आरटीई प्रवेशातील ‘१ किमी’च्या अटीला आशिष फुलझेले यांच्या प्रयत्नांमुळे हायकोर्टाची स्थगिती पालकांना मोठा दिलासा
नागपूर WH NEWS : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) राबविल्या जाणाऱ्या २५% राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने लादलेल्या जाचक अटींविरुद्ध मानवाधिकार संरक्षण मंच (HRPF) चे सचिव आणि विद्यार्थी नेते आशिष फुलझेले यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘१ किमी’ अंतराच्या जाचक अटीला स्थगिती दिली असून, यामुळे हजारो गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय होता वाद?
शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचे निवासस्थान आणि शाळा यामध्ये ‘१ किलोमीटर’ अंतराची अट अनिवार्य केली होती. या अटीमुळे अनेक पात्र विद्यार्थी केवळ अंतराच्या तांत्रिक कारणामुळे नामांकित शाळांमधील प्रवेशापासून वंचित राहत होते. विशेषतः दाट लोकवस्तीच्या भागात किंवा जिथे जवळ शाळा नाहीत, अशा ठिकाणी पालकांची मोठी गैरसोय होत होती.
आशिष फुलझेले यांचा संघर्ष आणि न्यायालयीन लढा
आशिष फुलझेले यांनी या अटीला ‘शिक्षण हक्क कायद्याच्या’ मूळ गाभ्याला हरताळ फासणारी अट म्हणून संबोधले होते. त्यांनी केवळ आंदोलनेच केली नाहीत, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियमातील त्रुटी पुराव्यानिशी मांडल्या. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे न्यायालयाने मान्य केले की, शिक्षणासारखा मूलभूत हक्क अंतराच्या अटीमुळे नाकारता येणार नाही.
आशिष फुलझेले यांच्या कार्यप्रणालीचा परिचय
आशिष फुलझेले यांचे कार्य केवळ एका लढ्यापुरते मर्यादित नसून, त्यांनी शिक्षण आणि मानवाधिकार क्षेत्रात व्यापक योगदान दिले आहे:
१. आरटीई (RTE) हक्क लढा:
खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५% जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असाव्यात, यासाठी त्यांनी ग्राऊंड लेव्हलवर काम केले आहे. पालकांमध्ये जागृती करणे, ऑनलाईन अर्ज भरण्यास मदत करणे आणि शाळांकडून होणाऱ्या अडवणुकीविरुद्ध शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मोर्चे काढणे यात त्यांचे नेतृत्व राहिले आहे.
२. उच्च शिक्षण आणि स्कॉलरशिप:
मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसाठी (Scholarship) त्यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. अनेकदा महाविद्यालयांकडून अडवले जाणारे शैक्षणिक शुल्क आणि प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी त्यांनी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली आहे.
३. विद्यार्थी कल्याण आणि सुरक्षा:
शाळा-महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, वसतिगृहांची दुरवस्था आणि शैक्षणिक सुविधांचा अभाव या विषयांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. विद्यार्थी हा व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असावा, ही त्यांची कार्यप्रणाली आहे.
४. मानवाधिकार संरक्षण मंच (HRPF) द्वारे सामाजिक कार्य:
HRPF चे सचिव म्हणून त्यांनी केवळ शैक्षणिकच नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या नागरी हक्कांच्या रक्षणासाठी लढा दिला आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनहित याचिकांच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकदा शासनाला धारेवर धरले आहे.
पुढील दिशा
हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता आरटीई प्रवेश अर्जांच्या प्रक्रियेत सुधारणा होणार असून, ज्या पालकांनी आधी अर्ज केले होते किंवा जे तांत्रिक कारणास्तव अपात्र ठरले होते, त्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“शिक्षण हा कोणत्याही एका वर्गाची मक्तेदारी नसून, तो प्रत्येक बालकाचा घटनात्मक अधिकार आहे,” असे मत या निकालानंतर आशिष फुलझेले यांनी व्यक्त केले आहे
१० मार्च २०२६ रोजी हा विषय परत घेण्यायोग्य ठेवण्यात आला आहे, जेव्हा प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाला आज जारी केलेले निर्देश लागू केले आहेत की नाही आणि प्रवेश पोर्टलवरून १ किलोमीटर त्रिज्याचे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत की नाही हे न्यायालयाला कळवणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते आशिष फुलझेले व सहभागी वैभव कांबळे, अनिकेत कुत्तरमारे आहेत. ही याचिका ॲडवोकेट पायल गायकवाड यांनी दाखल केली. त्यांना ॲडवोकेट दीपांकर कांबळे आणि ॲडवोकेट विक्रांत पांडे यांनी मदत केली आणि वरिष्ठ ॲडवोकेट जयना कोठारी यांनी माननीय न्यायालयासमोर या प्रकरणाचा युक्तिवाद केला होता.