखांचा निधी अपेक्षित आहे. या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
असा होतो ई-पंचनामा
नागपूर विभागात पहिल्यांदाच ई-पंचनामा हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. याअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतपीकांच्या झालेल्या नुकसानीचे ई-पंचनामे सर्वप्रथम करण्यात आले. महाराष्ट्र रिमोट सेंसींग अप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) यांनी हे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.
यासाठी स्वत: तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक हे शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात नुकसानीचे छायाचित्रे घेऊन अप्लीकेशनवर अपलोड करतात. अप्लीकेशनवर आधीच भरण्यात आलेल्या मंडळनिहाय सर्वे व गट क्रमांक निहाय नुकसानीची माहिती भरण्यात येते. त्याची शेतकऱ्यांकडून आधीच ‘ई-पीक पाहणी’ मध्ये भरण्यात आलेल्या माहितीची पडताळणी होते. नंतर तहसिलदाराकडून तपासून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे व त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले जाते. नंतर ही माहिती राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येते. ई-पीक पाहणीमुळे वेळेची बचत होऊन शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई आधार क्रमांकानुसार बँक खात्यात जमा केली जाते. या संपूर्ण प्रक्रीयेमध्ये सरासरी 60 टक्के वेळेची बचत होते.