नागपुरातील अवैध धंदे उघड केले म्हणून पत्रकार विजय खवसे यांना पोलिसांनी केले टार्गेट.
-नागपूरमध्ये अनुसूचित जातीच्या पत्रकारावर खोट्या -FIRचा आरोप; निष्पक्ष चौकशीची मुख्यमंत्री यांच्या कडे मागणी, गुन्हे मागे घ्या -वंचीत बहुजन आघाडी
-राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने बजावली पोलीस आयुक्ताला नोटीस, मागितला जवाब.
नागपूर, दि. 4मार्च 2026:
“WH NEWS” चे संपादक विजय सीताराम खवसे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या समर्थकांनी राज्य सरकारकडे निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशीच्या मागणीचे निवेदन. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना वंचित बहुजन आघाडी ने सादर केले आहे.करण्यात आलेल्या निवेदनात पत्रकार विजय खवसे हे अनुसूचित जाती (बौद्ध) समाजातील पत्रकार असून ते आंबेडकर वादी आहेत त्यांच्या पत्रकारितेचा आवाज दाबण्यासाठी सूडबुद्धीने खोट्या FIR दाखल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ज्या अवैध धंदे करणाऱ्या भुरे खान यांनी खोटी तक्रार केले त्याच्या सोबत विजय खवसे यांचा काहीच संबंध नाही. असेल तर गेली 8वर्षाचा त्यांचा कॉल रेकॉर्ड काढण्यात यावा. जर निघाला तर खवसे यांच्यावर कारवाई करावी नाही निघाला तर भुरे खान व पीआई सतीश आडे यांच्यावर ऍट्रॉसिटी ऍक्ट अंतर्गत कडक कारवाई करावी अशी मागणी ही वंचीत बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष अजय सहारे, शहर अध्यक्ष मंगेश वानखडे, महिला जिल्हा अध्यक्ष महानंदा राऊत,उपाध्यक्ष साधना नितनवरे यांनी केली. नुकताच सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला आहे की खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यावर कारवाईचा.
निवेदनानुसार, खवसे मागील आठ वर्षांपासून नागपूर (वाडी परिसर) येथून “WH NEWS” या वेब पोर्टल/यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सामाजिक व जनहिताच्या प्रश्नांवर पत्रकारिता करत आहेत. शहरातील अवैध धंदे व गुन्हेगारीविरोधात त्यांनी सातत्याने वृत्तांकन केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर कारवाई?
दि. 1 फेब्रुवारी रोजी नागपूर येथे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत शहरातील अवैध धंद्यांबाबत खवसे यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केला होता. निवेदनात म्हटले आहे की, त्यानंतर त्यांनी खालील बातम्या प्रसिद्ध केल्या—
1 फेब्रुवारी: शहरातील अवैध धंद्यांबाबत वृत्त
6 फेब्रुवारी: जरीपटका परिसरातील खून प्रकरणाची ग्राउंड रिपोर्ट
7 फेब्रुवारी: कपिल नगर पोलीस ठाणे हद्दीतील अवैध धंद्यांवरील विशेष वृत्त
या वृत्तांनंतर त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दाखल गुन्ह्यांची माहिती
9 फेब्रुवारी: जरीपटका पोलीस ठाण्यात BNS कलम 353(2), 3 अंतर्गत गुन्हा
12 फेब्रुवारी: कपिल नगर पोलीस ठाण्यात BNS कलम 308(2) अंतर्गत खंडणीचा गुन्हा
वाडी पोलीस ठाण्यात सहआरोपी म्हणून नाव समाविष्ट
निवेदनात आरोप करण्यात आला आहे की, संबंधित अवैध कृत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी पोलीस प्रशासनाने पत्रकारावरच गुन्हे दाखल करून त्यांच्या आवाजावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
संगनमताचा संशय, ऍट्रॉसिटी कायद्यान्वये कारवाईची मागणी
निवेदनात “अवैध धंदे व्यावसायिक” म्हणून नमूद करण्यात आलेल्या अब्दुल रिजवान भुरे खान यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी 2 हजार रुपये देऊन संगनमत केल्याचा आरोप करत त्यांचे कॉल डिटेल्स तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरोप सिद्ध न झाल्यास संबंधित व्यक्तींवर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.
सरकारकडे प्रमुख मागण्या
-प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करावी
-दाखल सर्व गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
-संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागावे.
-अन्याय सिद्ध झाल्यास भुरे खान वर ऍट्रॉसिटी एक्ट अंतर्गत कठोर कारवाई करावी.
,-विजय खवसे पत्रकार यांना सुरक्षा प्रदान करावी
निवेदनाची प्रत मा. पोलीस महासंचालक, मा. पोलीस आयुक्त नागपूर शहर व मा. राज्य अनुसूचित जाती आयोग यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
न्याय न मिळाल्यास वंचित बहुजन आघाडी नागपुरात मोठे आंदोलन उभारेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे नागपूरमध्ये पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याबाबत व अनुसूचित जातीच्या पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकार या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.निवेदन देतांना वंचीत बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष अजय सहारे, शहर अध्यक्ष मंगेश वानखडे, महिला जिल्हा अध्यक्ष महानंदा राऊत,उपाध्यक्ष साधना नितनवरे, सतीश जंगले, सचिव लताताई महेस्कर,प्रतिमा सुटे, ममता रामटेके,आयटी जिल्हा प्रमुख वैभव यवले, शुभम वाहने, तौशिफ शेख, राजेश देशभ्रतार,उपस्थित होते.
पत्रकार विजय खवसे प्रकरण आता दिल्ली मध्ये गेले असून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने याची दखल घेत नागपूर पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंघल यांना नोटीस बजावली असून अहवाल मागितला आहे. जर अहवाल पाठविला नाही तर आयोग पुढील कार्यवाही करणार असा इशारा सुद्धा देण्यात आला.