महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी पूर्ण भारतामधील सुप्रिमकोर्टात याचिका दायर करा ! भदन्त हर्षबोधी
नागपूर : आजही भारतीय बौद्धांचे एकमेव पवित्र श्रद्धास्थान महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात नसून ब्राम्हणांच्या ताब्यात आहे. यासाठी श्रीलंकेचे अनागारिक धम्मपाल यांनी प्रथम संघर्ष प्रारंभ केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्राचे भदन्त डि संघरक्षित महास्थवीर व त्यांचे साथिदार यांनी 1989 ला पहिल्यांदा बोधगया येथे आंदोलनाची सुरूवात केली. नंतर 1992 अखिल भारतीय महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन समितीची स्थापना करण्यात आली.
भन्ते सुरई ससाई यांच्या नेतृत्वात बि.टी.एम.सी. अँक्ट 1949 चा कायदा संविधान विरोधी आहे. या कायदयामध्ये बदल करून बौद्धांना बहुमत मिळावे यासाठी केंद्र सरकार व बिहार सरकारच्या विरोधात अनेक वेळा धरणे प्रदर्शने करण्यात आली. परंतु केंद्र सरकारने व बिहार सरकारने 1949 च्या कायदयामध्ये कुठलाही बदल व संशोधन न करता आंदोलनाला कमजोर करण्यासाठी भन्ते सुरई ससाई नागपूर भन्ते ज्ञानेश्वर कुशीनगर, भन्ते आनंद आग्रा, भन्ते प्रज्ञाशिल नागपूर, या चौघांना बि.टी.एम.सी. कमेटी मध्ये सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
भन्ते प्रज्ञाशिल यांना सचिव पदावर नियुक्त करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर अटल बिहारी वाजपेयीचे सरकार असतांना आंदोलनाचे प्रणेते भन्ते सुरई ससाई यांना अल्पसंख्यांक आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले. व षडयंत्र पुर्वक आंदोलनाला कमजोर करण्यात आले. त्यामुळे जनतेचा आंदोलन करणाऱ्या नेत्यावर विश्वास नाही. म्हणून भारतीय बौद्धांनी बोधगया येथील महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी जास्तीत जास्त सुप्रिमकोर्टात याचिका दायर करावी. असे आवाहन बुद्धिस्ट संविधानिक भिक्खु संघ व महाबोधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे राष्ट्रिय अध्यक्ष भदन्त हर्षबोधी महास्थविर यांनी पत्रकपरिषदेत आवाहन केले.
यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये भन्ते रत्नप्रिय आसाम, भन्ते अभयनक नागपूर, भन्ते राहुल लखनाऊ, रमेश फुले, संजय मुन, रत्नशिल लिहीतकर, प्रदिप फुलझेले, सुमन कानेकर, ज्योती बेले, माया मुन, इंदिरा पाटील यांची उपस्थिती होती.