महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे १७ जुलै रोजी जिल्हा माहिती कार्यालयावर निदर्शनेसे…! वाभावी संस्थांनाच, पत्रकार संघटना गृहित धरून अधिस्वीकृती समितीवर नियुक्ती- नयन मोंढे
अमरावती -: धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे सोसायटी व ट्रस्ट अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सेवाभावी संस्थांनाच, पत्रकार संघटना गृहित धरून अधिस्वीकृती समितीवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ प्रदेशाध्यक्ष वसंतराव मुंडे यांच्या आदेशानुसार सोमवार १७ जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयावर निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे तेव्हा अमरावती विभागातील जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, पत्रकार यांनी बहुसंख्येने आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन अमरावती विभागीय अध्यक्ष नयन मोंढे यांनी केले आहे.
न्यास नोंदणीचा व संघटना नोंदणीचा स्वतंत्र कायदे आणि विभाग आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने थेट पत्रकारांच्या सेवाभावी संस्थांनाच संघटना गृहित धरले आहे. याबाबत चौकशी करुन चुकीचे प्रस्ताव मंजुर करणार्या संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी ही मागणी घेऊन महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ राज्यव्यापी आंदोलन अंतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालयासमोर सोमवार १७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता निदर्शने देणार आहे. संघटनेच्या पदाधिकारी सदस्य अमरावती विभागातील पत्रकारांनी बहुसंख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे अमरावती विभागीय अध्यक्ष नयन मोंढे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने ११ जुलै २०२३ रोजी राज्य अधिस्वीकृती व विभागीय अधिस्वीकृती समिती गठित करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. याच आदेशात मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर धर्मादाय सहआयुक्त पुणे यांनी प्रशासक नियुक्त असल्याचे कळवले असल्याने संघटनेच्या सदस्यांची नियुक्ती मा. उच्च न्यायालयाच्या उक्त निकालाच्या अधिन राहून करण्यात येत असल्याचे केले आहे. समितीवरील एकूण ४५ सदस्यापैकी राज्यावर पाच आणि विभागीय समितीवर नऊ असे १४ सदस्य घेण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटना तीन, महाराष्ट्र संपादक परिषद दोन, मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर संघ एक, बृहमहाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ एक, महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना एक आणि महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद एक व स्थानिक संघटनांचे काही प्रतिनिधी सदस्य घेण्यात आले आहेत.
धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे १८६० सोसायटी आणि १९५० ट्रस्ट कायद्यांतर्गत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी केली जाते. तर असंघटित क्षेत्रात काम करणार्या मानधन, पगार घेणार्या कामगारांसाठी कामगार कायदा (लेबर युनियन अॅक्ट) १९२६ अंतर्गत नोंदणी केली जाते. कामगार विभागाकडेच संघटनेची नोंदणी करुन आपल्या न्याय हक्कांसाठी आंदोलन, मागणी, उपोषण करण्याचा अधिकार मिळतो. सार्वजनिक न्यासा अंतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्था या सेवा म्हणुनच काम करतात. सेवाभावी संस्था आणि श्रमिक संघटनांसाठी स्वतंत्र विभाग आणि कायदे आहेत. असे असताना माहिती आणि जनसंपर्क विभागासह सामान्य प्रशासन विभागानेही कोणतीही खातरजमा न करता काही लोकांच्या प्रभावामुळे चुकीच्या पध्दतीने अधिस्वीकृती समितीवर सदस्यांची नियुक्ती केली आहे.
त्यामुळे चुकीच्या पध्दतीने संस्थांना संघटना दाखवून सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी आणि नियमानुसार कामगार आयुक्त यांच्याकडे कामगार कायद्यांतर्गत नोंदणी असलेल्या संस्थांना प्राधान्य द्यावे ही मागणी घेऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे.
आंदोलनात सहभाग घेण्याचे आवाहन अमरावती विभाग अध्यक्ष नयन मुंडे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण शेगोकार, जिल्हा कार्याध्यक्ष मामा सूर्यवंशी, शहराध्यक्ष अजय शृंगारे, महिला आघाडी शहराध्यक्ष रुची बनगया, स्वप्निल सवाळे,
उज्वल भालेकर, अवकाश बोरसे, राजरत्न मोटघरे, सागर तायडे, सागर डोंगरे, यांच्यासह जिल्हा पदाधिकारी सदस्यांनी केले आहे. आता हिच मागणी नागपुराही उठु शकते.