*
भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असताना केवळ बदली का?’; डॉ. नितीन राऊत यांचा विधानसभेत सवाल
-गोंदिया-चंद्रपूर धान खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे छगन भुजबळ यांचे आश्वासन
मुंबई/नागपूर WH NEWS :
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले. एखाद्या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असतील, तर त्याची केवळ बदली करणे ही शिक्षा होऊ शकत नाही. अशा प्रकरणात तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करणे अपेक्षित आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
डॉ.राऊत यांनी सभागृहात १६ एप्रिल २०२५ च्या एका घटनेचा संदर्भ दिला. त्यांनी सांगितले की, सिंचनाची सोय नसतानाही ‘उन्हाळी पीक’ दाखवून मोठ्या प्रमाणात ‘फौजदारी’ आणि ‘चीटिंग’ (फसवणूक) करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एकाच कुटुंबातील आठ व्यक्तींच्या बँक खात्यात लाखो रुपये जमा झाल्याचे उघड झाले असून, हे एक मोठे रॅकेट असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी बोलतांना डॉ. राऊत म्हणालेत की केवळ बदली न करता संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी खटला भरण्यात यावा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात दिलेला ‘यथास्थिती’चा आदेश रद्द करण्यासाठी सरकारने तात्काळ प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संबंधित अधिकारी आणि संस्थांच्या मागील पाच वर्षांतील मालमत्तेची एसीबी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी यावेळी डॉ. राऊत यांनी केली.
मंत्री छगन भुजबळ यांचे आश्वासन
डॉ. नितीन राऊत यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात यापूर्वी झालेल्या चौकशीत गैरव्यवहाराचे पुरावे आढळले नव्हते. मात्र, आमदारांनी मांडलेली वस्तुस्थिती गंभीर असून, सरकार या प्रकरणाची पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय चौकशी करेल. तसेच, न्यायालयातून ‘स्टेटस को’ उठवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि संबंधित दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.